नाशिकच्या म्हाडा घोटाळ्यात जाधव बळीचा बकरा; एकूण 9 महापालिका आयुक्त अन् म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना अभय
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मान्य केलेले घोटाळा प्रकरण 2013 ते 2021 या काळातील आहे. आतापर्यंत आठ वर्षांत नाशिक महापालिकेत एकूण तब्बल 9 आयुक्त येऊन गेलेत. जाधव यांचा कार्यकाल फक्त दीड वर्षाचा आहे. मग या 9 आयुक्तांची आणि या काळातील म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची राज्य सरकार चौकशी करणार का, असा सवाल निर्माण होत आहे.
नाशिकः नाशिकचे (Nashik) महापालिका आयुक्त कैलास जाधव (Kailas Jadhav) यांना बळीचा बकरा बनवत त्यांची तडकाफडकी बदली केल्याचे समोर येत आहे. जाधव यांनी आर्थिक दुर्बल घटकातील 20 टक्के घरे म्हाडाकडे हस्तांतरित केली नाहीत. त्यामुळे सात हजार सदनिकांचा संभाव्य घोटाळा झाल्याचा दावा केला गेला. मात्र, या प्रकरणामागचे एकेक पदर समोर येत असून, या मागचे राजकारणही तितकेच रंजक आहे. महापालिकेत सर्वसाधारणपणे आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांचा काळ पूर्ण करणे आवश्यक आहेत. मात्र, जाधव यांना येऊन दीड वर्षही झाला नाहीत. त्यात त्यांच्यावर जो आरोप झाला, ते प्रकरण 2013 ते 2021 या काळातील आहे. आतापर्यंत आठ वर्षांत नाशिक महापालिकेत एकूण तब्बल 9 आयुक्त येऊन गेलेत. मग इतक्यावर्षी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष का केले, हे प्रकरण आत्ताच समोर कसे आले, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. म्हाडा अशी घरे घेण्यास सक्षम नसल्याचे सांगून किती प्रकरणात ना हरकत दाखला दिला याची चौकशी करावी लागेल. मात्र, सरकारने याबाबत काहीही भूमिका स्पष्ट केली नाही. नाशिकमध्ये 2017 पासूनच चार आयुक्त बदलले. त्यात अभिषेक कृष्णा, तुकाराम मुंढे, राधाकृष्ण गमे आणि चौथे कैलास जाधव. हा घोटाळ्या ज्या 2013 मध्ये सुरू झाला तेव्हापासून चौकशी सुरू करायची झाल्यास 9 महापालिका आयुक्त यात येतात. त्यांची चौकशी सरकार करणार का, हा सवालही निर्माण होत आहे. मात्र, यावर कोणीही बोलत नाही.
बदली पूर्वनियोजित कशी?
खरे तर विधिमंडळात चर्चा झाली आणि लगेच बदली असे होत नाही. त्याचे इतिवृत्त संबंधित विभागाला पाठवावे लागते. त्यानंतर ते खाते संबंधित व्यक्तिवर कारवाई करते. मात्र, येथे 20 मार्च रोजी चर्चा झाली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 21 मार्च रोजी कारवाई झाली. त्यामुळे ही थेट कारवाई ठरत नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाशिकच्या आयुक्तपदी रमेश पवार यांचे नाव 15 मार्च रोजीच निश्चित झाले होते. त्यामुळे ही सारी कारवाई एकीकडे दिखावा तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एकनाथ शिंदेंना धक्का, भुजबळही बायपास
नगरविकास खात्याचे मंत्री आहेत एकनाथ शिंदे. मात्र, या बदलीप्रकरणात त्यांना बाजूला ठेवण्यात आले. नाशिकचे पालकमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांचीही संमती घेतली नाही. या साऱ्या प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. विशेषतः यापूर्वी झालेल्या सभेत नारायण राणे यांनी आयुक्त कैलास जाधवांसोबत काम केल्याचा उल्लेख केला होता. आपल्यावर कारवाई होईल या भीतीने ते कार्यक्रमालाही आले नाहीत, हे सांगायलाही राणे विसरले नव्हते. आयुक्त कैलास जाधव यांनी उंटवाडी उड्डाणपुलाच्या कामकाजातही आदित्य ठाकरे यांचा हस्तक्षेप खपवून घेतला नव्हता. हे सुद्धा बदलीचे एक कारण समजले जाते.
एकूण 9 आयुक्त, म्हाडा अधिकाऱ्यांचे काय?
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मान्य केलेले घोटाळा प्रकरण 2013 ते 2021 या काळातील आहे. आतापर्यंत आठ वर्षांत नाशिक महापालिकेत एकूण तब्बल 9 आयुक्त येऊन गेलेत. जाधव यांचा कार्यकाल फक्त दीड वर्षाचा आहे. मग या 9 आयुक्तांची राज्य सरकार चौकशी करणार का, असा सवाल निर्माण होत आहे. अजून तरी या अधिकाऱ्यांची चौकशी जाहीर केली नाही. त्यात याप्रकरणी इतके दिवस मौन बाळगणाऱ्या म्हाडा अधिकाऱ्यांचे काय, त्यांचावर काही कारवाई होणार काय, याप्रकरणावरही राज्य सरकार आणि मंत्री महोदयांनी काही स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे या कारवाईची जोरात चर्चा सुरूय.
