राज ठाकरे यांची तोफ कडाडली; सांगलीतील ‘त्या’ वादग्रस्त जागेवर मोठी कारवाई
मशिदी ठिकाणी दोन्ही समाजातील नागरिकांची गर्दी केली. नागरिकांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने मोजणी केली जात गेली. सांगली पोलिसांकडून मशिदीच्या ठिकाणी मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला.
सांगली : मनसे नेते राज ठाकरे यांनी सांगलीच्या कुपवाडनजीक अनधिकृत मशीद बांधकाम प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यामुळे त्या वादग्रस्त जागेचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. एक महिन्यापूर्वी याठिकाणी मशीद बांधकामाच्या वादातून दोन गटात मारामारीचा प्रकार घडला. या प्रकरणी संजय नगर पोलीस ठाण्यात गटाकडून परस्पर तक्रार केली होती. त्यानुसार पोलिसांनी 15 जणांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले होते. याच बाबतीत सांगलीतील कुपवाड येथील मंगलमूर्ती कॉलनी येथील मशीदच्या वादग्रस्त जागेचे तक्रारदार रामचंद्र कोष्टी आणि श्रीकांत कोष्टी आणि स्थानिक नागरिक संतोष कलगुटगी यांनी आपले मत व्यक्त केले होते.
पोलीस बंदोबस्तात मोजणी
सांगली कुपवाडमधील अनाधिकृत बांधकाम ठिकाणी सांगली महानगरपालिका नगररचना विभागाकडून मोजणी करण्यात आली. मशिदी ठिकाणी दोन्ही समाजातील नागरिकांची गर्दी केली. नागरिकांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने मोजणी केली जात गेली. सांगली पोलिसांकडून मशिदीच्या ठिकाणी मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला.
परवानगी घेण्यात आली नव्हती
राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात उपस्थित केलेल्या सांगलीतील “त्या” अनधिकृत मशिदीचे बांधकाम अखेर पाडण्यात आले आहे. प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात महापालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण पथकाने सदर जागेवरील बांधकाम पाडण्यात आले आहे. सदर जागेवर महापालिका शाळेचा आरक्षण आहे. कोणतीही परवानगी याठिकाणी घेण्यात आली नाही.
बांधकाम पाडण्यात आले
या जागेवरील बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचं पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानुसार आयुक्त सुनील पवार यांनी हे अतिक्रमण पाडण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केलं. यानंतर उपायुक्त स्मृती पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाकडून बांधण्यात आलेले बांधकाम पाडण्यात आलं. मनसेकडून पालिकेच्यावतीने करण्यात आलेल्या कारवाईबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे.
काल आवाज आज कारवाई
कालच्या सभेत राज ठाकरे यांनी या बेकायदेशीर बांधकामाबद्दल आवाज उठवला. त्यानंतर आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला. संबंधित जागेची मोजणी करण्यात आली. त्यानंतर ते बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर सांगली येथील आयुक्तांनी बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा निर्णय घेतला.