MSEB : सटाणामध्ये महावितरण विरोधात शेतकरी आक्रमक, आमदारांसह शेतकऱ्यांचा महावितरण कार्यालयात ठिय्या
राज्यात अनेक ठिकाणी शेतीसाठी वेळेत पाणी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची (Satana Farmer) नाराजी आहे. तसेच सध्या राज्यात सुरु भारनियमन विरोधात आमदार दिलीप बोरसे (Dilip Borase) यांच्यासह शेतकऱ्यांचा महावितरण कार्यालयात (MSEDCL office) ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. सटाणा तालुक्यात वारंवार होणाऱ्या भारनियमनमुळे शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेल्या पिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे.
सटाणा – राज्यात अनेक ठिकाणी शेतीसाठी वेळेत पाणी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची (Satana Farmer) नाराजी आहे. तसेच सध्या राज्यात सुरु भारनियमन विरोधात आमदार दिलीप बोरसे (Dilip Borase) यांच्यासह शेतकऱ्यांचा महावितरण कार्यालयात (MSEB office) ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. सटाणा तालुक्यात वारंवार होणाऱ्या भारनियमनमुळे शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेल्या पिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. शेतकरी संकटात सापडल्याने तालुक्यातील शेतकरी महावितरणविषयी आक्रमक झाले आहे. वारंवार खंडित होणारा वीज पुरवठा सुरळीत करावा यासाठी आमदार दिलीप बोरसेयाच्याह काही शेतकऱ्यांनी अभियंता कार्यालयालात ठिय्या मारला आहे.
औरंगाबादमध्ये 689 शाळांचा वीज प्रवाह केला खंडीत
औरंगाबाद जिल्ह्यातील 689 शाळांचा वीज प्रवाह केला खंडीत केला आहे. मुख्याध्यापक सरपंचांना न विचारता केला वीज प्रवाह खंडित केला आहे. थकबाकीमुळे 689 शाळांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे. भर उन्हाळ्यात वीज पुरवठा खंडित केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना गरमीचा अधिक त्रास होत आहे. त्यामुळे डिजिटल शिक्षण उपक्रमालाही लागला ब्रेक लागला आहे. महावितरणच्या धडक कारवाईमुळे ग्रामीण भागातील शाळा अडचणीत आल्या आहेत.
अर्थमंत्री ऊर्जामंत्र्यांच्या वादामुळे राज्यात लोडशेडिंगचं संकट
अर्थमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्र्यांच्या वादामुळे राज्यात लोडशेडिंगचं संकट आहे. अर्थमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांच्या भांडणामुळे महावितरणला कॅशफ्लो नाही. काँग्रेसकडे ऊर्जाखातं असल्याने महाविकास आघाडी सरकार यांना पैसे देत नाही. ‘नाचता येई ना अंगन वाकडं’ अशी राज्य सरकारची स्थिती झाली आहे. राज्य सरकारने नियोजन न केल्याने राज्यावर लोडशेडिंगचं संकट आले आले. मार्केटमध्ये वीज उपलब्ध आहे. पण पैसा नसल्याने महावितरण वीज घेऊ शकत नाही. राज्य सरकारने आता २० हजार कोटी रुपये दिल्यास राज्यावरचं वीज संकट टळेल. ऊर्जा विभागाचे राज्य सरकारकडे १८ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत ते पैसे त्यांना दिलेले नाही. केंद्र सरकारने एनटीपीसीकडून स्वस्तात वीज दिली आहे. तातडीने कोळसा मिळवा, कॅश फ्लो वाढवा वीज संकट टळेल अशी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.