मुंबई– भाजपाच्या राज्यसभेच्या (Rajyasabha Election)दोन जागांपैकी एक जागा पियुष गोयल यांना मिळणार हे नक्की होते, अशा स्थितीत दुसरी जागा कुणाला मिळेल याबाबत बरेच तर्कवितर्क होते. यात पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, विजया रहाटकर यांच्या नावांची चर्चा होती. मात्र प्रत्यक्षात उमेदवारी मिळाली ती अमरावतीच्या अनिल बोडेंना.(Anil Bonde) अनिल बोंडेकडे राज्यात देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात काही काळ राज्याचे कृषीमंत्री पद होते. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाण असणारा, जमिनीवरचा नेता अशी त्यांची ओळख आहे. २०२१च्या अमरावतीच्या दंगलीत (Amravati riots)त्यांनी घेतलेली हिंदुत्वाची भूमिकाही त्यांच्या साठी जमेची ठरली आहे. नेमकं अनिल बोंडेंचाच विचार का झाला, हे पाहूयात
अनिल बोंडे हे ओबीसी आहेत. राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत अनिल बोंडे यांना राज्यसभेची उमेदवारी देत राज्यात ओबीसींमध्ये एक चांगला संकेत देण्याचे काम भाजपाने केले आहे. यातून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही ओबीसींना चांगली संधी मिळेल, असा संदेश या कृतीतून गेला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. याहीपूर्वी विदर्भात झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण नसतानाही भाजपाने हा समतोल साधला होता. यातून ओबीसी मतदार आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये नक्कीच उत्साह येईल आणि भाजपालाही आगामी काळात त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
२०२१ साली झालेल्या अमरावती दंगलीच्या काळात भाजपा नेते अनिल बोंडे यांनी घेतलेली हिंदुत्वाची भूमिका ही त्यांच्यासाठी या संधीसाठी महत्त्वाची बाब ठरलेली आहे. त्रिपुराच्या कथित हिंसाचारप्रकरणावरुन अमरावतीत मोर्चा काढण्यात आला, त्यात हिंसाचार झाला. त्यानंतर याविरोधात भाजपाने बंदचे आवाहन केले. त्यावेळी भाजपा आणि संघ परिवाराकडून हिंसाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या दरम्यान अनिल बोंडे यांच्याविरोधात गु्न्हे नोंदवण्यात आले आणि त्यांना अटकही करण्यात आली. त्यांच्यासह अनेकांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर आरोप केले, त्यावर बोडेंनी तीव्र उत्तरे दिली होती.
१९९८ साली बोंडेंनी शिवसेनेत प्रवेश केला, त्यानंतर २००४ साली त्यांनी शिवसेनेकडून निवडणूक लढवली पण त्यात ते पराभूत झाले. २००९ मध्ये त्यांनी शिवसेनेने तिकिट नाकारले म्हणून स्वताचा संग्राम पक्ष स्थापन केला आणि शिवसेना-भाजपा युतीच्या उमेदवाराचटा पराभव केला होता. २०१४ च्या निवडणुकीवेळी त्यांनी नितीन गडकरींच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. त्यांचे गडकरींशी चांगले संबंध होतेच. त्यानंतर त्यांचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चांगले संबंध झाले. २०१४ साली ते मोर्शी मतदारसंघातून निवडून आले. २०१९ साली शेवटचे चार महिने त्यांच्याकडे कृषीखाते देण्यात आले. २०१९ च्या निवडणुकीत देवेंद्र भुयार यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला असला तरी पक्षात मात्र ते सक्रिय राहिले, याचाही त्यांना लाभ झाला असावा.
अनिल बोंडे हे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते. शेती आणि त्यांच्या समस्यांची त्यांना चांगली जाण आहे. भाजपाने शेतकऱ्यांचा चेहरा म्हणूनही त्यांचा विचार केला असण्याची शक्यता आहे. कृषी कायद्याला झालेल्या विरोधानंतर, प्रत्येक राज्यात किसान मोर्चाला ताकद देण्याचा भाजपाचा विचार आहे. २०१९ निवडमूक पराभूत झाल्यानंतर बोंडेंना भाजपाने किसान मोर्चा प्रदेशध्यक्ष पद दिले होते. तसेच त्यांनंतर राष्ट्रीय किसान मोर्चा सरचिटणीस पदही देण्यात आले. गुजरात व मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणूक प्रभारी ही जबाबदारीही त्यांच्याकडे देण्यात आली होती.
अमरावतीच्या राजकारणात सध्या काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर, प्रहारचे बच्चू कडू, काँग्रेस-राष्ट्रवादी समर्थक खासदार नवनीत राणा, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ अशी सगळी नेते मंडळी आहेत. अशा स्थितीत विदर्भातील महत्त्वाचे शहर असलेल्या या शहरात अनिल बोंडेंच्या रुपाने भाजपाला बळ देणारा चेहरा निर्माण करण्याचाही भाजपाचा प्रयत्न असावा. नवनीत राणा आणि रवी राणा सध्या भाजपा समर्थकांच्याच भूमिकेत आहेत. अशा स्थितीत बोंडेंना राज्यसभेवर घएून नवनीत राणा यांचा भाजपासाठीचा लोकसभा उमेदवारीचा मार्गही प्रशस्त झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.