Special Story : महिलांना सरपंचपदासोबत अधिकार मिळाले, पण गावातील इतर हस्तक्षेपांचं काय?
अनेक गावांमध्ये महिला सरपंचांचीही नियुक्ती झालीय. मात्र, त्यांच्यासमोरील खरी आव्हानं आता सुरु झालीत. गावातील निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळालेत, पण हे अधिकार त्या कसे घेणार?
मुंबई : नुकत्याच राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षणातून ग्रामपंचायतमध्ये 50 टक्के महिलांचीही दमदार एन्ट्री झाली. अनेक गावांमध्ये महिला सरपंचांचीही नियुक्ती झालीय. मात्र, त्यांच्यासमोरील खरी आव्हानं आता सुरु झालीत. गावातील निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळालेत, पण हे अधिकार त्या कसे घेणार, हे करताना विरोधाला कसे सामोरे जाणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. महिलांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील सहभागाला अधिक सशक्त बनवण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या महिला राजसत्ताक आंदोलनाचे भीम रासकर यांनी याविषयी बोलताना बाह्य दबावाला बळी न पडणं हे मोठं आव्हान महिला सरपंचांसमोर असल्याचं मत व्यक्त केलंय (Special Story on Challanges of Women Sarpanch after victory of Gram Panchayat Election).
भीम रासकर म्हणाले, “पती, मुलं, सासरे, पक्षपुढारी या सर्वांचा बाह्य हस्तक्षेप टाळणं महिला सरपंचांसाठी महत्त्वाचं आहे. प्रशासन समजून घेणे, पंचायत बजटची तयारी करणं, पंचायत नियमावली समजून घेणं, त्यात आवश्यक सुधारणा करणं, कर्मचाऱ्यांच्या भूमिका जाणून कामं करुन घेणे, 5 वर्षांची वाटणी न होऊ देणं,” अशी अनेक आव्हान महिलांसमोर आहेत.”
‘राजसत्ता आंदोलना’तर्फे एका गावात सरपंचांना भेटायला गेले असताना एक महत्त्वाचा अनुभव भीम रासकर यांनी नमूद केला. ते म्हणाले, “एका गावात गेलो, तेथे वाटेत एका व्यक्ती भेटले. त्यांनी रामराम ठोकला आणि स्वागत केलं. गावाची सगळी माहिती सांगितली. आम्हाला वाटलंच हेच सरपंच भेटले. आम्हीही सर्व प्रश्न मोकळेपणाने विचारले आणि आमची पत्रकं दिली. भेटीचा सगळा कार्यक्रम आटोपला. आम्ही गावकुसाबाहेर पडणार, इतक्यात गल्लीतून एक बाई झपाझप पावले टाकत येताना दिसली, आम्ही थांबलो, त्या बाईंनी आम्हाला नमस्कार केला आणि पत्रकाची मागणी केली. पत्रक मिळाल्यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘अवं! सरपंच मीच हाय, पण पतिराजांपुढे काही चालत नाय, हळूहळू मी बी कारभार समजून घेतेय, म्हणून धावत आले.”
“‘बाया नि पुरुषात फरक नाय, दोघांना अक्कल सारखीच हाय’ महिला राजसत्ता आंदोलनात नेहमी म्हटल्या जाणाऱ्या गाण्यातल्या या ओळी कानावर आदळल्या! राजकारणात जायचं म्हटलं की पुरुषाची ऊठबस असणारच. शिक्षणसंस्था, पतपेढ्या, दूध सोसायट्या, पाणीवाटप सोसायट्या, गावातली चावडी इथे हे राजकारण सुरू असणार, ते स्त्रीसाठी सुरुवातीला तरी कठीण जाणारे ठरणार होते. म्हणूनच हे आव्हान पेलणे किती अवघड जाणार आहे हे आधीच लक्षात आलेली बाब आहे,” असंही भीम रासकर यांनी नमूद केलं.
अहमदनगरमधील देवगावाच्या (तालुका – संगमनेर) माजी सरपंच आणि विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सुनिता पावसे म्हणाल्या, “माझ्या कार्यकाळात मी सरपंच म्हणून निर्णय घेताना बऱ्याच अडचणी आल्या. काही वादाच्या ठिकाणी गावाच्या विकासासाठी निर्णय घेताना गावकऱ्यांकडूनच केसेसही दाखल झाल्या. यामुळे कोर्टाच्या चकराही माराव्या लागल्या. मासिक बैठकांमध्येही काही वेळा वादाचे प्रसंग आले. काही निर्णय घेतल्यानंतर भेदभाव केल्याचा आरोप केला. सुरुवातीला कठीण वाटलं, मात्र नंतर कुटुंबियांचं गावातील सुजाण नागरिकांच्या सहकार्याने यावर मात करता आली.”
