राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचं कामकाज घेतलं काढून, दुसरा आयोग स्थापन होणार?

ओबीसी समाजासाठी एक अत्यंत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. कारण राज्यसरकारने मागासवर्गीय आयोगाचं कामकाज काढून घेतलं असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी नवीन आयोग स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

दुसरा ओबीसी आयोग स्थापन होणार?Image Credit source: tv9

Reporter Pradeep Kapse | Updated on: Mar 11, 2022 | 8:16 PM

मुंबई : ओबीसी समाजासाठी (Obc Reservation) एक अत्यंत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. कारण राज्यसरकारने मागासवर्गीय आयोगाचं (Backward class commission) कामकाज काढून घेतलं असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी नवीन आयोग स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा (State Government) विचार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र एक आयोग नियुक्त केला असताना दूसरा आयोगा कसा स्थापन करणार ? याबाबतही स्पष्टात समोर येत नाहीये. मात्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचं कामकाज राज्य सरकारने काढलं आहे, अशी प्रथमिक माहिती सुत्रांनी दिली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात पॉलिटिकल राडा सुरू आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दणका देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केलं. त्यानंतर ते आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी हलचाली सुरू आहेत.

निवडणुका न घेण्याची मागणी

जोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत राज्यात निवडणुका घेऊ नये अशी भूमिका अनेक राजकीय पक्षांनी आणि ओबीसी संघटनांनी घेतलीय. विनाआरक्षण निवडणुका झाल्यास ओबीसी समाजाला मोठ्या राजकीय नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. सुरुवातील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून तातडीने ओबीसी आयोग स्थापन करत असल्याची घोषणा केली. मात्र ओबीसी आयोगाला देण्यात आलेल्या निधीवरूनही बराच वाद रंगला. त्यानंतर ओबीसी आयोगाला ठोस निधी देत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्यानंतर ओबीसी आयोगाचे काम वेगाने सुरू झाले.

सुप्रीम कोर्टात सुवानावण्या सुरू

सध्या ओबीसी आरक्षासाठी सुप्रीम कोर्टाचे उंबरे राज्य सरकार झिझवत आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी एक अध्यादेश काढला आहे. त्यावर आज राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्याची माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे आयोगाचे कामकाज काढल्याची माहिती सुत्रांनी दिल्याने नेमका आरक्षणाचा प्लॅन काय? हे कळायला मार्ग नाही. आतापर्यंत राज्य मागासवर्गीय आयोगाने जो डाटा गोळा केला आहे, तो डाटा गेल्या काही सुनावणीवेळी सुप्रिम कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. मात्र अजूनही ओबीसी आरक्षणावर कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण हे मोठे प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान आगामी काळात सरकारपुढे असणार आहे.