Pune Election | पुणे महापालिकेनंतर आता जिल्हा परिषदेच्या प्रारूप आराखड्याची प्रतीक्षा ; इच्छुकांच्या मोर्चे बांधणीस प्रारंभ
आगामी जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणांचे प्रारूप आराखडे चाचणीसाठी तयार केले असून अद्याप प्रारुप आरखड्याची तारीख जाहीर झाली नसल्याने गट आणि गणांबाबत उमेदवारांच्या मध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. आराखड्याबाबतचे अंदाज बांधत अनेकांकडून अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीच्या निकटवर्तीयाशी संपर्क साधला जात आहे.
पुणे – पुणे महानगरपालिकेचा (Pune Municipal Corporation)प्रभाग रचनेचा आराखडा नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्या आराखडयातील सूचना – हरकतीवर सुनावणी सुरु आहे. त्यानंतर आता सर्वांना जिल्हा परिषदेची गट( Zilla Parishad), गणांचा प्रारूप आराखड्याची प्रतीक्षा लागली आहे. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) या आराखड्याची निर्मिती केली आहे खरं! पण गट संख्या निश्‍चिती झाली तरी आरक्षणाचे काय? कोणते गाव कोणत्या गट अथवा गणाला जोडले याबाबत कमालीची उत्स्कुता इच्छुक उमेदवारांच्या सह स्थानिक राजकारण्यांमध्ये आहे. दुसरेकडं महापालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखड्यातही निवडणूक आयोगाणे अनेक बदल केले होते. तसेच बदल जिल्हापरिषदेच्या गट व गणात फेरा बदल होण्याच्या चर्चांना ऊत आला आहे.
राजकीय पक्षाच्या मोर्चे बांधणीला सुरुवात
भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या बड्या पक्षांसह इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या मोर्चेबांधणीला सुरूवात केली आहे. आगामी जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणांचे प्रारूप आराखडे चाचणीसाठी तयार केले असून अद्याप प्रारुप आरखड्याची तारीख जाहीर झाली नसल्याने गट आणि गणांबाबत उमेदवारांच्या मध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. आराखड्याबाबतचे अंदाज बांधत अनेकांकडून अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीच्या निकटवर्तीयाशी संपर्क साधला जात आहे.मानाचे पद असलेल्या या पदावर वर्णी लागावी यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून काम करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.निवडणुकीत नशीब आजमावण्यासाठी इच्छुकांनी सोशल मीडियावरून मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. स्थानिक पातळीवरही सोशल मीडियाद्वारे प्रसिद्धीला पेव फ़ुटले आहे.
मोर्चे बांधणीस प्रारंभ
गट-गणाची रचना बदलणार असल्याने आगामी अंदाज बांधणे अवघड बनल्याने इच्छुकांनी आपल्या स्तरावर मोर्चे बांधणीस प्रारंभ . मिळेल त्या मंचाचा त्यासाठी लाभ उचलला जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या निवडणुकींमध्ये सोशल मीडियाची मोठी भूमिका असल्याने निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ग्रामीण भागातही याचा वापर केला जात आहे.
