राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी मिळणार का? कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी स्पष्टच सांगितलं

| Updated on: Aug 04, 2023 | 5:00 PM

Congress Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांच्या मोदी आडनावच्या शिक्षेसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यामुळे आता पुढे काय होणार...

राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी मिळणार का? कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी स्पष्टच सांगितलं
asim sarode
Image Credit source: tv9 Marathi
Follow us on

प्रदीप कापसे, पुणे | 4 ऑगस्ट 2023 : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी दिलासा मिळाला. मोदी आडनावाची बदनामी केल्या प्रकरणात त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यांना आता सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी मिळणार का? या विषयी आता चर्चा सुरु झाली आहे. राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी मिळाल्यास केव्हा मिळणार? ते येत्या संसदेच्या अधिवेशनात दिसणार का? यासंदर्भात काय आहेत कायद्याच्या तरतुदी? याची माहिती कायदे तज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी दिली.

काय आहे कायदा

सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या केवळ शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात त्यांना खासदारकी मिळण्याची शक्यता कमी आहे, असे मत कायदे तज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी मांडले. राहुल गांधी यांना खासदारकी देण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी लोकसभा सचिवांचा आहे. तेच यासंदर्भात निर्णय घेतली. परंतु आता राहुल गांधी यांनी लोकसभा सचिवांकडे लोकसभेचे सदस्यत्व मिळण्याची मागणी करायला हवी आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट लोकसभा अध्यक्षांना सूचना देऊ शकत नाही. तसेच राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यामुळे त्यांना 2024 ची निवडणूक लढवता येईल, असे ॲड असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले.

हे सुद्धा वाचा

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर निकाल देताना सत्र न्यायालयाला फटकारले आहे. सत्र न्यायालयाने एवढी मोठी शिक्षा देण्यास नको होती. 1 वर्ष 11 महिने शिक्षा देऊ शकले असते. तसेच ही शिक्षा देण्यामागचे कारणही न्यायालयाने दिले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावेळी राहुल गांधी यांनाही खडेबोल न्यायालयाने सुनावले आहे. राहुल गांधी भाषणात जे काही बोलले गेले ते योग्य नव्हते. नेत्यांनी जनतेत बोलताना काळजी घ्यावी. त्यांचे हे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.