पुतळा उभारण्यापूर्वी सरकारचे कोणते नियम पाळावे लागतात? जाणून घ्या निकष अन् मार्गदर्शक तत्त्वे..
मालवणमधील राजकोट किल्ल्यावर उभारण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 28 फूट उंच पूर्णाकृती कोसळण्याच्या घटनेनंतर राज्यभरात शिवप्रेमींमधून तीव्र संताप व्यक्त होतोय. पुतळा कोसळण्याच्या घटनेवरून राजकारण रंगात आलंय. महापुरुषांचा पुतळा बांधण्यापूर्वी सरकारचे कोणते नियम पाळावे लागतात, ते जाणून घेऊयात..
मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावर उभारण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 28 फूट उंच पूर्णाकृती पुतळा सोमवारी दुपारी एकच्या सुमारास कोसळला. वादळी वारे आणि मुसळधार पाऊस यांमुळे हा पुतळा कोसळल्याचा दावा राज्य शासनाने केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अवघ्या आठ महिन्यांपूर्वी अनावरण झालेला हा पुतळा कोसळण्याच्या प्रकरणावरून शिवप्रेमी आणि विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. पुतळ्यावरून राज्यातील राजकारण तापलं असतानाच हे पुतळे नेमके कशासाठी, त्यांना इतकं महत्त्व का आहे आणि पुतळे उभारण्यासाठी कोणकोणते निकष पाळावे लागतात, याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात..
पुतळे कशासाठी?
भविष्याकडे वाटचाल करताना आपल्या भूतकाळाला म्हणजेच इतिहासाला विसरून चालत नाही. पुतळा हा इतिहास आणि संस्कृतीचं स्मरण म्हणून ओळखला जातो. पुतळे समाजात प्रतिकांचंच काम करतात. कोणाकडे सत्ता होती किंवा आहे, इतिहासात काय घडलं होतं हे पुतळ्यांच्या रुपात आपल्यापुढे येतं. आपण त्यांना महत्त्व देतो कारण त्यांच्यात आपण स्वत:ला आणि आपल्या इतिहासाकडे पाहतो. पुतळे हे ऐतिहासिक घटना आणि आकृत्यांचं मूर्त स्मरणपत्र म्हणून काम करतात. भविष्यातील पिढ्यांसाठी आपला सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यात मदत करतात. स्मारक आणि पुतळ्यांमध्ये जनतेला प्रेरणा देण्याची, मानवतेची आणि समाज म्हणून आपल्याला एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या मूल्यांची आठवण करून देण्याची शक्तीदेखील असते. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे शेकडो पुतळे देशात पाहायला मिळतात. त्यापाठी अशा आदर्श व्यक्तींचा इतिहास, प्रेरणा आताच्या पिढीला मिळावी असा उद्देश असतो.
राज्यात कुठेही एखाद्या थोर व्यक्तीचा किंवा राष्ट्रपुरुषाचा पुतळा उभारायचा असेल तर राज्य सरकारच्या निकषांची पूर्तता करणं बंधनकारक आहे. सरकारच्या या अटी पूर्ण केल्यावरच त्यानुसार संबंधित भागाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुतळा उभारण्यासाठी परवानगी देण्याचे किंवा नाकारण्याचे अधिकार असतात. पुतळे उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. 2017 मध्ये सरकारने मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय जारी केला. राज्यात कुठेही पुतळा उभारायचा असेल तर त्यासाठी आधी राज्य सरकारकडे विचारणा करावी लागते. सरकारच्या परवागनीशिवाय कोणताच पुतळा उभारता येत नाही. त्याचप्रमाणे पुतळे उभारण्यासाठी परवानगी मागणाऱ्या संस्था नोंदणीकृत असणं आवश्यक आहे.
पुतळा उभारण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे
- पुतळा उभारण्याच्या जागेच्या मालकी हक्कावरून वाद नसावा. ती जागा अनधिकृत किंवा अतिक्रमण केलेली नसावी. जागेच्या मालकी हक्काबाबत कागदपत्रे सादर करणं आवश्यक आहे.
- पुतळा उभारणाऱ्यांना त्या जागेचा वापर इतर कामांसाठी करण्याचा अधिकार असणार नाही.
- कोणतीही व्यक्ती, संघटना, संस्था, शासकीय किंवा निम शासकीय संस्थेच्या तसंच खाजगी मालकीच्या जागेवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय पुतळा उभा करू शकणार नाही.
- पुतळा उभारण्यामुळे गाव किंवा शहराच्या सौंदर्यात कोणतीही बाधा येणार नसल्याची संबंधित संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी दक्षता घ्यावी.
