EXCLUSIVE: ऑपरेशन मुद्रा – मुद्रा लोन योजनेचा बट्ट्याबोळ

मुंबई : 4400 सरकारी पदांसाठी 8 लाख उमेदवारांनी अर्ज केल्याची बातमी तुमच्या वाचण्यात आली असेल. ही बातमी बेरोजगारीचं भीषण वास्तव दाखवून देणारी होती. एवढी बेकारी आहे तर मग सरकार काय करतंय असा प्रश्न साहजिकच तुमच्या मनात आला असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तर आम्हीच कसा सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करुन देत आहोत याचे गोडवे गात असतात. अनेक योजनांचा दाखला देत हजारो-लाखो रोजगार दिल्याचं म्हणतात. पण प्रत्यक्षात वस्तूस्थिती काय आहे? बेकारी प्रचंड वाढत आहे…शिकलेले, कुशल तरुण नोकरी आणि कामधंद्यासाठी आतूर होऊन बसलेले आहेत. त्यांच्या या असहाय्यतेकडे सरकार-प्रशासन-बँका कसं बघतात याचा पर्दाफाश टीव्ही 9 मराठीने केला आहे. ‘ऑपरेशन मुद्रा’ पाहिल्यानंतर तुम्हीही म्हणाल, काय हा विदारकपणा… हा संपूर्ण प्रकार वाचायला तुम्हाला थोड वेळ लागेल.. पण हा वेळ देणं का महत्त्वाचंय ते शेवटीच कळेल.

ऑपरेशन मुद्रा

देशातील लघू उद्योगांना सहज कर्ज पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 एप्रिल 2015 रोजी 20 हजार कोटी रुपये भांडवल असलेली ‘मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी’ अर्थात मुद्रा बँकेचं उद्घाटन केलं. या बँकेतून लघू उद्योजकांना 10 लाखांपर्यंतचं कर्ज सहज उपलब्ध होतं. यासाठी सरकारने एकूण 20 हजार कोटींची तरतूद केली. या बँकेच्या माध्यमातून लघू उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी देशातील इतर बँकांना प्रोत्साहनही देण्यात येतं. शिवाय या कर्ज योजनांच्या नियमनाचं कामही मुद्रा बँकेच्या हाती आहे.

तरुणांना खरंच कर्ज मिळतंय का?

कुठल्याही प्रकारचे तारण किंवा जामीनदाराशिवाय होतकरुंना अर्थसहाय्य देण्यासाठी मुद्रा लोन ही योजना सुरू करण्यात आली. या मोहिमेमुळे व्यवसाय, उत्पादन किंवा सेवा देणाऱ्यांना 50 हजारांपासून ते 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

मुद्रा योजनेत तीन श्रेणी आहेत. त्यांचं शिशू, किशोर आणि तरुण या गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. शिशू श्रेणीअंतर्गत 50,000 रुपयांचं कर्ज मिळू शकतं, तर किशोर श्रेणीत 50,000 रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जाईल. तसंच तरुण श्रेणीअंतर्गंत 5 लाख रुपयांपासून 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळेल. मुद्रा बँकेद्वारे छोट्या कारखानदारांना आणि दुकानदारांना कर्ज मिळेल. त्याचबरोबर भाजीवाले, सलून यांनाही लोन दिलं जाईन, असं सांगण्यात येत आहे.

काय आहे मुद्रा योजना?

मुद्रा बँकेद्वारे छोट्या कारखानदारांना आणि दुकानदारांना कर्ज मिळेल. ज्यांना नवा उद्योग, काम सुरु करायचे असेल, त्यांनाही कर्ज मिळेल. त्याच बरोबर भाजीवाले, सलून, फेरीवाले, चहाचे दुकानदार यांनाही लोन दिले जाईल. मुद्रा बँक ही रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली काम करते. मुद्रा ही संस्था मुख्यत: लघू उद्योगांनाच अर्थ पुरवठा करते. व्याजाचा दर कमी आहे.. कर्ज मंजूर झालं की त्यानंतर कर्जदाराला ‘मुद्रा कार्ड’ दिले जाते, जे की क्रेडीट कार्डसारखे असेल आणि जेवढे कर्ज मंजूर झाले आहे तसे वापरता येईल.

