Junnar : चार वर्षाच्या बालिकेवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाची तुरुंगात रवानगी
जुन्नर (Junnar) पोलीस ठाण्यांतर्गत चार वर्षाच्या बालिकेवर (Minor) अत्याचार करणाऱ्या 28 वर्षीय आरोपीला राजगुरूनगर (Rajgurunagar) अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय व फास्ट ट्रॅक कोर्ट न्यायाधीश एस. एन. पाटील यांनी दहा वर्षे सश्रम कारावास व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
पुणे : पुण्याच्या जुन्नर (Junnar) पोलीस ठाण्यांतर्गत चार वर्षाच्या बालिकेवर (Minor) अत्याचार करणाऱ्या 28 वर्षीय आरोपीला राजगुरूनगर (Rajgurunagar) अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय व फास्ट ट्रॅक कोर्ट न्यायाधीश एस. एन. पाटील यांनी दहा वर्षे सश्रम कारावास व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. यामध्ये सागर नामदेव भांगे असे शिक्षा झालेल्या 28 वर्षीय आरोपीचे नाव आहे. जुन्नर तालुक्यातील एका गावातील ही घटना 17 डिसेंबर 2017रोजी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास घडली होती आरोपी सागर नामदेव भांगे याने येथील चार वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार केला होता. या घटनेनबाबत पीडित मुलीच्या आईने जुन्नर पोलिसांत फिर्याद दिली होती. त्यावेळी जुन्नर पोलिसांनी सागर भांगे याच्याविरोधात भादंवि कलम 354, 376, बालकांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम 2012चे कलम 4,6,8,12 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता.
निकाल पाच वर्षाच्या आत
तत्कालीन तपास अधीकारी तथा पोलीस उपनिरीक्षक श्रीमती एस. पी. चव्हाण यांनी तपास केला होता. हा खटला राजगुरुनगर येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रॅक कोर्ट न्यायाधीश एस. एन. पाटील यांच्या पुढे सुरू होता. या खटल्याचा निकाल पाच वर्षाच्या आतच लागला असल्याने पीडितेस न्याय मिळाला आहे.
तपासले 14 साक्षीदार
हा खटला सुरू असताना या खटल्यात 14 साक्षीदार तपासले. पीडित मुलगी, पीडित मुलीची आई, स्वतंत्र साक्षीदार, वैद्यकीय पुरावा, तपास अधिकारी व पंचांची साक्ष ग्राह्य धरून आरोपी सागर भांगे यास दोषी धरण्यात आले आहे. न्यायाधीश एस. एन. पाटील यांनी आरोपी सागर भांगे यास बालकांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम 2012चे कलम 6 अन्वये 10 वर्षे सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये दंड, हा दंड न भरल्यास तीन महीने साधा कारावास, भादंवि कलम 354 अन्वये 5 वर्षे सश्रम कारावास व 500 रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना साधा कारावास अशी शिक्षा ठोठावली.
फास्ट ट्रॅक कोर्टामुळे लवकर न्याय
फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये अशा सुनावण्या झाल्या तर पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला न्याय तर मिळेलच, मात्र समाजामध्ये अशा वाढत असलेल्या घटनांना आळाही बसण्यात मदत पुढील काळात होईल, असे बोलले जात आहे.