मराठा आरक्षणाचा तिढा केंद्र सरकारच सोडवू शकतं, राज्यपातळीवर प्रश्न सुटणार नाही: अ‍ॅड. असीम सरोदे

असिम सरोदे, वकील

पुणे: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यपातळीवर सुटणार नाही. हा प्रश्न केंद्र सरकारच सोडवू शकतं, असं स्पष्ट मत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे. पुनर्विचार याचिकांना कायदेशीर मर्यादाही असतात, असंही सरोदे यांनी स्पष्ट केलं. (only central government could be solve maratha reservation issue, says adv. asim sarode)

‘टीव्ही 9 मराठी’शी बोलताना अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. पण केवळ निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असं केंद्राने याचिकेत म्हटलं आहे. 102 व्या घटना दुरूस्तीनुसार राज्य सरकारला सामाजिक आणि आर्थिक मागासप्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार आहेत का? याबाबत विचारणा केली नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारकडेचं आर्थिक मागास ठरवण्याचे अधिकार असल्याचं अधोरेखित झालंय, असं सरोदे यांनी सांगितलं.

पुनर्विचार याचिकेच्या मर्यादा

पुनर्विचार याचिकेच्या कायदेशीर मर्यादा असतात. त्यामुळे हा विषय हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितून केंद्र सरकारच्या अखत्यारित गेला आहे. परिणामी, मराठा आरक्षण हा विषय राज्य पातळीवर सुटणार नाही, असंही सरोदे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

संभाजीराजेंनी सांगितलेल्या 5 महत्वाच्या गोष्टी

दरम्यान, भाजपचे खासदार संभाजी छत्रपती यांनी काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत पाच मागण्या मार्गी लावण्याची विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना केली होती. त्या मागण्या खालिलप्रमाणे:

1. मराठा तरुणांच्या नियुक्त्या : 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत नियुक्त्या झाल्यात त्यांना रुजू करुन घ्या हे सांगितलं, मग राज्य सरकार थांबलंय का? लोकांच्या भावनांशी का खेळताय? गरिब मराठ्यांना न्याय द्या.

2. सारथी संस्था : शाहू महाराजांच्या नावाने सारथी संस्था उभी केली, मात्र त्याची अवस्था काय आहे? सारथीला स्वायत्तता दिली तर आरक्षणापेक्षाही उत्तम ठरेल. माझं हे मोठं वक्तव्य आहे. सारथीला चालना मिळाली तर समाज बदलेल. सारथीचं अध्यक्षपद मला अजिबात नको. सारथीला 1 हजार कोटी द्या. कोव्हिड काळात पैसा नाही म्हणता, पण आम्ही प्लॅन करु. आता 50 कोटी दिले तर त्यामध्ये आम्ही काय प्लॅन करु? पैसे द्यायचे नसतील तर ती सारथी संस्था बंद करा. शाहू महाराजांच्या नावे अशी संस्था नको.

3. अण्णासाहेब महामंडळ : या महामंडळातून गरीब मराठ्यांना उद्योग उभं करुन देऊ शकता. दहा लाखाचं लिमिट आहे. मात्र ही मर्यादा 25 लाख करा. कर्ज काढायला गेल्यावर जमीन मॉर्गेज मागतात, मात्र जमिनीच नाहीत तर देणार काय?

4. वसतीगृह : प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभा करा. ते तुमच्या हातात आहे, ते करा.

5. ओबीसींच्या सवलती द्या : 70 टक्के गरीब मराठा समाज आहे. मी शाहूंचा वंशज आहे. गरिबांवर अन्याय होऊ देणार नाही. ज्या सवलती शिक्षणामध्ये ओबीसींना मिळतात, त्या गरीब मराठ्यांनाही द्या. (only central government could be solve maratha reservation issue, says adv. asim sarode)

संबंधित बातम्या:

मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजेंचे 3 कायदेशीर पर्याय! जबाबदारी कुणाची? वाचा सविस्तर

Sambhajiraje Chhatrapati : “6 जूनपर्यंत अल्टिमेटम, अन्यथा रायगडावरून आंदोलन करणार अन् मी स्वत: आंदोलनात उतरणार”

मराठा आरक्षणासाठी भाजपने पायात पाय नाही तर हातात हात घालून पुढे जावं, अशोक चव्हाणांचं आवाहन

(only central government could be solve maratha reservation issue, says adv. asim sarode)