पुणे : परवडणारी घरे देणे गृहनिर्माण (Housing) क्षेत्रासाठी सध्याच्या घडीला त्रासदायक आणि आव्हानात्मक ठरले आहे. कोविड-19 महामारीनंतर अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी एकीकडे धडपडत आहे. दुसरीकडे गृहनिर्माण क्षेत्रही कठीण काळातून जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत, पुणे आणि आसपासच्या तळेगाव दाभाडे, पिंपरी-चिंचवड, देहू रोड आणि तीन कॅन्टोन्मेंट बोर्डांनी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत 1.69 लाख घरे मंजूर केली आहेत. रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सीतील तज्ज्ञांच्या मते, कोविड-19 साथीच्या आजारानंतर परवडणाऱ्या घरांच्या सेगमेंटमधील लॉन्च कमी झाले आहेत. कारण खरेदीदार अधिक चांगली खात्री करण्यासाठी पेरिफेरल मायक्रो-मार्केटमध्ये मोठ्या युनिट्सची मालकी घेण्यास प्राधान्य देतात. सामाजिक अंतर आणि स्वच्छता तसेच बहुसंख्य गृहखरेदीदार असलेल्या MSME विभागावर महामारीच्या काळात सर्वात वाईट परिणाम झाला. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांमध्ये घट झाली आणि परिणामी विकासकांनी त्यांचे लक्ष मध्यम आणि उच्च गटाकडे वळवले.
वाढता खर्च, ग्राहकांमधील एकूण नकारात्मक भावना आणि आर्थिकदृष्ट्या गैरव्यवहार्य प्रकल्प या मंदीचे कारण आहेत, असे रिअल इस्टेटमधील तज्ज्ञांचे मत आहे. लक्ष बदलणे ही एकमेव समस्या नाही. कारण खासगी विकासकांचा कमी सहभाग हे PMAY गृहनिर्माणासाठी देखील एक मोठे आव्हान आहे. कमी सहभागाचे मुख्य कारण म्हणजे भूसंपादनाची जास्त किंमत, ज्यामुळे हे प्रकल्प वेफर-थीन मार्जिनवर चालतात. प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य करण्यासाठी वाजवी किंमतीत जमीन संपादन करणे, हा एक मोठा अडथळा बनतो, असेही तज्ज्ञ सांगतात.
वाढता खर्च आणि मंजुरींना होणारा विलंब हीदेखील समस्या आहेत, ज्यामुळे खासगी विकासक अशा प्रकल्पांमधून मागे हटतात. बहुतेक प्रकल्प शहराच्या हद्दीतील जमिनीच्या किंमतीमुळे शहराच्या परिघात ढकलले जातात. सामाजिक पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि कनेक्टिव्हिटी हे देखील अशा प्रकल्पांच्या कमी मागणीचे कारण आहेत. दुसरी समस्या म्हणजे बांधकाम तंत्रज्ञानाचा अभाव, ज्यामुळे शारीरिक श्रमांवर जास्त अवलंबून राहावे लागते. परवडणाऱ्या घरांसाठी प्रगत बांधकाम तंत्रज्ञानाची गरज आहे, जेणेकरून शारीरिक श्रमावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि त्याचबरोबर बांधकाम प्रक्रियेची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता सुधारली जाईल, असे जाणकार सांगतात.