मुद्रा योजनेची वैशिष्ट्ये

देशातील 5.77 कोटी उद्योजकांना वित्तसहाय्य

वार्षिक 7 टक्के दराने 10 लाख रुपयांपर्यंत अर्थपुरवठा

20 हजार कोटींचे भक्कम सरकारचे भांडवली पाठबळ

सीडबीची ही उपकंपनी रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित येणार

सुक्ष्म वित्त संस्थेव्यतिरिक्त बँकेकरिता स्वतंत्र विधेयक

मुद्रा लोनसाठी आवश्यक बाबी

जामीनदार आणि मोर्गेजची गरज नाही

स्वतःचे 10 टक्के भाग भांडवलची गरज नाही

ही योजना फक्त सरकारी बँकेतच होणार

वय 18 वर्षे पूर्ण असले पाहिजे

अर्जदार कोणत्याही बँकेचा थकबाकीदार नसावा

मुद्रा बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

ओळखीचा पुरावा – मतदान ओळख पत्र, आधार कार्ड इ.

रहिवासी पुरावा उदा. – वीज बिल, घर पावती

आपण जो व्यवसाय करणार आहोत किंवा करत आहोत त्याचा परवाना आणि स्थायी पत्ता

व्यवसायासाठी लागणारे मटेरियल किंवा यंत्र सामुग्री इ. त्याचे कोटेशन आणि बिले

आपण ज्या व्यापाऱ्याकडून माल घेतला त्याचे पूर्ण नाव आणि पत्ता.

अर्जदाराचे दोन फोटो.

मुद्रा लोन मिळवण्यासाठी ठराविक अशी प्रक्रिया नाही. आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे घेऊन तुमच्या भागातील बँकेला भेट देत मुद्रा योजनेची मागणी करावी लागते. मुद्रा योजनेची सुरुवात धुमधडाक्यात करण्यात आल्यानंतर साहजिकच बेरोजगार तरूणांनी बँकांकडे धाव घेतली. नरेंद्र मोदींच्या भाषणामुळे प्रभावित झालेले होतकरू तरूण कर्ज मागण्यासाठी बँकाकडे गेल्यानंतर नेमकं काय घडतं ते टीव्ही 9 मराठीने समोर आणलंय.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या बेरोजगारीसंदर्भातील अहवालने केंद्र सरकारसह सगळ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकवला. या अहवालात देशातील 2017-18 मधील बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर पोहोचल्याचं म्हटलंय. देशातील बेरोजगारीच्या दराने 45 वर्षातील सर्वोच्च पातळी गाठल्याचं अहवालात नमूद आहे. त्यामुळेच आम्ही बेरोजगार युवकांच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

स्टिंग 1 – मुख्य व्यवस्थापक, विजया बँक, मांडवी, मुंबई

विजया बँक शाखा मांडवी मुंबई

रिपोर्टर – मुद्रा लोन हवंय

बँकर – नाही मिळणार

रिपोर्टर – का नाही मिळणार?

बँकर – नाही मिळणार

रिपोर्टर – पेपरमध्ये तर येतं की मुद्रा लोन मिळेल म्हणून…

बँकर- पेपरमध्ये तर खूप काही येतं..

रिपोर्टर – नाही मिळणार का सर?

बँकर – नाही मिळणार

रिपोर्टर – मोदीजी तर जाहिरात करत आहेत

बँकर – जाहिरात तर करणार ना ! जाहिरातींचं काय?…. ज्यांचं खातं चांगलं आहे… त्यांनाच आम्ही मुद्रा लोन देतो…

रिपोर्टर – पण जाहिरातीत तर सांगितलं नव्या लोकांना पण देतात म्हणून…

बँकर –  तर दुसरीकडे बघ आमच्याकडे नाही

रिपोर्टर – मुद्रा तसं नाही सांगितलं

बँकर – नाही होणार मुद्रा लोन

स्टिंग 2 – एस. मैत्र, मुख्य प्रबंधक, कॅनरा बँक, डेक्कन पुणे

रिपोर्टर – मुद्रा लोन हवंय.

