VIDEO: ‘डॉक्टरांच्या कमतरतेवर उपाय शक्य आहे, मुख्यमंत्री पावलं उचलणार का?’ अमृत बंग यांचा सवाल
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पडलेल्या डॉक्टरांच्या कमतरतेवरील प्रश्नावर उत्तर शक्य आहे. मुख्यमंत्री निर्णय घेणार का? असा प्रश्न अमृत बंग यांनी विचारला आहे.
गडचिरोली : महाराष्ट्रात वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यात कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी रोज 50 डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचारी कसे उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न करण्याचं आवाहन केलं. यावर गडचिरोलीत आरोग्याच्या प्रश्नावर मूलभूत काम करणाऱ्या ‘सर्च’ संस्थेचे सदस्य आणि निर्माणचे समन्वयक अमृत बंग यांनी पर्याय सुचवला आहे (Social Activist Amrut Bang comment on shortage of Doctors in Maharashtra).
दरवर्षी महाराष्ट्रातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या डॉक्टर्सला सहभागी करुन घेण्यासाठी आदेश देण्याची विनंती अमृत बंग यांनी केलीय. तसेच असं करणं संबंधित डॉक्टरांवर कायदेशीररित्या बंधनकारक असल्याचीही आठवण करुन दिलीय. यावर निर्णय झाल्यास महाराष्ट्रातील डॉक्टर्सची कमतरता दूर होईल असा विश्वासही व्यक्त केलाय.
मुख्यमंत्र्यांपुढे असलेल्या डॉक्टरांच्या अडचणींवर उत्तर
अमृत बंग म्हणाले, “राज्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता आरोग्य सुविधा वाढवणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच त्याबाबतची एक अडचण सांगितली ती म्हणजे डॉक्टरांची उपलब्धता. ‘…मी हात जोडून सांगू इच्छितो, की आरोग्य सुविधा आपण वाढवतोच, पण कृपा करून रोज मला किमान 50 डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी यांची महाराष्ट्रात पुरवठा होईल, अशी काहीतरी सोय करा, कारण नुसतं फर्निचरचं दुकान म्हणजे हॉस्पिटल नाही…” अशी कळकळीची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. रुग्णालयांच्या हार्डवेअरवर डॉक्टरांच्या रूपातील सॉफ्टवेअर नसेल तर यंत्रणा नीट काम करू शकणार नाही हे अगदी बरोबर आहे.”
VIDEO: महाराष्ट्रात 2900 डॉक्टर्स आणि 500 कोटी निधी उभा राहिल, मुख्यमंत्री निर्णय घेणार का? : अमृत बंग@OfficeofUT @CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @bb_thorat @rajeshtope11 @AmitV_Deshmukh @PawarSpeaks @SearchGad @nirmanforyouth @AmrutBang pic.twitter.com/YpUO9o9tmV
— Pravin Sindhu (@PravinSindhu) April 4, 2021
‘1 वर्ष सरकारी रुग्णालयात सेवा न देणाऱ्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद’
“मुख्यमंत्र्यांना असलेल्या या अडचणीवर त्वरित अंमलबजावणीसाठी एक उपाय सुचवू इच्छितो. महाराष्ट्रातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून आता मार्च-एप्रिल 2021 मध्ये इंटर्नशिप पूर्ण करून एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त करणारे सुमारे 2900 डॉक्टर्स बाहेर पडत आहेत. या सर्व डॉक्टरांनी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत 1 वर्ष सेवा द्यावी असे बंधपत्र त्यांच्या एम.बी.बी.एस. प्रवेशावेळी लिहून दिलेले आहे. त्यासाठी ते कायदेशीर नियमाने बाध्य आहेत. असं न केल्यास त्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. त्यानुसार या सर्वांना बंधपत्रित सेवापूर्तीसाठी आरोग्य व्यवस्थेत रुजू करून घ्यावं. असं केल्यास सध्या भासणारी वैद्यकीय मनुष्यबळाची तूट सहज भरून काढता येईल,” असंही अमृत बंग यांनी नमूद केलं.
राज्यातील अनेक सरकारी आरोग्य केंद्र आणि रुग्णालयांमधील पदं रिक्त
अमृत बंग यांनी कोरोनाचा सामना करताना सरकारी आरोग्य यंत्रणेतील उणीवांवरही बोट ठेवलं. ते म्हणाले, “राज्यात आज साधारण 1800 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 387 ग्रामीण रुग्णालये, 81 उपजिल्हा रुग्णालये आणि 23 जिल्हा रुग्णालये आहेत. आजच्या घडीला या केंद्रांमधील अनेक पदं रिक्त आहेत. सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत कोरोनाच्या आपत्तीला सामोरे जाताना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत पुरेशा प्रमाणात प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळ असणे अत्यावश्यक आहे. वरील उपायांचा अवलंब केल्यास यावर नक्कीच उत्तरं काढता येईल.”
‘कायद्याप्रमाणे सेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांकडून दंड वसूल करा, 500 कोटी रुपये उभे राहतील’
अमृत बंग म्हणाले, “सोबतच कोरोनाच्या साथीत काम करण्यासाठी आवश्यक असणारी विविध संसाधने, पीपीई, औषधे इत्यादीची खरेदी देखील गरजेची आहे. यामुळे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचारी, इत्यादींना आणि पर्यायाने रुग्णांना मदत होईल. गेल्या 3-4 वर्षात ज्या डॉक्टरांनी बंधपत्रित सेवेच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे त्यांच्याकडून दंडाची वसुली करावी. असं केल्यास अगदी सहजपणे किमान 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची तरतूद करता येईल. कोरोना काळात कर्मभूमीवर लढत आपले कर्तव्य पार पाडत असलेल्या जबाबदार आरोग्यसेवकांसाठी ही कुमुक निश्चितच उपयुक्त ठरेल.”
डॉक्टरांच्या अडचणीवर उत्तर शक्य, मुख्यमंत्री निर्णय घेणार का?
“मुख्यमंत्र्यांनी अपील केल्यास व प्रशासनाला पावले उचलायला लावल्यास वरील उपाय अगदी सहज व त्वरित शक्य आहेत. त्यायोगे रुग्णांची सोय होईल, आरोग्य यंत्रणा बळकट होईल. सध्या कार्यरत असलेल्या लोकांवरील भार कमी होईल व नवीन डॉक्टरांना सेवेची संधी आणि आयुष्यभरासाठी मोलाची अनुभवाची शिदोरी मिळेल. कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात जिंकण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भासत असलेल्या अडचणीवर उत्तर शक्य आहे, फक्त ते यावर निर्णय घेणार का हाच प्रश्न आहे,” असंही अमृत बंग यांनी नमूद केलं.
हेही वाचा :
आश्वासक आणि आक्रमक, मुख्यमंत्र्यांनी फडणवीस, पृथ्वीराज आणि महिंद्रांनाही खडसावलं!
BLOG: भारतात पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येहून जास्त युवा, त्यांचा विकास कसा होणार?
BLOG: International Youth Day | जगातील सर्वात तरुण देश आणि त्याच्या समोरील आव्हानं
व्हिडीओ पाहा :
