Pune Bank fraud case : बँक फसवणूक प्रकरणी ईडीनं पुण्यात जप्त केली 62 कोटी रुपयांची मालमत्ता
थर्ड पार्टी, काल्पनिक कंपन्यांना देय देण्याच्या आणि रोख पैसे काढण्याच्या नावाखाली या निधीची आणखी लाँडरिंग करण्यात आली आणि गुन्ह्यांचे मूळ स्त्रोत लपवण्यासाठी आणि इतर कंपन्यांच्या बँक खात्यात स्तरित करण्यात आले आणि स्थावर मालमत्ता संपादन करण्यासाठी वापरण्यात आले, असे निवेदनात म्हटले आहे.
पुणे : अंमलबजावणी संचालनालयाने (The Directorate of Enforcement) मेसर्स निप्को इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेसच्या बँक फसवणूक प्रकरणात (Bank fraud case) कथित सहभागाबद्दल 62.70 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश जारी केला आहे. तात्पुरता संलग्नक आदेश 22 मे रोजी पारित करण्यात आला होता. ईडीने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात असे म्हटले आहे, की ईडीने सीबीआय, एसीबी पुणे यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या (FIR) आधारावर 2020मध्ये मनी लॉन्ड्रिंगचा तपास सुरू केला, ज्यात तक्रारवरील कंपनी, नरेंद्र अच्युत राव कोरडे, संचालक आणि आंध्र बँकेचे अज्ञात अधिकारी आणि इतर व्यक्तींविरुद्ध सुमारे 72.99 कोटी रुपयांची बँक फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे, की लाँडरिंग करण्यासाठी वापरलेली पद्धत अशी होती, की आरोपींनी वेगवेगळ्या कंपन्या/फर्म्सकडून खोट्या किंवा बनावट खरेदी ऑर्डर्स मिळवल्या.
बनावट आधारभूत कागदपत्रे केली तयार
निवेदनात म्हटले आहे, की त्यांनी कथितपणे कंपन्यांमधील मालाचे खरे व्यवहार दर्शविण्यासाठी इनव्हॉइस, डिलिव्हरी चालान, मालाच्या पावत्या नोट्स इत्यादी बनावट आधारभूत कागदपत्रे तयार केली. ईडीने पुढे सांगितले, की त्यानंतर ही कागदपत्रे, बिले सवलतीच्या अर्जासह आंध्र बँकेला सादर करण्यात आली. नंतर इतर संबंधित व्यक्ती जसे की काल्पनिक खरेदीदार कंपन्यांचे संचालक,मालक, अधिकृत स्वाक्षरी त्यांच्या संबंधित बँकांना उक्त बिले स्वीकारत असत. यामध्ये वस्तूंचे कोणतेही भौतिक व्यवहार केले जात नव्हते. या बनावट बिलांवर सवलत देण्यात आली आणि नरेंद्र कोरडे यांच्या कंपन्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली.
देय देण्याच्या आणि रोख पैसे काढण्याच्या नावाखाली लाँडरिंग
थर्ड पार्टी, काल्पनिक कंपन्यांना देय देण्याच्या आणि रोख पैसे काढण्याच्या नावाखाली या निधीची आणखी लाँडरिंग करण्यात आली आणि गुन्ह्यांचे मूळ स्त्रोत लपवण्यासाठी आणि इतर कंपन्यांच्या बँक खात्यात स्तरित करण्यात आले आणि स्थावर मालमत्ता संपादन करण्यासाठी वापरण्यात आले, असे निवेदनात म्हटले आहे.
