मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर अखेर राज्य सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोगावर 9 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. तसा जीआर आज राज्य सरकारकडून काढण्यात आलाय. आयोगावर विविध प्रवर्ग आणि सर्व महसुली विभागाला प्रतिनिधीत्व देण्यात आलं आहे, तशी माहिती सरकारकडून देण्यात आलीय. 4 जानेवारी 2017 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या ओबीसी आयोगावर या सदस्यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे. (MahaVikas Aghadi government appoints 9 members to OBC commission)
प्राचार्य बबनराव तायवडे
अॅड. चंद्रलाल मेश्राम (माजी न्यायमूर्ती)
अॅड. बालाची किल्लारीकर
प्रा. संजीव सोनावणे
डॉ. गजानन खराटे
डॉ. निलीमा सराप (लखाडे)
प्रा. डॉ. गोविंद काळे
प्रा. लक्ष्मण हाके
ज्योतीराम माना चव्हाण
एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी उद्या अर्थात 16 जूनपासून मूक मोर्चांना सुरुवात होत असताना, तिकडे ओबीसी संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे उद्यापासून महिनाभर ओबीसी संघटना आंदोलन करणार आहेत. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. ओबीसी संघटनांच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाला. नाशिकमधील भुजबळ फार्मवर झालेल्या बैठकीत यावर एकमत झालं. ओबीसींचं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. परवा म्हणजे 17 जून रोजी दुपारी 12 वाजता जिल्ह्याभरात रस्ता रोको आंदोलन करून आंदोलनाला सुरुवात होईल.
राज्यातील तहसील कार्यालयावर 25 तारखेला राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याची घोषणा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केलीय. राज्य सरकारनं ओबीसींची जनगणना करावी, अशी मागणी शेंडगे यांनी केलीय. मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली पण अध्यादेश काढण्यात आला नाही. मागासवर्गीय आयोगातील सदस्य राजकीय पक्षाचे असल्याचं समजतं. यात सरकारनं बदल करत नवे सदस्य नेमावेत, अशी मागणीही त्यांनी केलीय.
पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय हा सरकारमधील एका मंत्र्याचा निर्णय आहे, असा आरोपही शेंडगे यांनी केलाय. पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याचा सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो. ओबीसीमध्ये कुणालाही आम्ही वाटेकरु होऊ देणार नाही. संभाजीराजे यांनी घेतलेली भूमिका संशयास्पद आहे. संभाजीराजे सांगत असलेली प्रक्रिया ही ओबीसी समाजातील आरक्षण मराठ्यांना मिळेल अशी आहे. राजे फक्त मराठा समाजाचे असत नाहीत. त्यांनी बहुजनांचा विचार केला पाहिजे. फक्त मराठा आरक्षण नाही तर ओबीसी आणि पदोन्नती आरक्षणाबाबतही भूमिका राजेंनी स्पष्ट करावी, अशी मागणी शेंडगे यांनी केलीय.
Pandharpur | ओबीसी आरक्षणासाठी आमदार गोपीचंद पडळकरांचा एल्गार, पंढरपुरात घोंगडी बैठक#obcreservation #mlapadalkar @GopichandP_MLC https://t.co/ouTmjKGD3u
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 15, 2021
इतर बातम्या :
MahaVikas Aghadi government appoints 9 members to OBC commission