बँकर – खाते उघडल्यानंतर एका वर्षांनी बघू… असं नाही की आज खातं उघडलं आणि उद्या दिलं….

रिपोर्टर – अकाऊंट उघडल्यानंतर एका वर्षांनी? मुद्रासाठी..

बँकर – हो सगळ्यांना नियम

रिपोर्टर – मुद्रासाठी पण का?

बँकर – हो, असं काही नाही असं सगळ्यांना दिलं पाहिजे..

स्टिंग 3 – मुख्य प्रबंधक , बँक ऑफ महाराष्ट्र, डेक्कन पुणे

रिपोर्टर – मुद्रा लोन भेटेल ना सर?

बँकर – मुद्रा लोन हा विषय काढून टाका बाजूला.. मुद्रा मुद्रा काय असते.. दहा लाखांपर्यतचं सगळं लोन हे मुद्राच असतात.

रिपोर्टर – म्हणजे मुद्रा लोन असं काही वेगळं नाही? ..

बँकर – मुद्रा असं काही वेगळं नाही. बँकेमध्ये अशी स्कीम नाही की..दहा लाखांपर्यतचं लोन हे मुद्रा म्हणूनच येतात. प्रोसेस सगळी सेम आहे. मुद्रा लोन जरी असलं तरी दहा लाखांपर्यंतचे सगळे लोन हे मुद्रा म्हणूनचं गृहीत धरले जातात.

स्टिंग 4 – एस. एस. माने, मुख्य व्यवस्थापक, एसबीआय, मोहोळ, सोलापूर

रिपोर्टर – मुद्रा लोन हवाय सर?

बँकर – गावं कोणतं आहे?

रिपोर्टर – खुनेश्वर, तालुका मोहोळ

बँकर – नरखेड शाखा आहे तिथं करावं लागेल..

मराठवाड्यातली परिस्थिती काय?

मुंबई-पुण्यासारख्या आणि पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या प्रगत भागातील बँक अधिकारी कसे मुद्रा योजनेसाठी नाक मुरडत आहेत ते तुम्हाला समजलं असेल. मग आता बेरोजगार तरूणांनी जावं तरी कुणाकडे? असा प्रश्न निर्माण होतो. मेट्रो शहरं आणि पश्चिम महाराष्ट्रानंतर आम्ही दुष्काळाने होरपळत असलेल्या मराठवाड्यातील परिस्थिती पाहिली.

गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात पसरलेल्या विस्तीर्ण भूभागाला मराठवाडा संबोधले जाते. मराठवाडा विभागात आठ जिल्ह्यांमध्ये राज्याची सुमारे 17 टक्के लोकसंख्या राहते. यापैकी तब्बल 30 टक्के लोकसंख्या ही दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. या विभागात असलेल्या एकूण जमिनीपैकी तब्बल 90 टक्के जमीन कोरडवाहू म्हणून गणली जाते. या विभागातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय हा शेती आहे आणि शेती ही पावसाच्या भरवशावर आणि पावसाअभावी दुष्काळ मराठवाडाकरांच्या पाचवीला पुजलेली असते. त्यामुळेच उद्योग व्यवसाय करू पाहणाऱ्या लोकांसोबत आम्ही पोहोचलो बँकांमध्ये.. मुद्रा योजनेतील कर्ज मिळवण्यासाठी…..यावेळी जे वास्तव समोर आलं ते धक्कादायक होतं.

स्टिंग 1 – सिंडीकेट बँक, उस्मानाबाद

रिपोर्टर – मुद्रा लोनसाठी अर्ज करायचाय. फ्रुट स्टॉल काढायचे आहे..

बँकर – त्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे अर्ज करा…तिथून प्रोजेक्ट आम्हाला येतो…

रिपोर्टर – आम्हाला थेट लोन करता येणार नाही का?

बँकर – नाही ..एक्झिट बिझनेस सुरु असलेला पाहिजे…

रिपोर्टर – म्हणजे आधी व्यवसाय सुरु करावा लागतो….

