मुंडे साहेबांच्या स्मृतिदिनाच्या पूर्वसंध्येला एक स्वप्न पूर्ण, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी 82 वसतिगृहे मंजूर: धनंजय मुंडे

DHANANJAY MUNDE GOPINATH MUNDE

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत गोपीनाथराव मुंडे (Gopinath Munde) ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तालुकास्तरावर वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. (state government approved 82 hostels for kids of sugarcane workers)

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे याबाबतचा ठराव आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला असता त्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुंडे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

अशी असेल योजनेची व्याप्ती

संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले 41 तालुके निवडून त्या प्रत्येक तालुक्यात 100 विद्यार्थी क्षमता असलेले मुला-मुलींसाठी मिळून दोन वसतिगृहे असे एकूण 82 वसतिगृहे उभारण्यात येतील. या ठिकाणी निवास, भोजन आदी सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यात येतील.

पहिल्या टप्प्यात 10 तालुक्यातील 20 वसतिगृहांना मंजुरी

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले 10 तालुके निवडून त्यामध्ये मुला-मुलींसाठी 2 असे एकूण 20 वसतिगृह उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

यामध्ये बीड जिल्ह्यातील परळी, केज, पाटोदा, गेवराई, माजलगाव, बीड, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व जामखेड तसेच जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी व अंबड या दहा तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यातील ही 20 वसतिगृहे या शैक्षणिक वर्षातच सुरू करावेत. या वसतिगृहाच्या इमारतीचे निर्माण होईपर्यंत भाड्याच्या इमारती मध्ये वसतिगृह सुरू करावेत असेही या निर्णयात नमूद करण्यात आले असून, यासाठी धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्व मंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

अनेक वर्षांपासून कागदावरच होते महामंडळ

स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने मागील सरकारच्या काळात घोषणा केलेले ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ गेली अनेक वर्षे कागदावरच होते. मात्र धनंजय मुंडे यांनी या महामंडळाची धुरा सामाजिक न्याय विभागाकडे वर्ग करून घेतल्यानंतर प्रथमच थेट ऊस खरेदीवर अधिभार लावून महामंडळासाठी निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी संत भगवान बाबा यांच्या नावाने वसतिगृह योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आज ही योजना प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे.

अनेक वर्ष हाल-अपेष्टा सहन करणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा नवा मार्ग धनंजय मुंडे यांनी मोकळा केला असून, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वसतिगृहे उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे!

स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांना हीच श्रद्धांजली – ना. धनंजय मुंडे

स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनी ऊसतोड कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेल्या कष्टांचा विचार करून, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून वसतिगृह योजनेचा घेतलेला हा निर्णय योगायोगाने स्व. मुंडे साहेबांच्या पुण्यस्मरण दिनाच्या पुर्वसंध्येला जाहीर करत आहोत. हीच स्व. मुंडे साहेबांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, अशा भावना धनंजय मुंडे यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केल्या.

कोविडमुळे अनाथ बालकांना अर्थसहाय्य, बालसंगोपनाचा खर्चही सरकार करणार, सरकारचा दुसरा मोठा निर्णय

कोविडमुळे आई-वडीलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

निकष काय आहेत ?

या योजनेत 1 मार्च 2020 रोजी व त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक (आई व वडील) मृत्यू पावलेले असतील. किंवा एका पालकाचा कोविड-19 मुळे व अन्य पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास किंवा एका पालकाचा (1मार्च 2020) पुर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास अशा शून्य ते 18 वयोगटातील बालकांचा या योजनेत समावेश होणार आहे.

महाराष्ट्र शासन ही योजना राबविणार, सरकारचा तिसरा निर्णय 

कोविडमुळे आई आणि वडील असा दोघांचाही मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांचे भवितव्य अंधकारमय होऊ नये यासाठी भरीव अर्थसहाय्याची देण्याची ही योजना आहे. केंद्र शासनाच्या पीएम केअर योजनेतूनही अशीच योजना राबविण्यात येत आहे. पण त्याव्यतिरिक्तची योजना म्हणून महाराष्ट्र शासन ही योजना राबविणार आहे.

या योजनेत बालकाला बालगृहामध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईंकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची 21  वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहेत.

बालकाचे संगोपन करण्यास कुटुंबातील कुणी इच्छूक नसल्यास, त्याला बालगृहात दाखल करण्यात येईल. त्याशिवाय त्याच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून बँक खात्यावर ठेवण्यात येईल. बालकाचे संगोपन करण्यास नातेवाईक पुढे आल्यास त्यांना महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेतूनही अनुदान देण्यात येईल. त्याशिवाय संबंधित बालकाच्या नावावर पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. मुदत ठेव बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर राहणार आहे.

कौटुंबिक वातावरणात राहिलेल्या व कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना सरसकट बालगृहांमध्ये दाखल करण्याऐवजी अशा अनाथ बालकांना कौटुंबिक वातावरण उपलब्ध व्हावे व त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना महत्वाची ठरणार आहे.

जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स

जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स (कृती दल) गठीत करण्यात आलेला आहे. या कृती दलाकडे कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांबाबतची माहिती संकलीत करणे, बालकांना सर्वतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके बाल कामगार, अनैतिक मानवी वाहतूक, मानवी तस्करी यास बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे, बालकांचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणे आवश्यकतेनुसार बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देणे किंवा बालगृहात दाखल करणे अशा जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे कृतीदलासमोर सादर करुन अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. योजनेच्या अटी व शर्तीबाबतची सविस्तर माहिती याबाबतच्या शासन निर्णयातही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे

उद्योग निरीक्षक संवर्गाची पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय व क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापुढे जिल्हा निवड समितीकडून न करता, ही पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

इतर बातम्या :

फडणवीस आधी पवारांच्या निवासस्थानी, मग खडसेंच्या घरी, आता मातोश्रीचे निमंत्रण स्वीकारले : आशिष शेलार

Maharashtra HSC exam : बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव, ठाकरे सरकार मोठा निर्णय घेणार

VIDEO: आरक्षण न मिळण्यास पवारच कारणीभूत, सरकारला कुणालाही आरक्षण द्यायचं नाही; पडळकरांचा हल्लाबोल

(state government approved 82 hostels for kids of sugarcane workers)