लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधी मिळणार? पाच वर्ष वाट पाहावी लागेल? शिवसेना नेत्याकडून असे उत्तर का आले?

| Updated on: Mar 28, 2025 | 9:13 PM

बहिणींना २१०० रुपये देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री, दोन मुख्यमंत्री आणि सर्व कॅबिनेट घेतील. बहिणांना २१०० रुपये कधी द्यायचे ते राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून ठरवतील. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये अमुक एका वेळेला देऊ, असे कोणीच सागितले नव्हते.

लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधी मिळणार? पाच वर्ष वाट पाहावी लागेल? शिवसेना नेत्याकडून असे उत्तर का आले?
Neelam Gorhe
Follow us on

राज्यात सर्वात लोकप्रिय ठरलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत सध्या बहिणींना १५०० रुपये मिळत आहे. त्या बहिणींना २१०० रुपये कधी मिळणार? असा प्रश्न विरोधकांकडून सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. त्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी योग्य वेळी २१०० रुपये देऊ, असे उत्तर दिले आहे. आता शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रश्नावर मिश्किलपणे उत्तर दिले. २१०० रुपये कधी मिळणार? यासाठी पाच वर्ष वाट पाहावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले.

२१०० रुपयांसाठी वेळ सांगितली नव्हती…

शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प झाला आहे. याबाबत पाच अर्थ संकल्प होतील. बहिणींना २१०० रुपये देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री, दोन मुख्यमंत्री आणि सर्व कॅबिनेट घेतील. बहिणांना २१०० रुपये कधी द्यायचे ते राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून ठरवतील. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये अमुक एका वेळेला देऊ, असे कोणीच सागितले नव्हते. सरकारला ज्यावेळी शक्य होईल, त्यावेळी २१०० रुपये दिले जातील.

पुण्याच्या सर्व आमदारांनी एकत्रित प्रश्न मांडले होते. गिरीश बापट असताना होत होते. आता पुण्यातील मंत्री आहेत चंद्रकांत पाटील, माधुरी मिसाळ आहेत. ग्रामीण भागतील आमदार यांनी एकत्रित करायला हवे होते.अजित दादा सक्षम पालकमंत्री आहेत. ते सगळे काम सुरळीत करतील, असे नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटले.

हे सुद्धा वाचा

विधिमंडळाचे कामकाज होत नाही, असा आरोप केला जातो. त्याचा तपशील देत नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ११५ तास विधान परिषदेचे कामकाज झाले. १४६ तास विधानसभेचे कामकाज झाले. त्यात अनेक प्रश्नाबाबत चर्चा झाली. अधिवेशनात महिला सक्षमीकरणासाठी कार्य काय चालेल आहे, याबाबत चर्चा झाली. त्याची माहिती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी दिली.

स्टँडअप कॉमेडी आणि ओटीटीबाबत काही नियम आहे का? तर नाही त्याबाबत पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना पत्र लिहिलेले आहे. याबाबत धोरण तयार करा, असे सांगितले आहे. याबाबत विरोधी पक्षाने माझ्यावर अविश्वास ठरवा आणला होता. पण तांत्रिक अडचण असल्याने तो रद्द झाला, असे निलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.