Ulhas Bapat : राज्यात सुरू असलेला प्रकार लोकशाहीला घातक, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मत; राज्यपालांच्या भूमिकेवरही उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह
निलंबन झालेल्यांना मतदानाचा अधिकार आहे का, निवडणूक आयोग, निवडणूक चिन्ह, राज्यपालांची घटनाबाह्य भूमिका अशा विविध विषयांवर घटनातज्ज्ञ प्रा. बापट यांनी बारकावे सांगितले.
पुणे : गेल्या काही दिवसात राज्यघटना (Constitution) धाब्यावर बसवून कामकाज सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक असताना, राज्यपाल भगतसिंग (Bhagatsingh Koshyari) मुख्यमंत्र्यांशी कोणतीही चर्चा न करता निर्णय घेत आहे. गेली काही दिवस सुरू असलेला हा सर्व प्रकार लोकशाहीला मारक असल्याचे मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी व्यक्त केले आहे. ते पुण्यात बोलत होते. मागील आठ-दहा दिवसांपासून अनेक घटनात्मक प्रसंग निर्माण झाले. दुर्दैवाने घटना धाब्यावर बसवण्याचे काम बऱ्याच पदाधिकाऱ्यांकडून होत आहे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. घटनेच्या कलम 163नुसार मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री जो सल्ला देतात, तो राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. काही बाबतीत त्याला तारतम्य आहे. 174 कलमाखाली ते जे सत्र बोलावतात, हे त्यांचे डिस्क्रिशन नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चाही न करता बहुमत चाचणी घेण्याचे सांगणे, हे घटनाबाह्य आहे.
‘हे संशयास्पद’
सर्वात संशयास्पद म्हणजे देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटायला गेले. त्यावेळी त्यांचे पत्रही लीक झाले, म्हणजे यांचे सगळे ठरले होते का किंवा त्यांना कुठून आदेश आले होते का, अशी शंका कोणालाही येईल. हे अत्यंत चुकीचे आहे. दुसरी बाब म्हणजे उद्या (शनिवारी) बहुमत चाचणी होणार आहे. तर ज्या 16 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय 11 जुलैला होणार आहे, त्यांचे काय करायचे? त्यामुळे न्यायालयाने नीट निर्णय देणे आवश्यक आहे.
काय म्हणाले उल्हास बापट?
‘राज्यपालांनी बोलावलेच कसे?’
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शिवसेना उद्धव ठाकरेंकडे आहे. बाहेर पडलेल्या आमदारांचा गट अद्याप इतर कोणत्याही नोंदणीकृत पक्षात अजून विलीन झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना वेगळा गट कायद्यानुसार स्थापन करता येत नाही. त्यांना विलीनच व्हावे लागेल. आताचे सरकार कोणत्याही पक्षाचे नाही, मग राज्यपालांनी त्यांना का बोलावले, असा सवाल बापट यांनी उपस्थित केला. तसेच हा प्रकार आता घटना घटनापीठाकडे नेण्याचा विषय असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. निलंबन झालेल्यांना मतदानाचा अधिकार आहे का, निवडणूक आयोग, निवडणूक चिन्ह, राज्यपालांची घटनाबाह्य भूमिका अशा विविध विषयांवर बापट यांनी बारकावे सांगितले.
