Pankaja Munde on OBC Reservation | सरकारमधीलच ओबीसी नेत्यांमध्ये फूट पडलीय की काय? पंकजांचा सवाल
सुप्रीम कोर्टानं फटकारल्यानंतर आता राज्य सरकारनं इम्पिरीकल डेटा 3 महिन्यात तयार करु शकतो असं म्हटलंय. त्यावरुनही पंकजा यांनी निशाणा साधलाय. राज्य सरकार जर 3 महिन्यात हे काम करु शकत होतं, तर आधी का या सगळ्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.
मुंबई : इम्पेरीकल डेटा देण्याचं काम पूर्णपणे राज्य सरकारनं होतं. पण राज्य सरकारनं त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानं सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निकाल ऐकण्याची दुर्दैवी वेळ आज संपूर्ण ओबीसी समाजावर आल्याची टीका पंकजा मुंडे यांनी केली आहे. आरक्षणाशिवाय होणारी निवडणूक हा ओबीसींवर घोर अन्याय आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय.
3 महिन्यात करुचा अर्थ काय?
विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टानं फटकारल्यानंतर आता राज्य सरकारनं इम्पिरीकल डेटा 3 महिन्यात तयार करु शकतो असं म्हटलंय. त्यावरुनही पंकजा यांनी निशाणा साधलाय. राज्य सरकार जर 3 महिन्यात हे काम करु शकत होतं, तर आधी का या सगळ्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. इतकंच काय तर राज्य सरकार निवडणूक आयोगाची समजूत घालण्यातही अपयशी ठरल्याची टीका पंकजा मुंडे यांनी केली आहे.
अज्ञान, अहंकार आणि दुर्लक्ष
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याची दुर्दैवी वेळ येणं, हे राज्य सरकारचं मोठं अपयश असल्याचं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय. महाविकास आघाडी सरकारच्या अज्ञान, अहंकार आणि प्रचंड दुर्लक्षामुळे ओबीसी आरक्षण गेलं, असं म्हणत पंकजा मुंडे यांची राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे. इम्पिरीकल डेटा करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलंय. त्यामुळे ओबीसींचं आरक्षण आणि त्यांचं अस्तित्त्व धोक्यात आणणाऱ्यांना हा समाज कधीही विसरणार नाही, असंही त्या म्हणाल्यात.
केंद्राकडे कशाला बोट दाखवता?
महाविकास आघाडीचे नेते हे इम्पिरीकल डेटासाठी सातत्यानं केंद्राकडे तगादा लावून होते. मात्र हा डेटा तयार करणं ही सर्वस्वी राज्याची जबाबदारी असते, हेही स्पष्ट झालंय. त्यामुळे आतातरी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केंद्राकडं बोट दाखवणं थांबवावं, असा सल्ला पंकजांनी दिलाय. अजूनही ह्या निवडणुका पुढे ढकलणं शक्य असेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारनं त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असंही त्या म्हणाल्यात.
महत्त्वाचं म्हणजे सरकारमधील ओबीसी नेत्यांच्या आरक्षणाच्या भूमिकेवरुनही पंकजा यांनी शंका उपस्थित केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील बहुजन नेत्यांमध्ये फूट पडली आहे की काय, असा सवाल पंकजांनी उपस्थित केलाय. विविध पक्षात असलेल्या ओबीसी नेत्यांना पंकजा मुंडे यांनी आवाहन केलंय.ओबीसी समाजाच्या सर्व नेत्यांनी एकत्र यावं आणि राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एक होऊन ओबीसी आरक्षणासाठी लढा द्यावा, असं आवाहनही पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय.
सुप्रीम कोर्टानं काय निकाल दिलाय?
ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला म्हणजेच ठाकरे सरकारला झटका दिलाय. कारण जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला कोर्टानं नकार दिलाय. उलट ह्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात 21 डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय हा नव्या वर्षात म्हणजेच 17 जानेवारीला घेतला जाईल.
ओबीसी आरक्षणाचे TOP 10 मुद्दे
1 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या जागा खुल्या प्रवर्गात करून निवडणुका घ्या
2 सगळ्या निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी द्या
3 सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली
4 निवडणुका स्थगित करण्याची आणि पुढे ढकलण्याची याचिका फेटाळली
5 निवडणुकांबाबत पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला
6 निवडणूक आयोगाना निवडणुकीबाबत अध्यादेश काढावा
7 105 नगरपंचायती आणि 2 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार
8 तीन महिन्यात इंपेरिकल डेटा गोळा करण्याची सरकारची कोर्टात माहिती
9 आगामी निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार
10 तीन महिन्यात राज्याने डेटा गोळा करावा-फडणवीस
