अजित पवार बुलढाण्यात का गेले नाहीत?, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले कारण
उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणतात, मंत्रालयातून अदृश्य फोन आला. तो कुणाचा होता. तो मुख्यमंत्र्यांचा होता की, गृहमंत्र्यांचा होता. त्यानंतर हा लाठीमार करण्यात आला.
जालना, ३ सप्टेंबर २०२३ : जालन्यातील घटनेमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे काही आमदार नाराज असल्याचं बोललं जातं. याचं कारणामुळे अजित पवार शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात गेले नसल्याचं सांगितलं जातं. जालन्यातल्या घटनेनंतर बुलडाण्यात शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम झाला. या आधीच्या कार्यक्रमांना मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सोबत असायचे. लडाख दौऱ्यानिमित्त देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय सैनिकांच्या कार्यक्रमाला गेले आहेत. तर अजित पवार प्रकृतीमुळे गैरहजर असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. अजित पवार यांच्या गावात म्हणजे बारामतीच्या काठेवाडीत मराठा आंदोलकांची निदर्शने झालीत. तेव्हा गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या किंवा सत्तेतून बाहेर पडा अशी मागणी आंदोलकांनी केली. जालन्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं गेलं. डीवायएसपी यांना ताबडतोब जिल्ह्याच्या बाहेर पाठवण्याच्या सूचना दिल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
तो फोन कुणाचा?
शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड म्हणतात, काही विक्षिप्त पोलीस अधिकाऱ्यांमुळे लाठीचार्ज झाला. उद्या मुख्यमंत्री आमच्याकडे येणार आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबनाची मागणी करणार आहे. तर उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणतात, मंत्रालयातून अदृश्य फोन आला. तो कुणाचा होता. तो मुख्यमंत्र्यांचा होता की, गृहमंत्र्यांचा होता. त्यानंतर हा लाठीमार करण्यात आला.
बेछूट आरोप करणे थांबवा
संजय शिरसाट म्हणाले, मंत्रालयातून फोन आला हे संजय राऊत यांना माहीत असेल तर त्यांनी तातडीने माध्यमांसमोर सांगितलं पाहिजे. नाहीतर तुम्ही त्या कटकारस्थानामध्ये सहभागी होता, हे सांगितलं पाहिजे. बेछूट आरोप करण्यापेक्षा वस्तुस्थिती समोर आणली पाहिजे.
काही लोकं येऊन गेले. लोकांनी त्यांची जागा दाखवली. ज्या लोकांनी मराठा समाजाचा गळा घोटला ते लोकं तिथं गळाकाढायला आले होते. अशोक चव्हाण किंवा माजी मुख्यमंत्री असतील. आपल्या सरकारने २०१४, २०१७ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेलं. महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. तिकडचं मिळालेलं आरक्षण गेलं, असा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला.