बोगस लोकांचे दिवस फिरले… पूजा खेडकर प्रकरणानंतर दिव्यांग प्रमाणपत्र न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मोठी कारवाई, सर्व भत्ते, सवलती वसूल करणार
तसेच दिव्यांग कोट्यातून नियुक्ती झाली असल्यास पुढील पदोउन्नती पात्र करू नये, असे निर्देशही नाशिक जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आले आहेत.
Pooja Khedkar Case Update : वादग्रस्त पूजा खेडकर यांना युपीएससीने मोठा धक्का दिला आहे. यूपीएससीने पूजा खेडकर यांची उमेदवारी रद्द केली आहे. तसेच पूजा खेडकर यांना भविष्यातील सर्व परीक्षा आणि निवडीमधून काढून टाकले आहे. पूजा खेडकर यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचं आणि त्यामध्ये त्या दोषी आढळल्यामुळे त्यांच्यावर ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. पूजा खेडकर प्रकरणानंतर आता दिव्यांग प्रमाणपत्र न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मोठी कारवाई केली जाणार आहे.
पूजा खेडकर प्रकरणानंतर नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाचा दिव्यांग प्रमाणपत्र न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दणका दिली आहे. नाशिक जिल्हा परिषद दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणात कारवाईचा बडगा उचलण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ज्या अधिकाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत, त्यांच्यावर मोठी कारवाई केली जाणार आहे. नाशिकच्या जिल्हापरिषद सामान्य प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात येणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाचा मोठा निर्णय
दिव्यांग प्रमाणपत्र न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नाव दिव्यांग ज्येष्ठता यादीतून नाव काढण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा दिव्यांग भत्ता देखील रद्द करण्याचे आदेश नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले आहेत. त्यासोबतच आतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांना प्रवासाचा भत्ता देण्यात आला आहे, तो देखील वसूल करण्यात येणार आहे.
त्यासोबत मिळालेला व्यवसाय कर भत्तादेखील वसूल केला जाणार आहे. दिव्यांग कोट्यातून दिलेली आयकर सूट देखील परत घेतील जाणार आहे. तसेच दिव्यांग कोट्यातून नियुक्ती झाली असल्यास पुढील पदोउन्नती पात्र करू नये, असे निर्देशही नाशिक जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आले आहेत.
59 कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही
नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये विविध विभागात काम करणाऱ्या 59 कर्मचाऱ्यांनी अद्याप दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे ही कारवाई केली जाणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये 35 शिक्षक, 9 मुख्याध्यापक आणि 2 विस्तार शिक्षण अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.