ST employees strike : आडमुठी भूमिका कायम! स्वारगेट आगारातले कर्मचारी अजूनही संपावरच
एसटीच्या (ST) विलीनीकरणासाठी स्थापन केलेल्या समितीने हायकोर्टात (High court) अहवाल सादर केला. समितीच्या अहवालात विलीनीकरण शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. तरीही एसटी कर्मचारी आडमुठी भूमिका घेत असून आपल्या संपावर ठाम आहेत.
पुणे : एसटीच्या (ST) विलीनीकरणासाठी स्थापन केलेल्या समितीने हायकोर्टात (High court) अहवाल सादर केला. समितीच्या अहवालात विलीनीकरण शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. तरीही एसटी कर्मचारी आडमुठी भूमिका घेत असून आपल्या संपावर ठाम आहेत. जोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही, तोपर्यंत माघार नाही, अशी कर्मचाऱ्यांची भूमिका आहे. स्वारगेट (Swargate) डेपोत बाहेरच्या डेपोतील येणाऱ्या गाड्यांची संख्या जास्त आहे. मात्र स्वारगेट आगारातील कर्मचारी अजूनही संपावरच आहेत. दरम्यान, गेल्या तीन महिन्यात आपण एसटी कर्मचाऱ्यांचा (St Worker Strike) आक्रोश बघितला आहे. आता लवकरात लवकर विलीनीकरण करा अशी मागणी आता एसटी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी 15 दिवसाची मुदतवाढ मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे. दरम्यान, प्रवाशांचे हाल यासर्वांमध्ये होताना दिसत आहेत.
या प्रकरणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे –
– एप्रिलपर्यंत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे हे प्रतिज्ञापत्र लवकरात लवकर सादर करावे लागणार आहे. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असाताना कर्मचारी कामावर का नाहीत? असा सवाल कोर्टाने केला आहे.
– अधिवेशनामुळे निर्णय घेण्यात उशीर झाल्याचं सरकारकडून कोर्टात कबूल करण्यात आलंय. एसटी प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ द्या, अशी मागणी यावेळ कोर्टात करण्यात आलीय.
– एसटी विलीनीकरणाबाबत सरकारने दोन वेगवेगळे दावे केले. यात हायकोर्टात वेगळा दावा आणि विधान परिषदेत सरकारचे वेगळा दावा केल्याची माहिती समोर आली आहे.
– 2 दिवसात एसटी विलीनीकरणावर बाजू मांडू, असे स्पष्टीकरण विधान परिषेदत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिलं होतं.
– एसटी कर्मचाऱ्यांवर जी कारवाई महामंडळातर्ते करण्यात येत आहे. ती कारवई थांबवण्याचे निर्देश यावेळी कोर्टाने दिले आहे.
पाहा व्हिडिओ :
