Pune Mhada : घर घ्यायचंय? पुण्यात 5 हजार 68 घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी! ऑनलाइन नोंदणी आवश्यक
म्हाडाच्या या सोडतीत नियमानुसार असणाऱ्या उत्पन्न गटासाठी उत्पन्नाची मर्यादाही देण्यात आली आहे. या उत्पन्नाच्या मर्यादेनुसार आपण कोणत्या गटात बसतो, याचा विचार करून अर्जदारांनी अर्ज भरावयाचा आहे.
पुणे : म्हाडा अर्थातच गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (Maharashtra housing & area development authority) याच्या पुणे विभागातील सदनिकांची सोडत लवकरच काढली जाणार आहे. या सोडतीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांना येत्या गुरुवारपासून (ता.9) ऑनलाइन नोंदणी करता येणार आहे. या सोडतीच्या माध्यमातून पुणे शहर आणि परिसरात म्हाडातर्फे पाच हजार 68 सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. म्हाडाचे मुख्य अधिकारी नितीन माने (Nitin Mane) यांनी याविषयी नुकतीच माहिती दिली आहे. या सदनिकांच्या सोडतीमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांनी सर्वात आधी ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. या ऑनलाइन नोंदणीचा शुभारंभ येत्या गुरुवारी (ता. 9) दुपारी दोन वाजता मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या हस्ते केला जाणार आहे. या कार्यक्रमास गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील आदी उपस्थित राहणार आहेत.
किती घरांसाठी सोडत?
सोडतीत उपलब्ध असलेल्या एकूण सदनिकांपैकी म्हाडाच्या विविध गृहनिर्माण योजनांतील शिल्लक राहिलेल्या 278, बांधकाम व्यावसायिकांकडून 20 टक्के कोट्यातून उपलब्ध झालेल्या 2 हजार 845 आणि म्हाडाच्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील 1 हजार 945 अशा सदनिकांचा या सोडतीत समावेश असणार आहे.
उत्पन्न मर्यादेत बदल
म्हाडाकडून यावेळी घर खरेदी करणाऱ्यांच्या उत्पन्न मर्यादेत बदल करण्यात आला आहे. विभागाने यासंदर्भातील आदेश नुकताच जारी केला होता. उत्पन्न मर्यादेतील बदल मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) तसेच 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असणार आहे.
घराचे क्षेत्रफळही बदलले
म्हाडाच्या या सोडतीत नियमानुसार असणाऱ्या उत्पन्न गटासाठी उत्पन्नाची मर्यादाही देण्यात आली आहे. या उत्पन्नाच्या मर्यादेनुसार आपण कोणत्या गटात बसतो, याचा विचार करून अर्जदारांनी अर्ज भरावयाचा आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी मर्यादा आता वार्षिक 6 लाख रुपये असणार आहे तर अल्प उत्पन्न गटासाठी 6 ते 9 लाख रुपये, मध्यम गटासाठी 9 ते 12 लाख आणि उच्च गटासाठी 12 ते 18 लाख रुपये प्रतिवर्ष असणार आहे. उत्पन्नानुसार घराचे क्षेत्रही बदलण्यात आले आहे.
