Pune Potholes : रस्त्यांना खड्ड्यांत घालणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई? पुणे महापालिका प्रति खड्डा पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावणार
पावसाळ्यात पुणेकरांना खड्‍ड्यांचा त्रास सहन करावा लागणार नाही, असा दावा पुणे महापालिकेने केला होता. मात्र जुलै महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात या निकृष्ट कामांची पोलखोल झाली आहे.
पुणे : शहरातील रस्त्यांना खड्ड्यात घालण्यास जबाबदार असणाऱ्या ठेकेदारांना (Contractors) आता त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड अर्थात डीएलपी ज्या रस्त्यांना खड्डे पडले आहेत, त्यासाठी ठेकेदारांकडून प्रति खड्डा पाच हजारांचा दंड पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) वसूल करणार आहे. हा निर्णय मुख्य खात्यासह क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर काम केलेल्या प्रत्येक ठेकेदाराला लागू असेल. हा निर्णय मुख्य खात्यासह क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर काम केलेल्या प्रत्येक ठेकेदाराला लागू असणार आहे. मागील वर्षभर शहरात समान पाणी पुरवठा, मलःनिसारण वाहिनी टाकण्यासाठी रस्त्यांची खोदाई करण्यात आली. याव्यतिरिक्त मोबाईल कंपन्या, महावितरण यांनादेखील भूमिगत केबल (Underground cable) टाकण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे शहराच्या सर्वच भागात रस्ते खोदण्यात आले होते.
कारवाईचा सोपस्कार
पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करून तेथे सिमेंट काँक्रिट तसेच डांबर टाकून रस्ते दुरुस्त करण्यात आले होते. त्यामुळे पावसाळ्यात पुणेकरांना खड्‍ड्यांचा त्रास सहन करावा लागणार नाही, असा दावा पुणे महापालिकेने केला होता. मात्र जुलै महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात या निकृष्ट कामांची पोलखोल झाली आहे. पहिल्याच पावसाने शहरातील रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे पडले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी जेथे डांबरीकरण करण्यात आले होते, तेथे खड्डे पडले. निकृष्ट डांबरीकरण झाल्याने त्याची खडी रस्त्यावर पसरली आहे. त्यामुळे असे खडीयुक्त रस्ते धोकादायक बनले आहेत. यावर आता टीकेची झोड उठत असल्याने हा कारवाईचा सोपस्कार महापालिकेतर्फे करण्यात येत आहे.
इतर संस्थेमार्फतही रस्त्याची पाहणी
मुख्य खात्याकडील 139 रस्तेही ‘डीएलपी’मधील आहेत, त्यातील 11 ठेकेदारांनी केलेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतर संस्थेमार्फतही रस्त्याची पाहणी केली, मात्र त्याचा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. ‘डीएलपी’मधील रस्ते निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई होणार आहे. यानुसार प्रति खड्डा पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय प्रशासनातर्फे घेण्यात आला आहे.
खड्ड्यांवर आत्तापर्यंत सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा खर्च
ठेकेदारांच्या रस्त्याची माहिती अद्याप सादर झालेली नाही. एकाही ठेकेदाराला त्यामुळे दंड लावलेला नाही. पण ही कारवाई यापुढे केली जाणार आहे. दरम्यान, शहरातील पाच हजार खड्डे बुजविण्यावर महापालिकेचा आत्तापर्यंत सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.
