PMC Election 2022 : पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबवा, राज्य निवडणूक आयोगाचे महापालिकांना निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याने हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे सांगत राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुणे : पुढील आदेशापर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे महानगरपालिकेला (PMC) दिले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील नागरी निवडणुकांशी संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सध्याची सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द ठरणार आहे. 4 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या अधिकृत आदेशात, राज्य निवडणूक आयोगाचे (State Election Commision) सचिव किरण कुरुंदकर म्हणाले, की राज्य सरकारने 4 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि त्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा केली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश नागरी संस्थांना देण्यात आले आहेत. राज्याने मुंबई महानगरपालिका (BMC) अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्याद्वारे महानगरपालिकांच्या एकूण जागांच्या संख्येत बदल करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला आहे.
प्रक्रिया नव्याने
राज्य निवडणूक आयोगाने आत्तापर्यंत केलेली सीमांकन आणि आरक्षणाची प्रक्रियाही रद्द केली आहे आणि अशी प्रक्रिया नव्याने सुरू केली जाईल, असेही कुरुंदकर म्हणाले. दुरुस्तीनुसार, 30 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महापालिकेत किमान 161 निवडून आलेले नगरसेवक असतील आणि प्रत्येक 1 लाख लोकसंख्येमागे ही संख्या वाढेल. अशा प्रकारे पीएमसीमध्ये नगरसेवकांचे संख्याबळ 166 असण्याची शक्यता आहे. पीएमसीमध्ये 164 जागा होत्या. परंतु उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने गेल्या दशकात वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेऊन जागांची संख्या वाढवण्यासाठी सुधारणा केल्या होत्या. तर कोविडमुळे 2021ची जनगणना होऊ शकली नाही. निवडणूक प्रक्रियेसाठी 2011च्या जनगणनेच्या आकडेवारी सध्या ग्राह्य धरली आहे.
चार-तीन सदस्यीय पॅनेल
पीएमसीने राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार नागरी निवडणुकांसाठी सीमांकन, जागांचे आरक्षण आणि मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, आता नवीन निर्देशांनुसार ही प्रक्रिया थांबवली जात आहे, असे पीएमसी निवडणूक विभागाचे प्रभारी यशवंत माने यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारने मागील निवडणुकीत चार सदस्यीय निवडणूक पॅनेलच्या तुलनेत तीन सदस्यीय निवडणूक पॅनेलमध्ये निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेत महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या 173वर नेली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा चार सदस्यीय निवडणूक पॅनेल होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याने हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे सांगत राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या निर्णयामुळे निवडणुकीला आणखी विलंब होईल आणि नागरिकांच्या त्रासात भर पडेल, असे शहर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकाचा कार्यकाळ आणखी वाढवण्यास आक्षेप घेतला होता आणि 15 दिवसांत निवडणूक जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते.
