OBC Reservation: ओबीसी राजकीय आरक्षणाची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचीच; ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा; छगन भुजबळांची मागणी
माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी आमदार छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, देशात ओबीसींची लोकसंख्या ही 54 टक्के आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्काचे 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी ही राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यावरच आहे.
नाशिक: राज्यात आता बंडखोरी नाट्य आणि शिंदे-फडणवीस सरकारच्या (Shinde-Fadnavis Government) शपथविधीनंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (Political reservation of OBC) ऐन पावसाळ्यात राज्यातील वातावरण तापले आहे. महाविकास आघाडीतील माजी मंत्री छगन भुजबळ (NCP MLA Chhagan Bhujbal)यांनी आरक्षणाच्या मुद्यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरत ओबीसी राजकीय आरक्षणाची जबाबदारी ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची असल्याचे सांगितले आहे.
देशात ओबीसींची लोकसंख्या ही ५४ टक्के असून ओबीसींच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळालेच पाहिजे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यावर आहे.ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी अशी आमची मागणी आहे.बांठिया pic.twitter.com/qWt0fMG1HA
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) July 15, 2022
तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र शिंदे यांनी आज माध्यमांशी बोलतान बंठिया अहवालावरुन त्यांनी विरोधकांवर हल्ला करत सांगितले आहे की, ज्यांना ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही, ते अडथळे निर्माण करत असल्याचे सांगितले आहे.
ओबीसींच्या हक्काचे 27 टक्के आरक्षण
माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी आमदार छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, देशात ओबीसींची लोकसंख्या ही 54 टक्के आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्काचे 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी ही राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यावरच आहे. त्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
बांठिया आयोगाला विरोध
यावेळी त्यांनी सांगितले की, बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आम्ही विरोध केला होता. कारण आयोगाच्यावतीने आडनावरून माहिती गोळा केली जात होती. आणि त्यामध्ये सत्य माहिती समोर येणार नाही नसल्याची भीती त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे आताच्या राज्यसरकारने ओबीसी घटकाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशीही मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
