Maharashtra: सत्ता संघर्षात भरडले जात आहे सरकारी कर्मचारी, वेतन रखडल्याने बजेट बिघडले
गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने परिचर, लिपिक अशा कनिष्ठ कर्मचार्‍यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. शाळा, महाविद्यालये सुरू होऊन पाल्यांचे शैक्षणिक प्रवेश, शुल्क भरण्यासाठी कर्मचार्‍यांवर अन्यत्र हात पसरविण्याची वेळ आली आहे. बँकांच्या कर्जाचे हप्ते थकल्याने बँक कर्मचारी परतफेडीसाठी तगादा लावत आहे.
नाशिक, राज्यातील सत्ता संघर्ष (power struggle maharashtra) व मंत्रिमंडळ विस्ताराला (cabinet expansion) होणारा विलंब याचे परिणाम दिसू लागले असून, राज्यातील महिला व बाल विकास विभागाला मंत्री नसल्यामुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन होऊ शकलेले नाही (wage freeze). सलग तीन महिन्यांपासून पगार थकल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे बजेट बिघडले आहे. दाद तरी कोणाकडे मागावी, असा प्रश्‍न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत महिला व बालविकास विभाग कार्यरत आहे. अंगणवाडीतील बालके, स्तनदा व गरोदर मातांच्या आरोग्यविषयक तसेच महिलांच्या विकासाच्या योजना राबविणाऱ्या या विभागात नाशिक जिल्ह्यात सुमारे दोनशेहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून, संपलेल्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच मार्च महिन्यापासून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानाची हेळसांड राज्य सरकारच्या पातळीवर होत आहे.
या सगळ्याचा नियमित वेतनावर परिणाम होत आहे. मार्च व एप्रिल महिन्यांचे वेतन मे महिन्यात झाल्यानंतर या विभागातील कर्मचाऱ्यांना मे, जून व जुलै या तीन महिन्यांचे वेतन ऑगस्ट उजाडूनही होऊ शकलेले नाही. याच विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, मदतनीस यांचे वेतन मात्र नियमित होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यात गेल्या महिन्यापासून सत्ता संघर्ष सुरु आहे.
हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सरकार अस्तित्वात असले तरी, मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे महिला व बाल विकास विभागाला पूर्णवेळ मंत्री नसल्यामुळेच महिला व बाल विकास विभागाचा कारभार ठप्प झाल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कर्जाचे हप्ते थकले
गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन होत नसल्यामुळे काही कर्मचार्‍यांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशी संपर्क साधून आपली व्यथा मांडली, त्यांनी या संदर्भात संबंधित विभागाच्या सचिवांशी बोलू असे आश्‍वासन दिले, मात्र, प्रश्‍न सुटू शकलेला नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने परिचर, लिपिक अशा कनिष्ठ कर्मचार्‍यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. शाळा, महाविद्यालये सुरू होऊन पाल्यांचे शैक्षणिक प्रवेश, शुल्क भरण्यासाठी कर्मचार्‍यांवर अन्यत्र हात पसरविण्याची वेळ आली आहे. बँकांच्या कर्जाचे हप्ते थकल्याने बँक कर्मचारी परतफेडीसाठी तगादा लावत आहेत.