बँकर – हो हो.. दीड लाख रुपये घेताना ..चार वेळा येतात, बसतात पण भरताना 8 हफ्ते झाले तरी एक रुपया भरला नाही… 8 महिने झाले मीच चारवेळा झालं गेलो आहे.

रिपोर्टर – मुद्रा लोनचं?

बँकर – हो मुद्रा लोनचंच ..रिपेमेंटचं अडचण आहे ना घेताना घेऊन जाणे पण भरने नाही….

रिपोर्टर – भरलं पाहिजे सर

बँकर – भरलं पाहिजे पण वरुन आम्हालाचं म्हणतेत….बघून घ्या काय करायचं आहे ते करा…

स्टिंग 2 – सुधीर झा, ढोकी, मुख्य व्यवस्थापक, एसबीआय लातूर

रिपोर्टर – मुद्रा लोन हवंय

बँकर – नाही मिळत मुद्रा लोन, एकदम फुल्ल आहे. फक्त मागणारे आहेत भरणारे कोणी नाहीत. पुढचे सहा महिने मिळणार नाही. माझ्याजवळ देण्यासाठी फाईल पडून आहेत. टार्गेट माझं पूर्ण झालंय.

रिपोर्टर – करंट अकाउंट आहे, लाईसन्स आहे सगळं आहे.

बँकर – लाईसन असल्याशिवाय देतही नाही. सहा महिने मिळणार नाही.

रिपोर्टर – टार्गेट किती आहे.

बँकर – तुम्ही विचारणार टार्गेट मला ? तुम्ही जनताजनार्दन आहात तुमच्या जीवावर तर देश चालला आहे.

रिपोर्टर – जाहिरात केले जात आहे ना?

बँकर – आता नाही सर मुद्रा. टार्गेट पूर्ण झालंय.

स्टिंग 3 – मनोजकुमार बरूवाल, मुख्य व्यवस्थापक, एसबीआय नांदेड

रिपोर्टर – मुद्रा लोन वसूल होतं का?

बँकर – मुद्रा लोन एनपीए होतं, पहिल्यांदा मुद्रा लोन घेतच नाही, मुद्रा लोन होतं.. इतकं सोपं नाही, लय अवघड आहे. सगळ्यांना नाही होत हे लोन मंजूर..

रिपोर्टर – वाचलं मी 11 हजार कोटीचा एनपीए झालंय

बँकर – बँका बुडाल्या आहेत. मोदी सरकार बँकांना बुडवायला निघालं आहे. त्यामुळे तर कर्ज होत नाही ना?

रिपोर्टर – मुद्राची जाहिरात सुरूय ती पाहूनच आलोय..

बँकर – होईल का नाही याची गॅरंटी नाही. फाईल द्यायची असेल तर द्या.. होत तर कुणाचंच नाही. उगच डोक्याला ताप..

रिपोर्टर – टीव्हीवर पण बघितलं मुद्रा कर्ज मिळतं म्हणून आलोय..

बँकर – दिवसात दहा-दहा लोक येतात. मुद्रा लोन पाहिजे म्हणून.. पण मुद्रा लोन होत कुठं? मिळेल तर ना

स्टिंग 4 – सत्यानीन, बँक आँफ बडोदा, नांदेड

(मागच्या वेळी चर्चा झाली असा संबंध देऊ सुरुवात)

बँकर – सांगून काय होणार?

रिपोर्टर – मागच्यावेळी आलो होतो तर कोटा संपलाया असं सांगितलं

बँकर – देणार नाही.. देणार जे आम्ही करणार

रिपोर्टर – सारखं देणार नाही बोलता कोटा नाही बोलता

बँकर – खाते कोणत्या बँकेत आहे

रिपोर्टर – इथचं आहे, धंदा रोखीनं होतो. त्यामुळे बचत खाते आहे

बँकर – चालू करंट अकाउंट नाही का? व्यवसाय करायचा असेल. करावं लागेल करंट अकाउंट

रिपोर्टर – मुद्रा लोनसाठी ते हवंच का?

बँकर – मुद्रा लोन म्हणून काय झालं?

बँकर – तुम्ही बाहेर जावा. बाहेर थांबा

रिपोर्टर – सर चार महिने झालं येतोय

बँकर – मग काय झालं. तुम्ही थांबा बाहेर हा येईल बाहेर आला तर आलात न थांबा मग आणखी…

स्टिंग 5 – नितीन शिलवंत, मुख्य व्यवस्थापक, एसबीआय, एरंडेश्वर ता. पूर्णा जि. परभणी

रिपोर्टर – मुद्रा लोनसाठी आलो होतो

बँकर – कुठलं गाव?

रिपोर्टर – हट्टा इतर शेजारीच

बँकर – आपल्याकडे ते गाव नाही. ग्रामीण बँक इकडे आहे. आमच्याकडे एरंडेश्वर गाव आहे.

रिपोर्टर – अकाउंट इथे आहे सर

बंकर – अकाउंटचं काय नसतं

रिपोर्टर – ज्यांच्याकडे अकाउंट आहे त्यांच्याकडे जावा म्हणून सांगतात

बँकर – असं काही नसतं दत्तक गाव दिलं

रिपोटर – आपल्याकडे नाही होणार का?

बँकर – सध्या माझ्याकडे जे जुने आहेत ना… ते कोणतेच झाले नाहीत.

रिपोर्टर – मुद्रा लोन झालं नाही?

बँकर – कोणताच केलं नाही क्रॉप लोन पण झालं नाही…. आता एकेक गोष्ट करतोय… तिकडे अकाउंट उघडा ना तुम्ही…

रिपोर्टर – मग आपल्याकडे मुद्रा होणार नाही का?

बँकर – सध्या आपल्याकडे झालेले नाही…. पहिल्यापासून त्याचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे… कनेक्टिविटी.. सगळे हळूहळू सोडवतोय साधं क्रॉप लोनही होत नाही… या वेळी केले वडून ताणून..

स्टिंग 6 – राकेश कुमार, सेंट्रल बँक, शाखा भोकरदन नाका, जालना

रिपोर्टर – मुद्रा लोन पाहिजे होतं

बँकर – मुद्रा बँक पावर सीज आहेत

रिपोर्टर – म्हणजे ?

बँकर – मुद्रा लोन बंद आहे, पावर सीज आहे. विभागाचे टार्गेट पूर्ण झालं

रिपोर्टर – पूर्ण झालं तर आम्हाला नाही मिळणार का?

बँकर – नाही मिळणार

रिपोर्टर – एक मिनिट तरी आमच्याशी बोला साहेब

बँकर – हा बोला सर

रिपोर्टर – आम्ही बोलतो तुमच्याशी आम्हाला मुद्रा लोन हवाय…व्यवसाय सुरू करायचा आहे… आमच्याकडे सगळे कागदपत्र आहेत….. सगळे आहे ..

बँकर – आता काय आहे की, आमचे टार्गेट पूर्ण झाले… टार्गेटपेक्षा जास्त दिले बँकेने. आम्हाला टार्गेट दिले त्यापेक्षा जास्त दिले त्यामुळे नाही देणार..

रिपोर्टर – मुद्रा पाहिजे होतं

बँकर – मुद्रा बंद आहे सांगितलं ना तुम्हाला.…. बंद असल्याचा रिपोर्ट दाखवू का?

रिपोर्टर – हो दाखवा

बँकर – समोरून या….. हे पाहा याला… इथे ठेवा….. वाचा निवांत

रिपोर्टर – (वाचत) विभागीय कार्यालयाला संपर्क केल्याशिवाय मुद्रा लोनला प्रतिबंध…..

स्टिंग 6 – चिखली अर्बन बँक, शाखाधिकारी, शाखा औरंगाबाद

रिपोर्टर – मुद्रा लोन हवाय…

बँकर – नाही मुद्रा लोन नाही आपल्याकडे

रिपोर्टर – देतच नाही का?

बँकर – नाही ते आपल्याकडे देत नाहीत ते नॅशनल बँकेकडे….

