Supreme Court | मनपाच्या वाढीव सदस्य संख्येला स्थगिती, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात याचिका, सुप्रीम कोर्टानं आज काय म्हटलं?
राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज कोर्टाने आदेश दिलेत. कोर्टाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला पाच आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.
मुंबईः अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलेल्या मुंबई आणि पुणे महापालिकांसह (Mumbai Municipal Corporation Election) इतर ठिकाणच्या निवडणुकांबाबतीत सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी झाली. यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, लोकसंख्येत 10 टक्के वाढ गृहित धरून विविध महापालिकांमधील सदस्यसंख्या (Ward members) वाढवण्यात आली होती. मात्र एकनाथ शिंदे सरकारने या वाढीव सदस्यसंख्येला स्थगिती दिली. त्यामुळे ही अनेक ठिकाणी जवळपास पूर्ण झालेली सदस्य संख्या प्रक्रिया, आरक्षण सोडत रद्द होते की, काय अशी भीती आहे. तसेच या प्रक्रियेसाठी आणखी निवडणुका लांबण्याचीही शक्यता होती. राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज कोर्टाने आदेश दिलेत. कोर्टाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला पाच आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबर 2022 रोजी होईल. दरम्यानच्या काळात कोणत्याही ठिकाणच्या निवडणुकीची प्रक्रिया नव्याने करता येणार नाही.
काय आहे कोर्टाचा आदेश?
राज्य शासनाच्या दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशासंदर्भात जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून पुढील सुनावणी 30.9.2022 रोजी ठेवण्यात आलेली आहे. यापूर्वी दिनांक 30 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या अध्यादेशान्वये राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेची सदस्य संख्या 227 वरून 236 तर राज्यात इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 10 टक्क्यांनी अशी वाढविली होती. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका तसेच 13 नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही रद्द करण्यात आली होती.
याचिकाकर्ते कोण?
शासनाच्या दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या याचिका मुंबई येथील सुहास वाडकर, औरंगाबाद येथील पवन शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनास आता अध्यादेश जारी करुन ती प्रक्रिया निरस्त करण्याचा अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडक भारतीय संविधानात घालून दिलेला आहे ; मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्यसंख्या वाढीच्या अध्यादेशास यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले होते, मात्र सदर याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या. सदस्यसंख्या वाढीचा अध्यादेश संवैधानिक ठरविण्यात आला होता. इत्यादी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. सदर अध्यादेशामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित होणार असल्याने, त्वरित रद्द करण्यात यावी व यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, तसेच याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंती याचिककर्त्यांनी केली आहे.
OBC आरक्षणाविना निवडणुकांचं काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 92 नगरपालिकांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणविना घेण्याचे निर्देश 28 जुलै 2022 रोजी दिले होते सदर आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचा अर्ज राज्य शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. राज्य शासनाने 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया निरस्त केलेली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगोलग घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे अशा स्वरूपाची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. सर्व याचिका व अर्जांची एकत्रित सुनावणी आज मुख्य न्यायमूर्ती रामण्णा, न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका कर्ते राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर वरील प्रमाणे जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत, ॲड डी पी पालोदकर, ॲड धर्मेंद्र मिश्रा ॲड सनी जैन, शासनातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ शेखर नाफडे, ॲड राहुल चिटणीस राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ भटनागर काम पाहत आहेत.
