Wine In Maharashtra : मंदिरात पाण्याऐवजी वाईन द्या, डेअरी बंद करा वायनरी काढा-सदाभाऊ खोत
शेतकऱ्यांच्या नवावर सरकार बेवड्यांचं भलं करत आहे, असा आरोप सातत्याने होतोय. आता या निर्णयावर शेतकरी नेते आणि माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनीही कडाडून टीका केली आहे. मंदिरात पण्याऐवजी वाईन द्या म्हणत त्यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.
नवी दिल्ली : गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर राज्य शासनाने वाईन दुकानात (Wine In Kirana Store) आणि सुपरमार्केटमध्ये मिळणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर विरोधकांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यास सुरूवात केली. फक्त भाजप (Bjp) नेतेच नाही, तर पुण्यातल्या व्यापाऱ्यांसह इतर अनेक घटकांतून या निर्णयाला जोरदार विरोध झाला. काल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनीही या निर्णयाला विरोध दाखवला. दोन दिवसांपूर्वीच संभाजी भिडे यांनी या निर्णयावर टीका करत राज्यपालांनी सरकार बरखास्त करावे अशी थेट मागणी केली. भाजप नेत्यांनी तर महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र्र बनवण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांच्या नवावर सरकार बेवड्यांचं भलं करत आहे, असा आरोप सातत्याने होतोय. आता या निर्णयावर शेतकरी नेते आणि माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनीही कडाडून टीका केली आहे. मंदिरात पण्याऐवजी वाईन द्या म्हणत त्यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.
डेअरी बंद करा वायनरी काढा
महाविकास आघाडी ही मद्यविक्री विकास आघाडी आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर दुकानदारी खपवण्यासाठी वाईनचा निर्णय घेतला गेला, गावातल्या डेअरी बंद करा आणि वायनरी काढा मंत्रालयात असा टोसा सदाभाऊ खोत यांनी लगावला आहे. त्यामुळे वाईनवरून राज्यातलं राजकारण सध्या तापलं आहे. हा निर्णय जाहीर झाल्यापासून भाजप नेते महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्यासाचा प्रयत्न करत आहे. महाविकास आघाडीतील नेते मात्र हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी घेतल्याचे सांगत आहेत, मात्र यामुळे शेतकऱ्यांची पोरं बेवडी होतील असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
साखर कारखान्यांतील अंतराची अट काढा
राज्य सरकारने साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट काढून टाकावी, मग आम्ही समजेल की तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेत आहे, अशी मागणी खोत यांनी केली आहे. तसेच एसटी मधला कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार संपायला तयार नाही. कामगारांच्या मनात धास्ती आहे, लालपरी वाचणार नाही, असेही खोत म्हणाले आहेत. हा येणारा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असेल, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत , राज्य सरकारकडे पैसेच नाहीत त्यांच्या योजना या केंद्राच्या पैशातून चालू आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
