PMC : पुणे महापालिकेनं निश्चित केले सार्वजनिक पार्किंगसाठीचे ऑपरेटर; पेठांसह गजबजलेल्या सात ठिकाणांचा समावेश

पुणे : डेक्कन आणि पेठ परिसरासह शहरातील गजबजलेल्या भागातील सात सार्वजनिक पार्किंगसाठी पुढील तीन वर्षांसाठी नागरी प्रशासनाने ऑपरेटर (Operators) निश्चित केले आहेत. यापैकी काही सुविधा जादा दरवाढीच्या तक्रारींमुळे किंवा करार संपल्यामुळे बंद करण्यात आल्या, त्यामुळे वाहनधारकांना त्रास झाला. हे पार्किंग (Public parking) पुणे रेल्वे स्थानक परिसर, गणेश पेठ, नारायण पेठ, शुक्रवार पेठ, एफसी रोड आणि जेएम रोड येथील आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या (पीएमसी) अधिकार्‍यांनी सांगितले, की पार्किंग लॉटची क्षमता आणि प्रतिसाद याच्या आधारे निविदा (Tender) अंतिम करण्यात आल्या. या सुविधांमधून दरवर्षी सुमारे 2.5 कोटी रुपये कमावण्याचे नागरी संस्थेचे उद्दिष्ट आहे, त्यांचे वार्षिक भाडे 1.8 लाख ते 1.8 कोटी रुपये असेल. तर नियमांचा भंग करणाऱ्यांना दंडही आकारला जाणार आहे.

निविदांना चांगला प्रतिसाद

पीएमसीच्या वाहतूक नियोजन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की या सुविधांच्या निविदांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्या सर्व मूळ किंमतीपेक्षा जास्त आहेत. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला कंत्राट देण्यात आले. नागरी अधिकार्‍याने सांगितले, की PMCने पार्किंग लॉटच्या कंत्राटदारांना सूट दिली आहे. परिणामी मार्च-सप्टेंबर 2020या कालावधीत सुमारे 1.25 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. कोविड या साथीच्या आजाराच्या काळात सुविधा बंद ठेवण्यात आल्याने भाडे माफ करण्यात आले होते.

हे सुद्धा वाचा

शाळा सुरू झाल्या तरी अजून शालेय वस्तू पोहोचलेच नाही; मंत्र्याच्या जवळच्या व्यक्तीला कंत्राट देण्यासाठी खटाटोप

‘घरच्या भांडणात पोलीस लक्षच घालत नाहीत…’ नांदेड एसपी ऑफिससमोर एकानं पेटवून घेतलं..

Water Supply : लातुरकरांनो पाणी साठवणुकीची चिंता सोडा, मनपा प्रशासनाने काढला पाणीटंचाईवर तोडगा

कराराचे उल्लंघन केल्यास…

महानगरपालिकेच्या आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक पार्किंगमध्ये वाहन पार्किंगसाठी मानक दर चारचाकी वाहनांसाठी प्रति तास 14 रुपये आणि दुचाकीसाठी 3 रुपये प्रति तास आहे. भाडे न भरण्यासारख्या कारणांमुळे प्रशासनाने काही सुविधांचा करार रद्द केला, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. पुणे महापालिका आणि कंत्राटदार यांच्यातील कराराच्या अटींनुसार, ऑपरेटरने नियमांचे किंवा कराराच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, पहिल्या गुन्ह्यासाठी एकूण मासिक महसुलाच्या निम्म्या रकमेवर शुल्क आकारले जाते आणि दुसऱ्या उल्लंघनासाठी एकूण मासिक महसूल आकारला जातो.