चंद्रपूर : जिल्ह्यातील 373 गावांमध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना (Jalayukta Shivar Yojana) राबविण्यात आली. कृषी विभाग, वनविभाग, जिल्हा परिषदेचा लघु पाटबंधारे विभाग (Minor Irrigation Department), राज्य शासनाचा लघु पाटबंधारे विभाग, जलसंपदा विभाग (Water Resources Department ), पंचायत समिती अशा एकूण 6 विभागांनी या योजनेंतर्गत काम केले आहे. त्यांच्या कामात सिमेंट नाला बांध, नाला वनविभागाच्या पाण्याच्या टाक्यांचे खोलीकरण, पाण्याच्या टाक्यांची सुधारणा, धरण सुधारणा कामांचा समावेश करण्यात आला होता. जिल्ह्यात 10,391 कामे प्रस्तावित होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने 125 कोटी 34 लाख 81 हजार रुपयांचा निधी या कामासाठी प्रस्तावित केला होता. मात्र 2014 ते 2019 या कालावधीत यातील निम्मी कामे देखील झालेली नाहीत. याशिवाय जी झाली ती वर्षभरात निकृष्ट दर्जा असल्याने भुईसपाट झाली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात माहिती अधिकारात मिळालेल्या आकडेवारीत याबाबत सत्यस्थिती उघड झाली आहे. या कामात दोष दाखविणारा थर्ड पार्टी ऑडिट संस्थेने दिलेला तपास अहवाल देखील फेरफार केल्याचा आरोप केला जात आहे. शेतकऱ्यांसाठी राबविली गेलेली ही योजना त्यांच्यापर्यंत न पोहोचल्याने आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी पुढे रेटण्यात आली आहे. विचोडाचे (बु) माजी सरपंच मनोहर जाधव व राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष राजीव कक्कड यांनी ही मागणी रेटली आहे.
हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांकडे गेले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून या प्रकरणाची चौकशी होणार आहे, अशी माहिती खासदार संजय राऊत यांनी दिली. फक्त चौकशी करून होणार नाही, तर दोषींवर कारवाई झालेली तुम्हाला दिसेल, असं संजय राऊत यांनी ठणकावून सांगितलंय.
Video | आमदार देवेंद्र भुयार यांची स्वाभिमानीतून हकालपट्टी? Raju Shetti म्हणतात, पक्षात सक्रिय नाही