तत्कालीन फडणवीस सरकारनेच मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली; हसन मुश्रीफ यांचा आरोप

मराठा आरक्षणासाठीची केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यावरून राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. (hasan mushrif)

हसन मुश्रीफ, राष्ट्रवादी काँग्रेस

Reporter Bhushan Patil | Updated on: Jul 02, 2021 | 1:19 PM

कोल्हापूर: मराठा आरक्षणासाठीची केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यावरून राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. 102व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकारच उरला नसल्याचं आम्ही वारंवार सांगत होतो. तरीही तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारनेच मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे, असा आरोप राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. (hasan mushrif on supreme court decision on maratha reservation)

हसन मुश्रीफ यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्याला आरक्षण टिकवता आलं नाही असं म्हणणारे आता गप्प का आहेत? असा सवाल करतानाच हे लोक सत्तेवर आल्यावरच इम्पिरीकल डाटा मिळणार आहे का?, असा सवालही त्यांनी केला. इम्पिरीकल डाटा मिळावा म्हणून अधिवेशनात ठराव मंजूर करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

जनता फार काळ सहन करणार नाही

मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय महाविकास आघाडी सरकार स्वस्थ बसणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं. सत्तेवर आलेल्या पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई करण्याचा ठराव करणारा भाजप हा पहिलाच पक्ष आहे. जनता हे फार काळ सहन करत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

संभाजी ब्रिगेडची घोषणाबाजी

दरम्यान, मुश्रीफ यांची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच संभाजी ब्रिगेडचे कार्यकर्ते सभागृहात घुसले. यावेळी संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे एकच गोंधळ उडाला. त्यामुळे मुश्रीफ यांना पत्रकार परिषद थांबवावी लागली. मात्र, पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप केल्याने पत्रकार परिषद सुरू झाली.

कोर्टाने याचिका फेटाळली

आरक्षणाबाबत 102 व्या घटनादुरुस्तीचा सुप्रीम कोर्टानं जो अर्थ लावला, त्याच्या फेरविचार करावा अशी मागणी करणारी याचिका मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. ह्या पुनर्विचार याचिकेवर काही तरी घडेल अशी आशा फक्त सुप्रीम कोर्टच नाही तर महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारांना होता. पण सुप्रीम कोर्टानं अवघ्या चार ओळीत ह्या याचिकेचा निकाल लावून टाकला. (hasan mushrif on supreme court decision on maratha reservation)