Chandrapur | पाणीपुरवठा योजनेचे काम रखडले, जनविकास सेना उद्या काढणार धिक्कार मोर्चा
मनपातील भाजप सत्ताधाऱ्यांनी चंद्रपूरकरांना एप्रिल फुल केलंय. कंत्राटदाराला 200 कोटी रुपये देण्यात मनपानं लगीनघाई केली. 2 वर्षात पूर्ण होणारे काम साडेचार वर्षानंतरही अपूर्णच राहिले. अमृत पाणीपुरवठा योजनेचे काम कधी पूर्ण होणार असा नागरिकांचा प्रश्न पडला. सलग 6 दिवस शहर तहानलेले असताना मनपाचा कारभार संथ आहे. 1 एप्रिलपासून जनविकास सेनेचे मनपा समोर धिक्कार आंदोलन करणार आहे.
चंद्रपूर : शहरात अमृत पाणीपुरवठा योजनेचे (Amrut Water Supply Scheme) काम कार्यारंभ आदेशानुसार दोन वर्षात पूर्ण करायचे होते. मात्र साडेचार वर्षाचा कालावधी होऊनही काम अपूर्णच आहे. या योजनेसाठी खोदकाम केल्याने डागडुजी अद्यापही केली नाही. परिणामी शहरातील नागरिकांना खड्ड्यांच्या व धुळीच्या त्रासाला समोर जावे लागत आहे. असे असतानाही, मनपाने कंत्राटदाराला दोनशे कोटी रुपयांची देयके देण्याची लगीनघाई केली. गेले 6 दिवस शहर जलवाहिनी दुरुस्तीच्या नावावर तहानलेले असताना नागरिकांचा संताप दिसून येत आहे. शहरातील चार लाख नागरिकांना मनपाने एप्रिल फुल बनविले, असा आरोप करीत मनपा सत्ताधाऱ्यांविरोधात एक एप्रिलपासून गांधी चौकात मनपासमोर धिक्कार आंदोलन करण्याचा इशारा जनविकास सेनेचे अध्यक्ष (Janvikas Sena President) तथा नगरसेवक पप्पू देशमुख (Corporator Pappu Deshmukh ) यांनी दिलाय.
कंत्राटदारासोबत सत्ताधारी पक्षाचे लागेबांधे
चंद्रपूर मनपाने 2017 मध्ये केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत पाणीपुरवठा योजनेचा कार्यादेश दिला. त्यानुसार दोन वर्षाच्या आत म्हणजेच 2019 पर्यंत या योजनेचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र साडेचार वर्षाचा कालावधी लोटूनही या योजनेचे काम अपूर्णच आहे. अमृत योजनेच्या कंत्राटदारासोबत सत्ताधारी पक्षाचे नेत्यांच्या लागेबांधे असल्यामुळे अमृत योजनेला विलंब होऊनही कंत्राटदाराचा बचाव करण्यात येत आहे. मे. संतोष एजन्सी या कंत्राटदाराने अमृत योजना पूर्ण करण्यास तीन वर्षापेक्षा जास्त विलंब लावला.
कारण नसताना मुदतवाढ का
कोरोना आपत्ती सुरू होण्याच्या एक वर्षापूर्वी अमृत योजनेचे काम होणे अपेक्षित होते. मात्र विलंब झाल्यानंतरही कंत्राटदाराला अभय देण्यात आले. यानंतर कोरोना आपत्तीचे कारण पुढे करून एकवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. कोरोना नियम शिथिल झाल्यावर कोणतेही कारण नसताना कंत्राटदाराला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. तीन वर्षे विलंब होऊनही कंत्राटदार विरुद्ध महानगरपालिकेने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. यामुळेच मनपाच्या कारभारावर भले मोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
