छापखान्यांतून नोटा गायब झाल्याचे प्रकरण, जगदीश गोडसे यांनी दिले हे स्पष्टीकरण
या चर्चेला काही अर्थ नाही. वर्षभरासाठी इंडेन ठरलेले असते. मागणीनुसार इंडेंट ठरलेले असते. वेळोवेळी बदल होतो, असंही जगदीश गोडसे यांनी म्हंटलं.
चैतन्य गायकवाड, प्रतिनिधी, नाशिक : दोन दिवसांपूर्वी एका वृत्तपत्रात एक खळबळजनक बातमी छापून आली. नाशिक, देवास, बंगळूर या छापखान्यांमधून 88 हजार 32 कोटी पन्नास लाख रुपयांच्या नोटा गायब झाल्याची बातमी होती. पाचशेच्या नवीन नोटा रिझर्व्ह बँकेत पोहचण्याचा आधीच लंपास झाल्याची माहिती या बातमीतून उघड झाली. यावर नाशिकच्या नाशिकरोड येथील करन्सी नोट प्रेस मजदूर संघाचे जनरल सेक्रेटरी जगदीश गोडसे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
जगदीश गोडसे म्हणाले, मनोरंजन एस राय हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी ही माहिती मागवली होती. पाचशे रुपयांच्या नोटांची माहिती त्यांना तिन्ही नोट प्रेसमधून देण्यात आली होती. आरबीआयला किती नोटा दिल्या याची माहिती दिली होती. 88 हजार कोटी रुपये किंमत त्यांनी सांगितली आहे.
हा प्रकार गैरसमजातून झाला
हा संपूर्ण प्रकार गैरसमजातून झालाय. आरबीआयच्या वेबसाईट आणि डिस्पॅचची तुलना केलीय. मी अनेक वर्षापासून नोट प्रेसमध्ये काम करतोय आणि आरबीआयकडे नोटा डिस्पॅच करतोय. 31 मार्चला चारही कारखाने संपूर्ण डिस्पॅच करत होते. आता 15 मार्चला करतो. 2016 ला डिस्पॅच जे झालेय आम्ही ते संपूर्ण रेल्वेने डिस्पॅच केले, असंही जगदीश गोडसे म्हणाले.
या चर्चेला काही अर्थ नाही
2016 पासून झालेली माहिती तपासली तर बरोबर आहे. पण पाच-सहा वर्षाची माहिती तपासावी लागेल. एका वर्षाची आकडेवारी पाहिली तर डिस्पॅचमध्ये तफावत दिसते. असा कुठेही प्रकार घडला नाही, या चर्चेला काही अर्थ नाही. वर्षभरासाठी इंडेन ठरलेले असते. मागणीनुसार इंडेंट ठरलेले असते. वेळोवेळी बदल होतो, असंही जगदीश गोडसे यांनी म्हंटलं.
आरबीआयचे प्रवक्ते बोलतील
जी बातमी पेपरला दिलीय ती बातमी खरी. पण ती माहिती एका वर्षाची. तेव्हा 31 मार्चला डिस्पॅच व्हायचे. आता 15 मार्चला होते. त्यामुळे ती तफावत दिसते. नोट प्रेस आणि आरबीआयची पाच-सहा वर्षाची आकडेवारी तपासली, तर कुठलीही तफावत नाही. आरबीआयचे प्रवक्ते बाहेर आहेत. ते आल्यानंतर त्याची माहिती देतील.
2016 ला डिस्पॅच केले तेव्हा गव्हर्नर रघुराम राजन होते. आधी 31 मार्चला डिस्पॅच व्हायचे, आता 15 मार्चपर्यंत डिस्पॅच करतो. ती बातमी 2015 आणि 2016 या आर्थिक वर्षाची आहे. आता जो बदल केलाय त्यानुसार आरबीआयला सुद्धा वेळ मिळतो, असंही जगदीश गोडसे यांनी सांगितले.
