महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा इशारा, म्हणाले, सरकारी अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यास…
वाळूमाफियांकडे शासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करणार असलील तर अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करत निलंबन केले जाईल. असा इशारा आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्यासह महसूल अधिकाऱ्यांदेखत दिल्याने अधिकारी यांचे धाबे दणाणले आहेत.
उमेश पारीक, प्रतिनिधी, लासलगाव (नाशिक) : पूर परिस्थिती टाळण्यासाठी नांदूरमाधमेश्वर धरण ते सायखेडा या 20 ते 22 किलोमीटर दरम्यान गोदावरी नदी खोलीकरण तसेच वाळू माफियाराज वाढला. हा संपवण्यासाठी ठिकठिकाणी वाळूच्या डेपोद्वारे लोकांना वाळू सहाशे रुपये ब्रास प्रमाणे उपलब्ध करून देण्यात येते. नगरनंतर आता नाशिकमध्ये शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे नाशिकच्या निफाड तालुक्यातील चांदोरी येथे उद्घाटन करण्यात आले. वाळू माफियाकडे शासकीय अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष करू नये. अन्यथा त्यांच्या विरोधात निलंबनाची कारवाईचा इशारा महसूल पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांसमोर दिला.
नगर जिल्ह्यातील नायगाव येथे वाळू केंद्र व्यवस्थित सुरु झाला आहे. नेवासा तालुक्यातील अंमळनेर गावातील नागरिकांनी सुरुवातीला विरोध केला. टोळी युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाले. त्यांना आश्वासित केले आहे की आता वाळू केंद्र हे सरकारचे आहे. त्यामुळे वाळू माफियाचा शोध घेतला जाईल.
सरकारी बाबूंचे धाबे दणाणले
वाळूमाफियांकडे शासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करणार असलील तर अधिकाऱ्यांविरोधात करावाई करत निलंबन केले जाईल. असा इशारा आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्यासह महसूल अधिकाऱ्यांदेखत दिल्याने अधिकारी यांचे धाबे दणाणले आहेत. तसेच जेथे गरज असेल अश्या ठिकाणी पोलीस बळाचा वापर करू. वाळू माफियाचा गुंडाराज संपविला पाहिजे. वाळू माफियांचा उच्छाद म्हणजे सरकारचे अपयश राहते, असंही ते म्हणाले.
टाडासारखे गुन्हे वाळू माफियांवर दाखल
वाळू माफियाराज राज्यभर सुरु असल्याने नाशिकमध्ये सात ते आठ हजार रुपये ब्रासने वाळू विक्री होत आहे. यामुळे सामाजिक अशांतता निर्माण होते. टाडा आणि मोकासारखे सर्वात जास्त गुन्हे हे वाळू माफियांवर दाखल होत आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी घरकुलासाठी पाच ब्रासपर्यंत वाळू शासनाच्या वतीने मोफत देण्याचे आश्वासन दिले.
फक्त डिझेलचा खर्च द्यावा लागणार
सामान्य नागरिकांना सहाशे रुपये ब्रासप्रमाणे वाळू विक्री केंद्रावर वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. नागरिकांच्या ठिकाणापर्यंत वाळू येण्यासाठी दोनशे ते तीनशे रुपये ब्रासप्रमाणे जो काही डिझेलचा खर्च येईल तो त्यांना द्यावा लागणार आहे. वाळू माफिया वाळूचे डेपो लावण्यासाठी अडचण निर्माण करतील. यावर मात करण्यासाठी नागरिकांना पुढाकार घेण्याचे आवाहन राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.
वाळूमाफियांची वाढली होती दहशत
अनेक ठिकाणी वाळू माफियाच्या माध्यमातून खुनाचे गुन्हे घडत आहेत. वाळू माफियाची दहशत वाढली आहे. माफियाराज संपवण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकी वाळूमुळे खर्चिक झाल्या आहेत. वाळूच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशातून दहशत निर्माण करत सर्व व्यवस्थेला वेठीस धरले जाते. त्यामुळे हा उपक्रम राबवण्यासाठी प्रस्ताव केले होता.
संपूर्ण पैसे शासनाला मिळणार
या धोरणाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ मान्यता दिली. काही तज्ज्ञांनी याला सुरुवातीला विरोध केला होता. पण यापूर्वी दोन हजार रुपये ब्रासने वाळू शासनाच्या वतीने दिली जात होती. मात्र वाळू माफिया एक ब्रासच्या नावाखाली 15 ब्रास फुकट नेत होते. आता याला लगाम बसणार आहे. सहाशे रुपये ब्रासप्रमाणे संपूर्ण पैसा हा शासनाला मिळणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
