शुल्क माफीसाठी ‘जनसुनावणी’ घ्या, AISF चं भर पावसात बेमुदत साखळी उपोषण

नाशिक : कोरोना काळात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी माफ करावी या मागणीसाठी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनने (AISF) नाशिकमध्ये बेमुदत साखळी उपोषणाला सुरुवात केलीय. सातत्यपूर्ण आंदोलनानंतर आणि विद्यार्थी व पालक संघटनांच्या रेट्यानंतरही अद्याप फी माफीचा निर्णय होत नसल्याचा आरोप एआयएसएफने केलाय. दरम्यान, विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनांनंतर 15 जुलै 2021 रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत पारंपरिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफीविषयी शिफारशी करण्याकरीता राज्य सरकारने समिती नेमलीय. त्यामुळे ही समिती काय शिफारस करते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेय.

“कोविड काळात शाळा व महाविद्यालय बंद, विद्यार्थ्यांना कोणत्याही सोयी सुविधांचा लाभ नाही”

राज्य सरकारची समिती शुल्क माफीबाबत नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात जनसुनावणी घेत नाही, तोपर्यंत AISF ने आंदोलनाचा पवित्रा घेतलाय. संघटनेने म्हटलं, “कोविड-19 लॉकडाऊन काळात शाळा व महाविद्यालय पुर्णतः बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही सोयी व सुविधांचा लाभ घेतलेला नाही. संपूर्ण फी वसूल करण्याचे संस्था चालकांचे धोरण हे बेकायदेशीर आहेत. याविरुद्ध AISF मार्फत एप्रिल महिन्यापासून आंदोलन चालविण्यात येत आहे. ऑनलाईन प्रोटेस्ट, निदर्शने, ठिय्या आंदोलने आणि विधी मंडळासमोरील सत्याग्रह यामुळे शासनाला सदर समितीची नेमणूक करणे भाग पडले आहे.”

विराज देवांग, जयंत विजयपुष्प, कृष्णा कांगणे, शंतनू भाले, प्राजक्ता कापडणे, प्रणाली मगर, गायत्री मोगल, तल्हा शेख अशी उपोषणकर्त्यांची नावं आहेत.

राज्य सरकारच्या समितीत कुणाचा समावेश?

या समितीत अध्यक्ष चिंतामणी जोशी (सचिव, शुल्क प्राधिकरण), डॉ. धनराज माने (संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे), डॉ. अभय वाघ (संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई), डॉ.बळीराम गायकवाड (कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई) तसेच सहसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.

“ही समिती एका महिन्याच्या कालावधीत आपला अहवाल सादर करणार आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी गठीत केलेल्या समितीत पालक व विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व नाही, समितीच्या कार्यकक्षा पुरेशा स्पष्ट नाहीत, समितीने विविध घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळापत्रक व कार्यपद्धती निश्चित केलेली नाही. शिक्षणसंस्थांकडून शुल्क कपातीला विरोध करणारी निवेदने शासनाला करण्यात येत आहेत. विद्यार्थी पालकांचे प्रतिनिधित्व नसताना शासन निर्णयाचा तथाकथित सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न शैक्षणिक माफियांच्या दबावामुळे फोल ठरण्याची दाट शक्यता आहे,” अशी भूमिका एआयएसएफने मांडलीय.

“‘जन सुनवाई’चा कार्यक्रम तात्काळ जाहीर करा”

राज्य सरकारच्या समितीने विद्यार्थी व पालकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी विभागावार जन सुनवाई घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समितीने नाशिक विभागात ‘जन सुनवाई’चा कार्यक्रम तात्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी AISF ने केलीय. यासाठी विद्यार्थी व पालकांच्या नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील ठिय्या आंदोलनही करण्यात आलं. तसेच नाशिक विभागीय उपायुक्त डॉ. प्रवीण कुमार देवरे व जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांना निवेदन देण्यात आले होते. समितीची स्थापना होऊन 18 दिवस उलटले असूनही विद्यार्थी व पालक यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी तक्रार अर्ज नोंदविण्याची सुविधा देखील उपलब्ध केलेली नाही, असा आरोप एआयएसएफने केलाय.

प्रमुख मागण्या:

• कोरोना काळातील शुल्क माफीसाठी जन सूनवाईचा कार्यक्रम नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात निश्चित करावा.
• शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे 70 टक्के शुल्क हे माफ करावे, तसेच उर्वरित 30 टक्के शुल्काची जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाने उचलून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कामाचा मोबदला त्वरित अदा करावा.
• अतिवृष्टी ग्रस्त विभागातील विद्यार्थ्यांचे चालू शैक्षणिक वर्षाचे परीक्षा शुल्क तसेच इतर शैक्षणिक शुल्क तात्काळ माफ करावे.

हेही वाचा :

ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्क्यांची कपात

15 टक्के शुल्क कपात, शालेय फी वाढीसंदर्भात राज्य सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत, अध्यादेश आणण्याची शक्यता, सूत्रांची माहिती

पालकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा , 15 टक्के शुल्क कपात आणि फी वाढ रद्दबाबत राज्य सरकारला निर्देश

व्हिडीओ पाहा :

AISF protest for demand of complete fee waiver for students amid Corona