छोटे मोटे व्यावसाय सुरू करून आपल्या स्वप्नांची पूर्ताता करण्यासाठी मराठवाड्यातील तरूण बँकांचे उंबरे झिजवत आहेत. मात्र बँकेचे अधिकारी या तरूणांना उभाही करून घ्यायला तयार नाहीत. मग कर्ज कधी देणार? पश्चिम महाराष्ट्र झालं, मराठवाडा झालं. आता चला उत्तर महाराष्ट्रात..

धुळे जिल्हयातील तरूणांची गोष्ट ऐकल्यावर तर संताप होईल. धुळे जिल्ह्यातील लामकानी या गावातील सुदर्शन पाटील या तरूणाने तर आत्मदहनाचा ईशारा देत जिल्हाधिकारी, राज्याचे वित्तमंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली. मात्र त्याच्या पदरी निराशाच आली. या तरुणाला घेऊन आम्ही बँकेकडे गेलो.

स्टिंग 1 – विरेंद्रकुमार बेरा, बँक मँनेजर, सेंट्रल बँक बोरीस, धुळे

रिपोर्टर – मुद्रा लोन हवाय

बँकर – आता नाही होणार

रिपोर्टर – सहा महिन्यापासून येतोय सारखा तुमच्याकडे

बँकर – नाकारला आहे अगोदरच..

रिपोर्टर – का नाकारला आहे?

बँकर – मी कारण दिले आहे ना…. तुला समजत नाही का?

रिपोर्टर – तुम्ही ते चुकीचं दिले मी पुरावे पण दिले

बँकर – वाद नको घालू तू जा बरं

रिपोर्टर – तुम्ही देणार आहात की नाही

बँकर – नाही देणार

स्टिंग 2 – अतूल मगदूम, एसबीआय, नाशिक

रिपोर्टर – मुद्रा लोन हवाय

बँकर – काय करता तुम्ही?

रिपोर्टर – शेती आहे, भाजीपाल्यावर प्रोसेसिंग करायची होती…त्याचा प्रोजेक्ट फूड प्रोसेसिंग

बँकर – एक काम करा ना… ज्यासाठी लोन हवाय त्याचा रिपोर्ट द्या

रिपोर्टर – आहे ना…आम्हाला स्टार्ट करायचा आहे

बँकर – अॅग्री बेस असेल ना तर अवघड आहे. प्रोजेक्ट बनवला? ज्या नावाने सुरू करायचा आहे त्याचे काय बनवले? सर्टिफिकेट एस्टॅब्लिशमेंटची कागदपत्रे?

रिपोर्टर –  स्टार्टअप आहे सर एस्टॅब्लिशमेंट नाही

बँकर – जो काय आहे जे काय आहे त्याची कागदपत्रे….

रिपोर्टर – आहेत पण आम्हाला मुद्रा लोन मिळेल का नाही ते कळेल का?

बँकर – अवघड आहे… मी कागदपत्र घेऊन पाठवून देईन.. होईल का नाही ते सांगता येणार नाही… माहिती आहे का कुठलंही सरकार असू द्या खायचे वेगळे दाखवायचे वेगळे असतात….ते सगळीकडे आहे त्यामुळे रिपोर्ट आला म्हणजे तो असेलच आरबीआयने पण सांगितला आहे.

रिपोर्टर – तुमचा काय अनुभव आहे?

बँकर – आहे मुद्रामध्ये एनपीए आहे

स्टिंग 3 – एचडीएफसी बँक, नाशिक

रिपोर्टर – मुद्रा लोन

बँकर – नाही

रिपोर्टर – केलं नाही का कुणाचं ?

बँकर – नाही

रिपोर्टर – का काय कारण आहे ?

बँकर – आमच्याकडे होत नाही नॅशनल बँकेमध्ये होतं

स्टिंग 4 – साहिल जोशी, शाखा प्रबंधक, आयसीआयसीआय बँक, नाशिक

रिपोर्टर – मुद्रा लोन हवाय

बँकर – बाहेर जोशींना भेटा

रिपोर्टर – सुरू आहे ना आपल्याकडे?

बँकर – नाही आमच्याकडे नाही मुद्रा…. पण भेटून घ्या..

रिपोर्टर –  मुद्रा लोन हवाय

बँकर – मुद्रा नाही भेटणार पर्सनल लोन भेटेल….

रिपोर्टर – नाही आम्हाला मुद्रात करायचं आहे… आमचं स्टार्टअप आहे

बँकर – नाही, आमच्याकडे देत नाही..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भले काहीही भाषणं करू द्यात.. ग्राउंड रियालिटी मात्र वेगळीच आहे. मुद्रा लोन मिळत नाही हे वास्तव आहे आणि हे वास्तव तुम्ही पाहिलंत. नोकरीच्या शोधात असलेले तरुण पोट भरण्यासाठी छोटा-मोठा व्यवसाय करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यांना मुद्रा योजनेचा लाभ मिळायला तयार नाही. त्यामुळेच अटीशर्थीमध्येच मुद्रा योजना अडकल्याचं स्पष्ट होत आहे. मुद्रा योजनेत कर्ज मिळवण्यासाठी बेरोजगार तरूणांची परवड तुम्ही पाहिलीत. मग प्रश्न उपस्थित होतो तो मुद्रा लोन नेमक मिळालं कोणाला?

मुद्रा लोन नेमकं मिळालं तरी कुणाला?

मुद्रा योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत 91 लाख 53 हजार 619 कर्ज प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. 44 हजार 49 कोटी 17 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. 42 हजार 860 कोटी 43 लाख रुपये लघुउद्योजकांना हे कर्ज वितरित करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रातील मुद्रा लोनची स्थिती काय?

सन 2015-16 या वर्षात 13 हजार 372 कोटी 42 लाख रुपयांचे कर्ज प्रत्यक्षात वितरित

2016-17 या वर्षात 16 हजार कोटी 976 लाख 76 हजार

2017-18 या वर्षात 12 हजार 511 कोटी 25 लाख  इतके कर्ज प्रत्यक्षात लघू उद्योजकांना वितरित करण्यात आले.

चालू आर्थिक वर्षात राज्यात मुद्रा योजनेअंतर्गत 10 लाख 56 हजार उद्योजकांना 5 हजार 269 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले.

मुद्रा योजनेमध्ये नवीन कर्ज मागणी करणारांना कर्ज नाकारलं जातं, मग नेमकं कोणाला हे कर्ज वाटप होतं? कशा पद्धतीने कर्ज वाटप होतं? कर्ज प्रकरणे वाटपाचे हे आकडे पाहिल्यावर नेमकं कोणाला कर्ज देण्यात येतं ते पाहून आश्चर्य वाटेल. बँका विविध प्रकारची हातचलाखी करुन टार्गेट पूर्ण करुन घेत असल्याचं समोर आलंय.

महाराष्ट्रातील विभागनिहाय स्थिती

यावर्षी आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक 1 हजार 734 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. त्यात एकट्या पुणे जिल्ह्याचे 531 कोटी रुपये आहेत.

मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये 1 हजार 3 कोटी रुपये कर्जापोटी वितरित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी औद्योगिकदृष्ट्या विकसित समजल्या जाणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यात 257 कोटी, तर नांदेड जिल्ह्यात 234 कोटी रुपये वितरित झाले आहेत. बीड, हिंगोली, जालना, परभणी या जिल्ह्यांमधील कर्जवाटप मात्र 50 ते 70 कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे.

उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक आणि जळगाव वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये कर्जवाटपाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. नाशिकमध्ये 225 कोटी, जळगावमध्ये 190 कोटी वितरित झाले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात अवघे 36.21 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप होऊ शकले.

मुंबईत 208 कोटी, मुंबई उपनगर 129 कोटी, तर ठाणे जिल्ह्यात 237 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.  पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये 30  ते 50 कोटी रुपये कर्जाऊ देण्यात आले आहेत.

