जुनी पेन्शन तर नाहीच पण अधिकाऱ्यांना मात्र दिल्या ‘या’ सुविधा, कर्मचारी संतापले
ऐन अधिवेशन काळात राज्यातील सुमारे १४ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला.
मुंबई : केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. तर, काँग्रेसशासित छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश तसेच आपचे सरकार असलेल्या पंजाबमध्येही जुनी पेन्शन योजना सुरु करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही जुनी पेन्शन योजनेविषयी अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र, त्याबाबत कोणतीही पावले न उचलल्याने अखेर ऐन अधिवेशन काळात राज्यातील सुमारे १४ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिव आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. जुनी पेन्शन योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे त्याबाबत राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर देण्याचे आदेश दिले असून अहवाल आल्यानंतर उचित निर्णय घेऊ असे सांगितले होते.
तर, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘माझा कर्मचारी सुखी राहायला हवा असे असं सरकारला वाटतं. वेतन आयोग लागू करणे हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. तो दिलाच गेला पाहिजे. पण, आपल्या बजेटचा विचार करणंही महत्त्वाचं आहे, असे सांगत हा संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन बाबत त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याची घोषणा केली. निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांचा या समितीत समावेश आहे. ही समिती नेमून एक महिना उलटला तरी अद्याप जुनी पेन्शनबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
बड्या अधिकाऱ्यांना मोठी सुविधा
सामान्य कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घेताना चालढकल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात अधिक नाराजीचे वातावरण असतानाच या बड्या अधिकाऱ्यांना मात्र मोठी सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेले भारतीय सेवेतील सनदी अधिकारी ( IAS ), भारतीय सेवेतील पोलीस अधिकारी ( IPS ), भारतीय सेवेतील वन अधिकारी ( IFS ) यांच्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ( IAS ) यांच्या एकूण 361 जागा मान्य असून यापैकी 309 जागा भरल्या आहेत. तर अद्याप 52 जागा रिक्त आहेत. भारतीय पोलिस सेवेतील ( IPS ) एकूण 256 जागा मान्य आहेत. यातील 245 जागा भरल्या असून ११ जागा रिक्त आहेत. तर, भारतीय वनसेवेतील ( IFS ) च्या 203 जागा मान्य असून 156 जागा भरल्या आहेत. यातील 47 जागा रिक्त आहेत.
राज्य सरकारने या सर्व IAS, IPS आणि IFS अधिकाऱ्यांसाठी ई-गव्हर्नन्स चालनाकरीता लॅपटॉप / आयपॅड / टॅबलेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या आर्थिक तरतूदीतून यासाठी लागणारी रक्कम मंजूर करण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्याच्या वर्तमान कार्यालयाने लॅपटॉप / आयपॅड / टॅबलेट यांपैकी कोणत्याही एका मिड रेंज आधुनिक उपकरणाची खरेदी विशिष्ट उपयोजनार्थ आणि अत्यावश्यक असल्यासच करावी. तसेच यासाठी 1 लाख 20 हजार इतकी कमाल मर्यादा या खरेदीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
