औरंगाबादः राज्यातील शाळा सुरु करण्यासंबंधी सर्वच संस्थाचालक आणि शिक्षक संघटनांकडून जोरदार मागणी होत आहे. त्यातच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संघटना असलेल्या मेस्टा (MESTA) आणि मेसा (MESA) या दोन संघटना जास्त आक्रमक झाल्या आहेत. राज्य सरकारने शाळा सुरु करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अन्यथा कारवाई झाली तरी चालेल, आम्ही शाळा सुरु करणारच, असा इशारा या संघटनांनी दिला होता. त्यानुसार आज मेस्टा संघटनेच्या वतीने औरंगाबादच्या ग्रामीण भागातील काही शाळा सुरु करण्यात आल्या. तर मेसा संघटनेने औरंगाबादमध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांसमोर निदर्शने केली.
औरंगबादमध्ये मेसा संघटनेचे अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. काळे कपडे घालून याठिकाणी सदस्यांनी आंदोलन केले. 27 जानेवारीपर्यंत शाळा सुरु करण्याची परवानगी द्या, अन्यथा आम्ही कठोर निर्णय घेऊ, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
औरंगाबादमधील महाराष्ट्र इंग्रजी स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन अर्थात मेस्टा संघटनेने आजपासून म्हणजेच 17 जानेवारीपासून शाळा सुरु करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार, ग्रामीण भागातील काही शाळा सुरु करण्यात आल्याची माहिती मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय तायडे पाटील यांनी दिली.
नागपूरमधील काही शाळादेखील मेस्टा संघटनेच्या पाठिंब्याने सुरु झाल्या आहेत. नागपूरमधील अशा 30-40 शाळा सुरु झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. कोरोनामुळे राज्य सरकारने शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश दिले असतानाही विद्यार्थ्याचे नुकसान होतेय, हे कारण दाखवत शाळा सुरु करण्यासाठी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
ग्रामीण आणि शहरी अशा सर्वच थरांतून शाळा सुरु होण्याबाबत आग्रह धरला जातोय. याविषयी बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, याबाबत 15 दिवसांनी परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईळ. मात्र मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीच याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील. ही प्रतिक्रिया आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जालन्यात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मेसा आणि मेस्टा संघटनांअंतर्गत शहरी भागातील इंग्रजी शाळांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. या भागातील संस्थाचालकांचेही मत आम्ही जाणून घेतले. मात्र अनेक संस्थाचालकांनी राज्य शासनाच्या दिशा निर्देशानुसारच नियम पाळायचे असे ठरवले आहे. शाळा बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. मात्र इतर ठिकाणी मुले बाहेर पडू शकतात, मात्र शाळेतच का येऊ शकत नाही असा सवालही संस्थाचलक करत आहेत. सध्या तरी आम्ही शासनाच्या नियमानुसार चालत असल्याची प्रतिक्रिया संस्थाचलकांनी दिली.
इतर बातम्या-