- पुतळ्याच्या चबुतऱ्याचं मोजमाप, आराखडा, साइट प्लॅन, कोणत्या धातूपासून किंवा सामग्रीपासून पुतळा तयार करण्यात येणार, त्या सामग्रीचं प्रमाण, पुतळ्याचं वजन, उंची, रंग या सर्व गोष्टींचा तपशील हा पुतळ्याच्या रेखाचित्रासोबत मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेल्या विभागीय कार्यालयात सादर करावा. त्याचप्रमाणे मान्यता घेतलेलं पत्र या प्रस्तावासोबत सादर करावं.
- पुतळ्याच्या क्ले मॉडेलला कला संचालनालयाची मान्यता घ्यावी आणि मान्यता घेतलेल्या मॉडेलप्रमाणेच पुतळा उभारण्याची दक्षता घ्यावी.
- पुतळ्यामुळे भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, जातीय तणाव वाढणार नाही याबाबत संबंधित पोलीस कार्यालय प्रमुखांकडे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणं आवश्यक आहे.
- पुतळा उभारण्यासाठी अल्पसंख्यांक आणि स्थानिक लोकांचा विरोध नसल्याचा स्पष्ट उल्लेख असलेलं ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावं.
- शासकीय, निमशासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालय परिसरात पुतळा उभारणाऱ्यांसाठी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत असावं.
- पुतळ्यामुळे वाहतुकीत आणि रहदारीत अडथळा निर्माण होणार नाही, याबाबत स्थानिक पोलीस विभागाचं आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन प्रस्तावासोबत जोडावं.
- भविष्यात रस्ते रुंदीकरण किंवा अन्य विकास कामामुळे पुतळा हलविण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास त्याला विरोध न करता आवश्यक ती कार्यवाही स्वखर्चाने करण्याबाबत पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेचं शपथपत्र घेण्यात यावं.
- पुतळ्याची देखभाल, मांगल्य, पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचं करारपत्र पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेकडून घेण्यात यावं.
- पुतळ्यासंबंधीचा खर्च पुतळा उभारणारी संस्था करेल आणि शासनाकडे निधीची मागणी करणार नाही असं संस्थेचं वचनपत्र प्रस्तावासोबत घ्यावं.
- पुतळ्याला मान्यता देताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महसूल, वन विभाग, गृहविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या शासन आदेश, परिपत्रक यातील सूचना लक्षात घ्याव्यात. त्यासंदर्भातील आपले अभिप्राय स्पष्टपणे व्यक्त करावेत.
पुतळ्याला मान्यता देण्याचे निकष काय आहेत?
- पुतळ्याचं निश्चित ठिकाण, जागेची मालकी, सर्व्हे नंबर, नियोजित ठिकाण सर्व बाजूंच्या रस्त्याच्या मध्यापासूनचं अंतर, पुतळ्याची देखभाल, दुरुस्ती, मांगल्य, पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी कोणाकडे सोपविली आहे, याचा संपूर्ण तपशील पुतळा उभारण्यास मान्यता देण्याच्या आदेशामध्ये समाविष्ट करण्यात यावा.
- ना-हरकत प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांनी घालून दिलेल्या अटी-शर्तींचं पालन किंवा पूर्तता केल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी खात्री करावी.
- पुतळा उभारण्यासाठी पारित केलेले ठराव, ना-हरक प्रमाणपत्रे एक वर्षापेक्षा अधिक जुनी असू नयेत अशी तरतूद समाविष्ट करण्यात यावी.
- ना-हरकत प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने त्यांच्याकडे प्रस्ताव आल्यानंतर आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून सहा महिन्यांच्या आत ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावं किंवा नाकारावं.
- राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्तींचा पुतळा उभारण्यास मान्यता देताना त्याच गावात किंवा शहरामध्ये दोन किलोमीटर त्रिजेच्या परिसरात त्याच राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्तीचा तत्पूर्वी कोणता पुतळा उभारलेला नाही याची दक्षता घ्यावी.
- मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता होत असल्यास पुतळा उभारण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुमती द्यावी किंवा मान्यता नाकारण्याचेही अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल.
