झोपडपट्टीवासियांना राज्यसरकारचा दिलासा, आशिष शेलार यांचा पुढाकार, मोठा तिढा सुटणार…
काही जणांनी कौंटुंबिक कारणास्तव घरे विकली पण ती नावावर होत नाहीत. त्यामुळे योजनामध्ये तिढा निर्माण होतो आणि योजना रखडतात. पण, योजना रखडली तर झोपडापट्टीधारकांचा दोष काय असा सवाल करतानाच या नियमात बदल करवा अशी मागणी सरकारकडे केली.
मुंबई । 21 जुलै 2023 : मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गेल्या 20 ते 25 वर्षांपासून रखडल्या आहेत. या योजनांचे अंतिम परिशिष्ट-2 जाहीर करण्याची विस्तृत प्रक्रिया 16 मे 2015 च्या शासन निर्णयामध्ये देण्यात आली. हे परिशिष्ट जाहीर होण्यापूर्वी झोपडी हस्तांतरण कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास निवासी झोपडीसाठी 40,000 आणि अनिवासी झोपडीसाठी 60,000 इतके हस्तांतरण शुल्क स्विकारुन झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्यात येते. मात्र, एखादी झोपडी मालकाने विकली तर नव्याने झोपडे घेणाऱ्या मालकांच्या नावावर ते घर करुन घेण्यासाठी तरतूद नव्हती, यासंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. एखाद्या झोपडीधारकाचा मृत्यु झाला असेल तर त्यांच्या वारसांना सदनिका वितरित होण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत वारसपत्र देण्यात येते. त्यासाठी संबंधित वारसांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करावा लागतो.
त्यावरील सर्व हरकती आणि सूचना विचारात घेऊन अंतिमरित्या यादी जाहीर करण्यात येते. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्याचा अधिकार हा सक्षम प्राधिकारी यांना नाही. कारण तशी तरतूदच प्रचलित शासन निर्णयामध्ये नाही. त्यामुळे मुंबईतील अनेक योजनामध्ये मोठा तिढा निर्माण झाला आहे शेलार यांनी लक्ष वेधले.
अनेक योजना 20 ते 25 वर्षे रखडल्या. त्यामुळे काहींनी कौंटुंबिक कारणास्तव घरे विकली. पण, ज्यांनी घरे घेतली त्यांच्या नावावर ती घरे झाली नाहीत. त्यामुळे त्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे पुनर्वसन विकास योजनामध्ये तिढा निर्माण होतो असे आशिष शेलार यांनी सांगितले. तसेच, रखडलेल्या योजनांची यादी वाचून दाखवून या नियमात बदल करावा अशी मागणीही त्यांनी केली.
आशिष शेलार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी शासनाची झोपडपट्टीवासियांबाबत सकारात्मक भूमिका असल्याचे सांगितले. याबाबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेऊन चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करु असे आश्वासन दिले. त्यामुळे मुंबईतील बहुसंख्या एसआरए योजनांमध्ये निर्माण झालेला मोठा तिढा सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
