लोकसभा निवडणुकीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार नाही?, यापूर्वी असं कधी घडलं? सुनील तटकरे यांचं विधान काय?
मे महिन्यात झालेल्या बदलानं विचलीत होण्याची गरज नाही. संघटनेची पाळंमुळं रुजवण्याची गरज आहे. पण आपण आता कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेत राहायचं ठरवलं तर जोमाने काम करूया.
पुणे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अजूनही जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यात अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहे. त्यातच राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांनीही मोठं विधान केलं आहे. लोकसभेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत अशी कुजबूज आहे. आपण पराभूत होऊ अशी त्यांना भीती आहे. त्यामुळेच राज्यात निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. राज्यात एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. माझं सरकारला आव्हान आहे, ताबडतोब निवडणुका घ्याच, असं सुनील तटकरे म्हणाले.
पुण्यात राष्ट्रवादीचं शिबीर सुरू आहे. या शिबीराला संबोधित करताना सुनील तटकरे यांनी हे आव्हान दिलं आहे. राज्यात यापूर्वीही 1979 ते 1992 दरम्यान स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका लांबवल्या गेल्या. तेव्हा 13 वर्ष जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका झाल्या नव्हत्या, असं सांगतानाच आता महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रशासक आहेत, असं सुनील तटकरे यांनी सांगितलं.
राज्य सरकारला जनतेची भीती वाटत आहे. त्यामुळे ताबडतोब निवडणुका घोषित कराव्यात असं माझं आव्हान आहे. नव्या कायद्याने करा किंवा जुन्या कायद्याने करा. पण निवडणुका घोषित करा, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यात जेव्हा विधानसभेच्या निवडणूका लागतील तेव्हा पवारांना घेऊन काम करायचं आहे.
राष्ट्रवादीला घेतल्याशिवाय सरकार कोणाचंच होणार नाही. हे आतापर्यंत आपणं पाहिलं आहे. जेव्हा निवडणूका होतील तेव्हा आपल्या आमदारांची संख्या लक्षणीय असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरही भाष्य केलं. शरद पवार यांनीच ओबीसींना आरक्षण मिळवून दिलं. मंडल कमिशनची स्थापन करणारं एकमेव राज्य होतं ते महाराष्ट्र. तेव्हा मुख्यमंत्री होते शरद पवार. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर 27 टक्के आरक्षण मिळवून देण्यात महाविकास आघाडीचा मोठा वाटा होता, असंही त्यांनी सांगितलं.
मे महिन्यात झालेल्या बदलानं विचलीत होण्याची गरज नाही. संघटनेची पाळंमुळं रुजवण्याची गरज आहे. पण आपण आता कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेत राहायचं ठरवलं तर जोमाने काम करूया. विधानसभेत आपल्याला जास्तीत जास्त जागा मिळवायच्या आहेत, असंही ते म्हणाले.
राष्ट्रवादीला उमेदवारच मिळणार नाहीत असं 2019मध्ये सांगितलं जात होतं. राष्ट्रवादीला 10 जागाही मिळणार नसल्याची भाकीतंही झाली. कारण राष्ट्रवादीचे अनेक लोक सोडून गेले होते. त्यानंतर शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचा दौरा सुरू केला अन् भाकीतं करणाऱ्यांना चपराक दिली. शरद पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीने 50 पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या. चौथ्या पिढीनेही शरद पवार यांना स्वीकारलं, असं त्यांनी सांगितलं.
अपक्षांना मिळून त्यांच्याकडे बहुमत होतं. सगळे निकाल हाती आले होते. पण महाराष्ट्रचं राजकारण एक अधिक एक दोन असं होत नाही. त्यामुळेच राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. शरद पवारांनी पूर्ण डाव आखले. सोनियाजींशी बोलले. महाराष्ट्र देशाच्या राजकारणाला छेद देऊ शकतं हे दाखवलं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
