शिर्डी | 4 जानेवारी 2023 : राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. मोदी यांच्या राज्यात या देशात महिला सर्वाधिक अपमानित झाल्या असल्याचा हल्लाबोलच शरद पवार यांनी केला आहे. तसेच संघ आणि भाजपचा पाच कलमी कार्यक्रम वाचून दाखवत भाजपपासून सावध राहण्याचे आवाहनही शरद पवार यांनी केलं आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीचं कार्यकर्ता शिबीर शिर्डीत पार पडलं. यावेळी शरद पवार यांनी हा हल्ला चढवला.
देशातील लहान घटकांना मदत न करण्याची भाजपची भूमिका आहे. आम्ही शाहू, फुले, आंबेडकर यांना मानतो. पण ज्यांच्या हातात सत्ता आहे. त्यांच्या मनात शाहू, फुले, आंबेडकर नाहीत. तर गाय, गोमूत्र ही त्यांची भूमिका आहे. आरएसएसची विचारधारा आणि त्यांचे कार्यक्रम यालाच महत्त्व दिलं जात आहे. कारण त्यांना हिंदुत्वावर आधारीत फॅसिझम आणण्याचा आहे. त्यासाठी त्यांनी पाच कलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे, असं शरद पवार म्हणाले.
सर्व क्षेत्रात खासगीकरण, अनिर्बंध नफेखोरीला प्रोत्साहन
खोट्या प्रचारातून मुस्लिम समाजाबाबत द्वेष वाढवणं, धार्मिक द्वेष निर्माण करणं
न्याय व्यवस्था, ईडी, सीबीआय, प्रसारमध्यमं, रिझर्व्ह बँक अशा स्वायसत्ता ताब्यात ठेवणं
मनुवादी वर्चस्ववाद वाढवणं, धर्माच्या नावाखाली देशाला मध्ययुगीन कालखंडाकडे नेणं
आक्रमक राष्ट्रवाद मांडणं. त्यात प्रामुख्याने पाकिस्तानविरोधी आक्रमकता दाखवायची आणि जनतेमध्ये वातावरण निर्माण करायचं… हे फॅसिझमला उत्तेजन देण्याचं काम सुरू आहे.
मोदींच्या राज्यात महिला सर्वाधिक अपमानित झाली. शरमेने मान खाली घालावी लागते अशा प्रकारचं उदाहरण मणिपूरचं आहे. आदिवासी महिलांवरही देशात अत्याचार होत आहेत. आज देशाच्या राष्ट्रपती महिला आहे. त्याचा आनंद आहे. एका लहान समाजाची भगिनी देशाची राष्ट्रपती होऊ शकते. पण त्या पदाचा ते किती सन्मान करतात.
जुनं पार्लमेंट असताना नवीन पार्लमेंटची वास्तू तयार केली. पार्लमेंटचं पहिलं सेशन सुरू होतं, तेव्हा राष्ट्रपतीचं अभिभाषण सुरू होतं. हा आपला पायंडा आहे. पण नवीन पार्लमेंट बांधलं. त्याच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपतींना बोलावलं नाही. त्यांचा सन्मान केला नाही. अशा किती तरी गोष्टी सांगता येतील. नवीन कायदे केले. त्यात महिलांना अधिक अधिकार आणि नोकरी देण्याची तरतूद केली. पण त्याची अंमलबजावणी 2029 ते 2030 मध्ये केली जाणार आहे. पार्लमेंटमध्ये बिल करायचं आणि चार वर्ष अंमलबजावणी करायची नाही, यावरून त्यांची बांधिलकी किती हे दिसून येतं, अशी खोचक टीकाही त्यांनी केली.