विदर्भाचा वाटा केवळ 953 कोटी रुपयांचा आहे आणि त्यातील 344 कोटी रुपये एकट्या नागपूरमध्ये वितरित झाले आहेत. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये केवळ 1 लाख 7 हजार उद्योजकांना 383 कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात तर अवघे 12 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

बँकांच्या हातचलाखीने गरजू व्यक्ती योजनेपासून दूरच

आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील काही मोजक्याच जिल्ह्यातील ही परिस्थिती दाखवली आहे. राज्यातल्या कानाकोपऱ्यात अगदी खोलात गेल्यास या पेक्षाही भयानक वास्तव आपल्यासमोर येईल आणि त्यावेळेस मात्र आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्देशालाच अशा पद्धतीने हरताळ फासला जात असेल तर मग दाद मागायची तरी कोणाकडे? मुद्रा योजनेचा महाराष्ट्र राज्यातील लेखाजेखा पाहिल्यानंतर नवीनच बाजू समोर आली. ही माहिती पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या चिंतेत भर पडणार आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांना लोकप्रिय घोषणा करताना विचार करावा लागणार आहे.

आर्थिक वर्ष  : 2015-2016

मंजूर प्रकरणे  : 34880924

मंजूर रक्कम  : 137449.27 कोटी

रक्कम वाटप  : 132954.73 कोटी

आर्थिक वर्ष  : 2016-2017

मंजूर प्रकरणे  : 39701047

मंजूर रक्कम  : 180528.54 कोटी

रक्कम वाटप  175312.13 कोटी

आर्थिक वर्ष  : 2017-2018

मंजूर प्रकरणे  : 48130593

मंजूर रक्कम  : 253677.10 कोटी

रक्कम वाटप  : 246437.40 कोटी

आर्थिक वर्ष  : 2018-2019

मंजूर प्रकरणे  : 34665780

मंजूर रक्कम  : 187804.17 कोटी

रक्कम वाटप  : 180289.01 कोटी

मुद्रा योजनेच्या अहवालात नमूद केल्यानुसार आर्थिक वर्ष 2018-18 पर्यंत आतापर्यंत 2.46 लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 40 टक्के कर्जे महिला उद्योजकांना, तर 33 टक्के कर्जे ‘स्टँडअप इंडिया’साठी देण्यात आली आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या तपशीलानुसार लघू आणि मध्यम उद्योगांना सहाय्य करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘पंतप्रधान मुद्रा योजने’तील थकीत कर्जांची रक्कम 11 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

स्टिंग 1 –  विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, लांबोटी ता. मोहोळ जि. सोलापूर

बँकर – वसुली काहीही नाही ..वसुलीबाबत कोणी काहीही बोलतं नाही …वाटा बोलत आहेत …

रिपोर्टर – वसुली नाही झाल्यावर कसं होणार?

बँकर – तुम्ही सांगा कसं करयाचं ? 16 कोटी वाटले तेव्हा 10 कोटी थकीत आहेत… अजून एक दोन तीन कोटींमध्ये रोस्टर खाली ओढायचं..आठ कोटी तर एनपीए आहेत..

एकीकडे बँका मुद्रा लोन देत नसल्याची तक्रार तरूण मंडळी करत असताना बँका दिलेले कर्ज वसूल होत नसल्याची खंत व्यक्त करतात. मग प्रश्न उरतो तो म्हणजे देशातील किती बेरोजगार तरूणांना मुद्रा योजनेचा लाभ झाला? मुद्रा योजनेत दिलेलं कर्ज नेमकं कोणाला दिलं गेलं आहे. जर ते बँकेशी संबंधीत जुन्याच कर्जदारांना दिले असेल तर मग ते वसूल का होत नाही? अशा एक ना अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी मुद्रा योजनेचे शासकीय यंत्रणेमार्फत संपर्ण पोस्टमार्टम करावं लागेल. पण हे करणार कोण? हा मोठा प्रश्नच आहे. कारण, योजनेची घोषणा केली म्हणजेच ते तिचं यश नसतं. अंमलबजावणी नावाचाही प्रकार असतो हे सरकारने लक्षात घेणं गरजेचंय.

VIDEO :