लॉकडाऊन काळात बेस्टने मंत्र्यांना बिलंच पाठवली नाहीत, माहिती अधिकारातून उघड
बेस्ट प्रशासनाने राज्यातील मंत्र्यांना लॉकडाऊन कालावधीतील 4 ते 5 महिन्याची वीज बिलंच पाठविली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे (No Electricity Bill to Ministers by BEST during Lockdown).
मुंबई : लॉकडाऊन काळात मुंबई शहरात वीज पुरवठा करणाऱ्या बेस्ट वीज कंपनीने आपल्या सामान्य ग्राहकांना जादा रकमेची विद्युत बिलं पाठवल्याची तक्रार सर्वश्रुत आहे. त्यानंतर आता माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी गंभीर माहिती समोर आणली आहे. बेस्ट प्रशासनाने राज्यातील मंत्र्यांना लॉकडाऊन कालावधीतील 4 ते 5 महिन्याची वीज बिलंच पाठविली नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय अर्जाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे (No Electricity Bill to Ministers by BEST during Lockdown ).
अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या बंगल्यावर मार्च, एप्रिल, मे ,जून आणि जुलै महिन्यात आलेल्या वीज बिलांची माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण उपविभागातर्फे अनिल गलगली यांना कळवण्यात आले की, कोविड 19 महामारीच्या लॉकडाऊनमुळे वीज बिलं या कार्यालयात प्राप्त झालेली नाहीत. 17 पैकी 10 बंगल्यांचीच जुलैची बिलं मिळालेली आहेत.
अनिल गलगली यांना दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये 17 बंगल्यांची माहिती आहे. यात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांचा अपवाद सोडता राज्याचे 15 मंत्री आहेत. या 15 पैकी 5 मंत्र्यांच्या बंगल्याची मागील 5 महिन्याचे वीज बिलं प्राप्त झाली नाहीत. यात दादाजी भुसे, के सी पाडवी, अमित देशमुख, हसन मुश्रीफ आणि संजय राठोड यांनी नावे आहेत. ज्या 10 मंत्र्यांचे मागील 4 महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात डॉ जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, उदय सामंत, वर्षा गायकवाड, गुलाबराव पाटील, संदीप भुमरे, एड अनिल परब, बाळासाहेब पाटील यांच्या नावाचा समावेश आहे. डॉ नीलम गो-हे आणि अजोय मेहता यांना सुद्धा मागील पाच महिन्याचे वीज बिलं पाठविण्याची तसदी बेस्ट प्रशासनाने घेतली नाही.
अनिल गलगली यांच्या मते राज्यात सर्वत्र लॉकडाउनमुळे विद्युत देयकांबाबत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर असून एका मागोमाग देयके पाठविली गेली आहेत. तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्याना वीज बिलंच पाठविली नसल्याचे आश्चर्यच आहे. देयके वेळेवर न मिळाल्यास ग्राहकांनी स्वतःहुन ऑनलाईन वर जात देयक अदा करण्याची प्रक्रिया असून बेस्ट प्रशासनाने मंत्र्यांवर मेहरबानी केली असल्याचे मत गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.
संबंधित बातम्या :
‘अदानी ग्रुप’चे सीईओ ‘कृष्णकुंज’वर, वाढीव वीज बिलाबाबत राज ठाकरेंशी चर्चा
जालन्यात मनसेचं खळखट्याक, वाढीव वीज बिलाच्या मुद्द्यावरुन वीजवितरणाच्या कार्यालयाची तोडफोड
संबंधित व्हिडीओ:
No Electricity Bill to Ministers by BEST during Lockdown