संरचना सल्लागारांची परवानगी
कोणत्याही संरचनेवर आधारित काम सुरू होण्याआधी त्यासाठी संरचना सल्लागारांकडून परवागनी घ्यावी लागते. त्या संरचनेचा पाया कसा असावा, त्यात कोणी साधनसामग्री वापरली जावी, त्यात असणाऱ्या घटकांमुळे किती गतीच्या वारा-वादळांपासून सुरक्षा मिळेल, जर ती संरचना समुद्रकिनारी असेल तर खाऱ्या वाऱ्यांना तोंड देईल अशी सामग्री त्यात आहे का, यांसारखे अनेक मुद्दे विचारात घेतले जातात. इतकंच नव्हे तर संरचना सल्लागाराने दिलेल्या मंजुरीप्रमाणे काम होतंय की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी त्या कामाच्या कंत्राटदाराची आणि त्यात नेमलेल्या पर्यवेक्षकाची असते. कंत्राटदाराला संरचना सल्लागाराला किंवा त्याच्या प्रतिनिधीला बोलावून झालेल्या कामाची मंजुरी घ्यावी लागते. आपल्या मंजुरीप्रमाणे काम सुरू नसेल तर संरचना सल्लागार किंवा त्याने नेमलेला प्रतिनिधी हे काम थांबवूही शकतो. बांधकाम व्यवसायात असणाऱ्यांना हे सर्व माहीत असतं.
ज्येष्ठ शिल्पकार भगवान रामपुरे काय म्हणाले?
राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारताना तांत्रिक गोष्टींकडे दुर्लक्ष झालं असल्याची शक्यता ज्येष्ठ शिल्पकार भगवान रामपुरे यांनी व्यक्त केली. या पुतळ्याची उभारणी करताना स्थापत्यरचनेच्या नियमांचं पालन झालं होतं की नाही, याची चौकशी करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. “जेव्हा एखादा पुतळा 15 फुटांपेक्षा जास्त उंच असतो, तेव्हा शिल्पकारासोबतच तज्ज्ञ अभियंत्याचं कामही जास्त महत्त्वाचं असतं. पुतळ्याचे लोखंडी रॉड उत्तम दर्जाचे असावेत. त्याची उंची जितकी जास्त तितका जमिनीखालचा पाया भक्कम असावा लागतो. कोणताही पुतळा उभारताना तिथल्या जमिनीची प्रत शास्त्रीय दृष्टीकोनातून तपासली जाते. भूकंप झाला तर त्याचा परिणाम पुतळ्यावर होऊ नये, याचा विचार केला जातो. भूगर्भामध्ये कठीण खडक किती, पाणी किती हे तज्ज्ञांकडून प्रमाणित केल्यावरच काम सुरू होतं”, असं ते म्हणाले.
बांधकाम विभागाच्या पत्राकडे नौदलाचं दुर्लक्ष?
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर गंज चढत असल्याबाबतचं पत्र राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आठवडाभरापूर्वीच नौदलाला पाठवलं होतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळण्याच्या सहा दिवस आधी म्हणजेच 20 ऑगस्ट रोजी मालवण इथल्या सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाच्या सहाय्यक अभियंतांनी नौदलाचे क्षेत्रिय किनारा सुरक्षा अधिकारी कमांडर अभिषेक कारभारी यांना पत्र पाठवलं होतं. या पत्रात शिवपुतळ्याच्या अवस्थेविषयी तक्रार करण्यात आली होती. ‘पुतळ्याचे शिल्पकार जयदीप आपटे यांच्याकडून जून महिन्यात पुतळ्याची डागडुजी करण्यात आली होती. परंतु सद्यस्थितीत पुतळ्याचे जॉइंट करण्यासाठी आपण नट बोल्टचा वापर केला होता. त्या नट बोल्टला आता पावसामुळे आणि समुद्र किनाऱ्यावरील खारे वारे यांमुळे गंज पकडला आहे. त्यामुळे हा पुतळा विद्रुप दिसत आहे’, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं.
‘महाराजांचे किल्ले जपा’
‘महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यांची दूरवस्था झाली आहे. या किल्ल्यांची दूरवस्था पाहिली की हृदयाला वेदना होतात. त्यामुळे महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचं संवर्धन करा’, असं सोलापुरचे शिवचरित्रकार डॉ. शिवरत्न शेटे म्हणाले. एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्चून स्मारक किंवा पुतळे उभे राहत असले तरी गड-किल्ल्यांच्या डागडुजीसाठी म्हणावा तसा निधी दिला जात नाही. अनेकदा राजकीय हेतूपोटी पुतळे उभारले जातात. पुतळे उभे राहण्यापूर्वी त्याचं राजकारण केलं जातं. मात्र असे पुतळे उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून त्याचं जतन किती प्रमाणात केलं जातं हा एक सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. मोठा तामझाम करून उंचच उंच पुतळे बांधले जातात, मात्र त्यानंतर त्यांची देखभालही व्यवस्थित केली जात नाही.