शिंदे समितीच्या अहवालावर मनोज जरांगे यांचं मोठं वक्तव्य, राज्य सरकारला दिला इशारा
"शिंदे समितीने अहवाल काय दिला हे माहीत नाही. हे जेव्हा कळेल तेव्हा त्याला महत्त्व आहे. सग्या सोयऱ्याची अंमलबजावणी करणार का? गॅझेट लागू करणारा का? 83 क्रमांकावर मराठा आणि कुणबी एकच आहे. तुम्ही जनतेचे अपमान केला की तुमचे वाटोळे केले समजा", असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला.
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अहवालावर प्रतिक्रिया दिली. या समितीचा अहवाल सकारात्मक नसला तर आपण राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका मांडणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला. तसेच समितीच्या अहवालात काय-काय असले पाहिजे? याबाबत मनोज जरांगे यांनी भाष्य केलं. “निवृत्त न्यामूर्ती संदीप शिंदे समितीने जो अहवाल सादर केला आहे तो सरकारने काही ओपन केलेला नाही. त्यामुळे त्या अहवालामध्ये काय आहे हे आपण सांगू शकत नाही. शिंदे समिती ही नोंदी तपासण्यासाठी आहे. मराठा समाज कुणबी कसा आहे, मराठा कुणबी एकच आहे, हैदराबाद गॅजेटमध्ये राज्यातील मराठा समाजाबद्दलचे असणारे अनेक पुरावे आहेत, राज्यातील जनगणना 1884 च्या अगोदरचे गॅजेट या सर्वांचा सर्वच विषयांचा हा अहवाल असण्याची शक्यता आहे. 83 व्या क्रमांकावर मराठा आणि कुणबी एकच आहे. यावर शिंदे समितीने काम केलेलं असेल तरच त्या समितीचा उपयोग आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.
“शिंदे समिती काम कशावर करते, हैदराबाद, बॉम्बे आणि सातारा गॅजेट घेऊ हे शिंदे समितीकडे निवासी सांगण्यात आले होते. गॅझेटमध्ये असणाऱ्या नोंदी, नंतर सापडलेले आठ हजार पुरावे, संस्थानाकडे सापडलेले पुरावे, 80 क्रमांक हा वेगळा भाग आहे. सग्या सोयऱ्याची अंमलबजावणी, रोटीबेटी व्यवहार हे सर्व सांगण्यासाठी शिंदे समिती गठीत करण्यात आली होती. मराठा आणि कुणबी एकच आहे आणि यासाठीच शिंदे समिती गठीत करण्यात आली होती. राज्यातील मराठा आणि कुणबी एकच आहे आणि तोच अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे ही चांगली गोष्ट आहे. अहवाल स्वीकारला ही चांगली गोष्ट आहे, गरिबांना न्याय मिळावा. तीनही गॅझेट घेऊ म्हणाले आहेत”, असं मत मनोज जरांगे यांनी मांडलं.
“पुरावे, नोंदी, देवस्थानकडचे पुरावे, 83 क्रमांकावर मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा विषय, सग्या सोयऱ्याची अंमलबजावणी, हे सर्व कामे तिथे आहेत. हे सर्व त्या अहवालात असले पाहिजे नाहीतर ही सर्व बनवाबनवी. घराघरातील मराठ्यांना आरक्षण भेटले पाहिजे. या सर्व गोष्टी अहवालात जायला पाहिजे. नाहीतर समितीने काय केले? फक्त भंपकपणा, दिखाऊपणा, समाजाला गरिबाला फसवण्याचे काम केले, आंदोलनात नसणारे बैठकीला बोलावण्याचे काम केले, मराठा मराठ्यामध्ये फूट पाडण्याचे काम सरकारने केले, असा त्याचा अर्थ होतो”, असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला.
मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा
“जे आंदोलनाला विरोध करतात ते बैठकीला बोलावतात, गोरगरिबांच्या नादी लागणे सरकारला परवडत नाही, कितीही खोटारड्या बैठका घ्या. जे लोक प्रक्रियेत नाहीत आणि त्यांना तुम्ही घेऊन छाती बडविणार असाल तर हे सरकार असू शकत नाही आणि तो अहवाल पण चुकीचा दिला असावा आणि बैठकही चुकीची. लोकं तुमची, नाटकं तुमची आणि बघणारी जनता बाजूला. जर तुम्ही आरक्षणाला विरोध करणाऱ्याला घेऊन काम केले तर तुम्हाला धडा शिकवणार”, असा मोठा इशारा मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला.
“शिंदे समितीने अहवाल काय दिला हे माहीत नाही. हे जेव्हा कळेल तेव्हा त्याला महत्त्व आहे. सग्या सोयऱ्याची अंमलबजावणी करणार का? गॅझेट लागू करणारा का? 83 क्रमांकावर मराठा आणि कुणबी एकच आहे. तुम्ही जनतेचे अपमान केला की तुमचे वाटोळे केले समजा. कायद्याच्या ढाच्यात बसवण्याचे काम सरकारचे आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे तर तुमचे अभ्यासक तज्ज्ञ पाहिजेत. सरकार मराठ्यांना जाणूनबुजून खवळून घेत आहे आणि हे सरकार मुद्दाम करत आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्री मराठ्यांशी राजकारण करत आहेत, तुम्ही मराठ्यांच्या दारात या, तुम्हाला दाखवतो. मागण्या पूर्ण पाहिजेत, नसता आम्ही तुम्हाला खेटणार. आरे ला कारे करता का? गोरगरीब इकडे रक्त सांडत आहे आणि तुम्ही नाच्यांना बोलावता का?”, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला.