नवी मुंबईः केंद्र शासनाने डाळवर्गीय शेतीमालासाठी साठवण मर्यादा निश्चित केलीय. त्यामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांना पाच टन, तर घाऊक व्यापाऱ्यांना 200 टन इतकाच डाळींचा साठा करता येणार आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यात 16 जुलै रोजी बाजार समित्या एक दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्या अनुषंगाने आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या मुंबई एपीएमसी मार्केटमधील मसाला आणि धान्य मार्केट बंद ठेवण्यात येणार असल्याची महिना ग्रोमाचे सचिव भीमजी भानुशाली यांनी दिली. सोबतच किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना डाळ साठवणुकीसाठी मर्यादा निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या या धोरणाचा निषेध केलाय.
साठवणूक मर्यादेविरोधात राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील बाजार समित्या बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. राज्यात अकोला, अमरावती, लातूर या बाजार समित्यांमध्ये डाळीची आवक मोठ्या प्रमाणात होते. या बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांनी व्यापार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. दरम्यान, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स या संघटनेची ऑनलाईन बैठकीत व्यापार बेमुदत बंद करण्याऐवजी राज्यव्यापी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
गेली 122 वर्षांपासून ग्रोमा संस्था काम करते. शिवाय सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात आमचे सहकार्य असते. परंतु ग्रोमाला विश्वासात न घेता रातोरात हा कायदा आल्याने आम्ही त्याचा विरोध करतो. भारतातील संपूर्ण डाळीच्या बाजार समित्या 16 जुलैला बंद होणार असून, आम्ही 2 हजार व्यापारीसुद्धा यात सहभागी होणार आहोत. या काळ्या कायद्यामुळे आज 50 रुपयांत भेटणारी डाळ उद्या 100 रुपयांत मिळू शकते. थोडे दिवस आधी सरकार आयात सुरू केली, डाळींचा साठा पोर्टलवर टाकायला सांगितले. पुढच्या 15 दिवसांत कायदा आणला. या कायद्यामुळे व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. सध्या डाळीचे दर हे एमएसपी पेक्षा 10 ते 20 टक्के कमी आहेत. तरी शासनाने हा निर्णय घेतला तो केवळ कार्पोरेट क्षेत्राला फायदा होण्यासाठी घेतला असल्याचा आरोप भीमजी भानुशाली यांनी केला.
संबंधित बातम्या
सिडकोकडून मराठी भाषा भवन उपकेंद्रासाठी भूखंडाचे राज्य शासनाकडे हस्तांतरण
spice and grain market in Mumbai APMC market will be closed tomorrow