पुण्याच्या आंबिल ओढ्यात राडा, घरं पाडण्यास स्थानिकांचा विरोध, काय आहे संपूर्ण वाद?
कात्रज तलावापासून आंबिल ओढ्याला सुरुवात होते. आंबिल ओढा परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेकडून ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
पुणे : बिल्डरच्या फायद्यासाठी आंबिल ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करत पुण्यात स्थानिक नागरिकांनी मोठा विरोध केला. घरे पाडण्याच्या कारवाईला सुरुवात झाल्यानंतर आंबिल ओढ्यातील नागरिकांनी विरोध केल्यामुळे तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. काही जणांनी अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. आंबिल ओढ्यात 700 ते 800 पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. (Pune Ambil Odha Water Stream Boundary Dispute)
आंबिल ओढ्याचा वाद काय?
कात्रज तलावापासून आंबिल ओढ्याला सुरुवात होते. आंबिल ओढा परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेकडून ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. ही जागा बिल्डरच्या घशात घातली जाणार आहे, असा दावा स्थानिकांनी केला आहे. जागा बळकवण्यात लोकप्रतिनिधींचाही हात असल्याचाही आरोप केला जात आहे.
आंबिल ओढ्यामध्ये भर टाकून अनेक ठिकाणी बांधकामं करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात अनेक वेळा लगतच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरुन नुकसान होते. प्रशासनाकडून वारंवार नाले बुजवले जातात, पावसाचे पाणी नैसर्गिकपणे वाहून नेणारे ओहोळ बुजवले जात आहेत. त्यामुळे आंबिल ओढ्याची वहनक्षमता 60 टक्क्यांनी घटल्याची माहिती आहे.
पुणे महापालिकेकडून निविदा
अतिवृष्टीमुळे पुण्यात आलेल्या पुरात आंबिल ओढ्याचं सर्वाधिक नुकसान झालं होतं. पुरामुळे पुन्हा लगतच्या वस्त्या आणि सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरुन नुकसान किंवा जीवितहानी होऊ नये, यासाठी ओढ्याच्या कडेला भिंती बांधण्याबाबत पुणे महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. आंबिल ओढ्याच्या कामासाठी तीनशे कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. सीमाभिंती काम करण्याआधी सर्वेक्षण करण्यात येणार होते.
विकास आराखड्याप्रमाणे आंबिल ओढ्याची मोजणी करुन काम सुरु करावे, असे ठेकेदाराला आदेश दिल्यानंतरही त्याने दिरंगाई करत कामच केले नाही. पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवून काम दिलेल्या ठेकेदाराने कार्यादेश घेऊनही पाच महिने काम सुरु केले नव्हते. पालिकेने त्या ठेकेदाराला नोटीस बजावूनही काम सुरु झाले नाही. त्यामुळे पालिकेने ही निविदा रद्द करत पुनर्निविदा प्रक्रिया राबवली. पहिल्या ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.
माजी महापौर मुक्ता टिळक काय म्हणतात?
पावासाळ्यात अशी कारवाई करायची नाही हे बैठकीत ठरलं होतं, पण ही कारवाई का केली असा प्रश्न प्रशासनाला विचारण्यात आला, पण त्यांच्याकडे उत्तर नाही. त्यामागचं कारण शोधावं लागेल, जर सत्ताधारी भाजपने पावसाळ्यात कारवाई करु नये असं ठरवलं होतं, तरीही ही कारवाई का झाली, राज्य सरकारशी चर्चा करुन प्रशासनावर कारवाई करण्याबाबत विचारणा करु, असं भाजप आमदार आणि माजी महापौर मुक्ता टिळक म्हणाल्या.
माजी महापौर प्रशांत जगताप यांचा सवाल काय?
मी पुण्याचा माजी महापौर आहे, महापौर जे निर्णय घेतात, ते प्रशासन ऐकतं, त्यामुळे राज्य सरकार किंवा प्रशासनाला दोष न देता, भाजपने हात झटकू नये, आम्ही प्रशासन चालवलं आहे, सत्ताधाऱ्यांना विचारात घेतल्याशिवाय प्रशासनन कारवाई करत नाही, असा दावा राष्ट्रवादीचे पुणे अध्यक्ष आणि माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी केला.
स्थानिक नागरिकांचा दावा काय?
भाडोत्री कामगार आणून लोकांच्या घरातील साहित्य बाहेर काढलं, पोलिसांनी विरोध करणाऱ्यांना उचलून नेलं आणि पाडकाम सुरु आहे. सध्या राजकीय नेते या कारवाईचा निषेध करत असले तरी राजकीय आदेशाशिवाय ही कारवाई होत नाही, हेच सत्य आहे असं स्थानिक नागरिक म्हणत आहेत.
संबंधित बातम्या :
पुण्यातील आंबिल ओढ्याचा वाद पेटला, नागरिकांकडून आत्मदहनाचा प्रयत्न
(Pune Ambil Odha Water Stream Boundary Dispute)