नंदुरबार : राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत आदिवासी कुटुंबांसाठी खावटी अनुदान योजना राबवायला सुरुवात केली. अनेक गावांमध्ये खावटी अनुदान दिलं जात आहे. मात्र, अद्यापही अनेक कुटुंबांना खावटी अनुदान मिळालेले नसल्याचं वास्तव समोर आलंय. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे हजारो आदिवासी कुटुंब बेरोजगार झालेत. त्यांना जगण्याची उमेद देण्यासाठी, धीर देण्यासाठी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने मदत म्हणून खावटी अनुदान योजना राबवण्याची घोषणा केली होती.
आधीच ही योजना वर्षभरानंतर प्रत्यक्षात सुरू झाली. आता धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. या योजनांमध्ये आदिवासी विकास विभागाकडून सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. या सर्वेक्षणात चक्क काही गावंच्या गावं सोडून दिल्याचं स्पष्ट झालंय.
राज्यात जवळपास 25 लाख आदिवासी कुटुंबे आहेत. असं असताना आतापर्यंत सर्वेक्षणामध्ये 11 लाख 55 हजार एवढ्याच कुटुंबांची नावं योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. राज्य सरकारने जवळपास 12 लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचं सांगितले गेलं. मात्र, सर्वेक्षणातील या 12 लाखांच्या यादीतील अनेक लोकांना अजुनही खावटी योजनेची मदत मिळालेली नाही. त्यांच्या बँक खात्यात पैसे मिळालेले नाहीत. काही कुटुंबांना खावटी अनुदानाची किट देखील मिळालेले नाही.
मायबाप सरकारने या योजनेची फक्त कागदावर पूर्तता न करता, थेट गरिबांपर्यंत तिचा लाभ पोचवावा आणि अनेक कुटुंबांना याचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा, अशीच अपेक्षा आदिवासी नागरिकांकडून व्यक्त केली जातेय.