मागील पंचवार्षिकला सरपंच असलेल्या सुनिता पावसे आता पुन्हा एकदा आपल्या कामाच्या बळावर निवडून आल्यात. त्याच नाही तर त्यांच्या 5 वर्षांची कामाची पावती म्हणून त्यांच्या गावातील मतदारांनी त्यांच्या पॅनललाही बहुमत देत पुन्हा एकदा सत्तेची संधी दिलीय. यावेळी सुनिता पावसे म्हणाल्या, आता निवडून आलो असलो तरी पुन्हा एकदा सर्वांशी बोलून त्यांचे प्रश्न समजून घेणार आहोत आणि हे प्रश्न सोडवण्यासाठी विरोधकांनी सोबत घेऊन काम करणार आहोत.
दुसरीकडे देवगावच्या नवनियुक्त सरपंच अर्चना लाखडे म्हणाल्या, “घरातून पूर्ण पाठिंबा आहे. गावातही शिकलेले लोक आहेत त्यामुळे गावातूनही पाठिंबा मिळे. मात्र, विरोधकांनी विरोधाच्या भूमिका घेतल्या तरच अडचण येऊ शकते. मात्र, त्यानंतरही मी माझं काम सुरुच ठेवेल. महिला म्हणून काम करताना माझ्या गावात तरी काही अडचण येणार नाही, असं सध्या वाटतंय.”
निवडणूक आयोगाच्या माजी आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी नवनियुक्त सरपंचांसमोरील आव्हानांविषयी बोलताना महत्त्वाची निरिक्षणं नोंदवली. “निवडणुका आटोपल्या की विजययात्रा निघतात. स्त्रियांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर स्त्रिया निवडून येतात खऱ्या परंतु, विजययात्रेत उघड्या गाडीवर उभा असतो तो पुरुष. तो गुलाल माखून हसऱ्या चेहऱ्याने गळ्यात माळा घालून पुढे उभा असतो. लोकांचे अभिनंदन स्वीकारत तोच सगळीकडे विजयी मुद्रेने पाहत असतो. बायको बिचारी निवडून आली तरी त्याच्या मागे उभी असते. आपल्या नवऱ्याकडे कौतुकाने पाहत असते.”
“ग्रामपंचायतींच्या सभांना स्त्री सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य असते. तरीही त्यांच्या शिवाय पुरुष बैठका आटोपून घेतात. एवढेच नव्हे तर त्यांच्यावतीने सह्या करतात. प्रमाणपत्रांवर हव्या असलेल्या आवश्यक सह्यासुद्धा पुरुष मंडळीच करून टाकतात. काही ठिकाणी बायकोची सही घेतली जाते. मात्र, तिला त्यात बोलायचा किंवा आपले मत मांडायचा अधिकार नसतो, हे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी म्हणविणाऱ्या राज्यात घडते. काही ग्रामपंचायतींमधून स्त्रिया पुढाकार घेऊन कामे करीत आहेत. पुरुषांच्या वर्चस्वाला आव्हान देत आहेत. मात्र, अजूनही हे प्रमाण फारसे लक्षणीय नाही.”
“बाई सार्वजनिक जीवनात उतरली, की कुटुंबाचे तीन-तेरा होतील अशी भीती अजूनही बाईच्या कुटुंबातून व्यक्त केली जाते. स्त्रियांचे नेतृत्व स्वीकारायला आपल्या समाजाची मानसिकता अजूनही परिपक्व झालेली नाही, याची अनेक उदाहरणे आपल्याला पाहायला मिळतात,” असंही निरिक्षण सत्यनारायण यांनी व्यक्त केलं.
महिला सरपंचांसमोरील आव्हानांवरील उपाय सांगताना भीम रासकर म्हणाले, “महिलांना आपल्या समोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ग्रामपंचायत कारभाराचं प्रशिक्षण घेणं, निवडणूक प्रमाणपत्र मिळवणं, सरपंचांनी आय-कार्ड प्राप्त करुन घेणं, पहिल्या पंचायत मासिक सभेची तयारी करणं, GPDP ची तयारी करणं, अशा अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील.”
हेही वाचा :
कोणत्या पक्षाकडे किती ग्रामपंचायती; स्थानिक आघाड्या करणार का चमत्कार?
तुम्हा सर्वांना मी लवकरच भेटणार आहे, ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर राज ठाकरे यांचं पहिलं ट्विट
विजयाच्या जल्लोषात कार्यकर्ते भान विसरले, पराभूत उमेदवाराच्या घरासमोर कपबशा फोडल्या
व्हिडीओ पाहा :
Special Story on Challanges of Women Sarpanch after victory of Gram Panchayat Election