मोठी बातमी : मराठा समाज कुणबी असण्याबाबतचे ‘ते’ पुरावे शिंदे समितीला सापडल्याची माहिती
Shinde Committee Maratha Reservation : शिंदे समितीला 'ते' पुरावे मिळाले असल्याची माहिती आहे. शिंदे समितीला तसे पुरावे सापडले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात मराठा आरक्षणाबाबत काय घडतं? हे पाहणं महत्वाचं आहे.
दत्ता कानवटे, प्रतिनिधी, टीव्ही 9 मराठी, छत्रपती संभाजीनगर | 28 ऑक्टोबर 2023 : मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग येण्याची शक्यता आहे.शिंदे समितीला मराठा समाज कुणबी असल्याचे आणखी काही पुरावे सापडल्याची माहिती आहे. शिंदे समितीला आत्तापर्यंत दहा हजार कुणबी पुरावे सापडल्याची माहिती आहे. शिंदे समितीला दहा हजार पुरावे सापडल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यापूर्वी या शिंदे समितीकडे पाच हजार कुणबी पुरावे आले होते. मात्र शिंदे समितीच्या शोध मोहिमेत आणखी पाच हजार पुरावे सापडल्याची माहिती आहे.
छत्रपती संभाजीनगर प्रमाणेच धाराशिव जिल्ह्यातही कुणबी असण्याचे पुरावे सापडले आहेत. मराठा अश्या 459 नोंदी आढळल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने तब्बल 40 लाख 49 हजार कागदपत्रे, दस्तावेज आणि नोंदी यांची तपासणी केली. यात त्यांना महत्वाचे पुरावे सापडले आहेत. यातील 407 नोंदी या 1948 च्या आधीच्या आहेत. 1948 ते 1967 या काळात केवळ 52 नोंदी सापडल्या आहेत. धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे.
मराठा कुणबी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीत शिंदे यांनी आतापर्यंत शोधलेल्या पुराव्यांचा आढावा घेतला. त्यात जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी माहिती आणि पुरावे शिंदे यांच्यासमोर सादर केले. जिल्हा प्रशासनाने मागच्या महिन्यात या पुराव्यांच्या शोधात संपूर्ण यंत्रणा लावली होती. यात कागदपत्रे तपासण्यात आले. त्यात महसूल, शिक्षण, मुद्रांक,पोलीस, कारागृह, भूमी अभिलेख इथल्या नोंदी तपासल्या गेल्या. कुणबी असण्याच्या सर्वाधिक नोंदी या शिक्षण विभागाकडे सापडल्या असल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
मराठा समाज कुणबी आहे की नाही? याबाबतचा अहवाल तयार करण्यासाठी सरकारकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. न्यामूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती येत्या 24 डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारसमोर अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान कुणबी पुराव्यांसाठी निजामकालीन पुरावे देखील शोधले जात आहेत. त्यासाठी तेलंगणा राज्याशी पत्र व्यवहार केला जात आहे. मात्र तिकडे विधानसभा निवडणूक होत असल्याने ही कागदपत्रं मिळण्यास विलंब होत आहे.