12 आमदारांची नियुक्ती कुणामुळे लटकली?, केंद्रातील कोणत्या खात्याचा राज्यपालांवर दबाव; संजय राऊतांचं मोठं विधान
संजय राऊत म्हणाले, राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा कोण करतं माहीत नाही. मात्र, अशी चर्चा करणारे मूर्ख आहेत. पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. 170 आमदारांचा पाठिंबा आहे. अशा किरकोळ गोष्टींवर राष्ट्रपती राजवट लावण्याची कुणी भाषा करत असेल, तर त्यांनी देशाची घटना वाचून घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
मुंबईः सततच्या दबावामुळे राज्यपाल दुःखी आहेत. त्यांच्या वेदनेत आमच्यासह महाराष्ट्राची साडेअकरा कोटी जनता सहभागी आहे. केंद्राला विनंती आहे की, राज्यपालांवर दबाव आणून सरकारच्या शिफारशी दडवून ठेवणं, हे राज्यपालांना कुठं तरी दुखतंय-टोचतंय. त्यांच्यावर केंद्राचा दबाव आहे, असा दावा करत बुधवारी शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या शेलक्या शब्दांत जोरदार टोलेबाजी केली.
त्यांचा आदरच करतो
शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले की, राज्यपाल सदगृहस्थ आहेत. अनेक वर्ष राजकारणात आहेत. संघाचे प्रचारक म्हणून सेवा केली आहे. ते एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते. आम्ही कालच एका लग्नसोहळ्यात भेटलो. गप्पा ही मारल्या. त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. त्यांच्यावर कोणीही दबाव आणू शकत नाही. राज्यपाल घटनेचं पालन करणारं प्रमुख पद आहे. ते राज्यात आल्यापासून आम्ही आदरच करतो. त्यांचा अनादर व्हावा, असं कृत्य आम्ही केलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी केलं नाही, असा दावा त्यांनी केला.
त्यांच्यावर दबाव कोण आणतं?
राऊत म्हणाले की, राजभवनावर गेल्यावर ते प्रेमाने आदर सत्कार करतात. ते वडिलधारे आहेत, पण त्यांच्यावर दबाव कोण आणतं, ते त्यांनी स्पष्ट सांगितलं पाहिजे. ते सांगितलं असतं तर बरं झालं असतं. 12 सदस्यांसंदर्भात एक वर्षापासून विषय प्रलंबित आहे. तिथून ठिणगी पडलीय. मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारसी राज्यपालांनी स्वीकारायच्या असतात, अशी आपली घटना सांगते. मग राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य असतील, तर राज्यपाल नियुक्त सद्स्य असतील. तेव्हाही आम्हाला भीती वाटली. राज्यपालांवर केंद्राकडून कोणी दबाव आणतंय का, त्या दबावामुळे त्यांनी 12 सदस्यांची नेमणूक रखडवून ठेवली का? राज्यपालांवर दबाव आणून काम करून घेणं, हे आमच्या सरकारला मान्य नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा दबाव
संजय राऊत म्हणाले की, राज्यपाल दुःखी असतील, तर आम्ही सर्वजण त्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत. साडेअकरा कोटी जनता त्यांच्या दुःखाच्या वेदनेत सहभागी आहे. केंद्राला विनंती आहे की, राज्यपालांवर दबाव आणून सरकारच्या शिफारशी दडवून ठेवणं, हे राज्यपालांना कुठं तरी दुखतंय-टोचतंय. आता दुसरा विषय अध्यक्षपदाचा. आम्ही परवानगी मागितली. त्यांनी नाकारली. यात कुठे दबावय. दबाव केंद्राचा आहे, असा दावा त्यांनी केला. राऊत म्हणाले की, आमच्याविषयी त्यांची नाराजी असण्याचं कारण नाही. ते आमचे पालक आहेत. आमच्यावर त्यांनी कशाविषयी नाराजी व्यक्त करावी. राज्यपालांच्या मनात 12 सदस्यांना नियुक्त करायचं आहे, पण त्यांच्यावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा दबाव आहे, असा दावा त्यांनी केला.
घटना वाचून घ्यावी…
मुख्यमंत्र्यांनी काय लिहिलं हे मुख्यमंत्री सांगतील. राज्यपालांनी काय लिहिलं, ते राज्यपाल सांगतील. हा दोघांमधील प्रेमपत्राचा संवाद आहे. तो संवाद असा अनेकवेळा घडतो. असाच संवाद पश्चिम बंगालमध्ये घडत असतो. अनेक राज्यात घडतो. कुणी मनाला लावून घेण्याचं कारण नाही. प्रत्येक जण राजकारणच करत असतो, असा चिमटा त्यांनी काढला. ते पुढे म्हणाले की, राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा कोण करतं माहीत नाही. मात्र, अशी चर्चा करणारे मूर्ख आहेत. पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. 170 आमदारांचा पाठिंबा आहे. अशा किरकोळ गोष्टींवर राष्ट्रपती राजवट लावण्याची कुणी भाषा करत असेल, तर त्यांनी देशाची घटना वाचून घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
