ठाण्यासह राज्यातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, सुधारीत नियमावलीला अखेर मंजुरी

eknath shinde

ठाणे: एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाइड डीसीपीआर – यूडीसीपीआर)च्या कठोर नियमवलींमुळे ठाण्यातील जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासातील अडथळा दूर झाला आहे. राज्य सरकारने सुधारीत नियमावली मंजूर केल्याने ठाण्यासह राज्यभरातील दाटीवाटीच्या वस्तीमधील जुन्या इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेरीस मोकळा झाला आहे. स्वत: राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सुधारीत नियमावलीला मंजुरी देत असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जुन्या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नगरविकास विभागाने गेल्या वर्षी 3 डिसेंबर रोजी मुंबई वगळता राज्यभरात एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाइड डीसीपीआर – यूडीसीपीआर) लागू केली. डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या मिनी थिएटरमध्ये या नियमावलीबाबतच्या मार्गदर्शक पुस्तिकांचे (एफएक्यूज आणि इलस्ट्रेटिव्ह मॅन्युअल) प्रकाशन एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज झाले. या सुधारित नियमांमुळे पुनर्विकासासाठी अधिक एफएसआय उपलब्ध होणार असून अनेक किचकट नियमांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यात आला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाचे प्रकल्प विकासक आणि रहिवासी या दोघांसाठीही व्यवहार्य ठरणार असल्याने पुनर्विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील जुन्या, तसेच धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात असलेले अडथळे दूर करण्यात आल्याची घोषणा शिंदे यांनी केली.

म्हणून नियमावलीत सुधारणा

राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात सुसूत्रता यावी आणि शहरांच्या विकासात एकजिनसीपणा यावा, यासाठी नगरविकास विभागाने गेल्या वर्षी युनिफाइड डीसीपीआर लागू केला होता. परंतु, काही प्रचलित तरतुदींमुळे ठाण्यातील जुन्या अधिकृत इमारती आणि धोकादायक अवस्थेतील इमारतींसह राज्यभरातील दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील इमारतींचा पुनर्विकास अव्यवहार्य ठरत असल्यामुळे रखडला होता. त्यामुळे या नियमावलीत सुधारणा केल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

हे फायदे मिळणार

या सुधारित नियमावलीनुसार सर्वसाधारण पुनर्विकासासाठी मंजूर एफएसआय (1.1) + 0.5 प्रीमिअम एफएसआय + परमिसिबल टीडीआर + 60 टक्के अँसिलरी एफएसआय मिळणार आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मंजूर एफएसआय (1.1) + 0.5 प्रीमिअम एफएसआय + 50 टक्के इन्सेंटिव्ह एफएसआय + परमिसिबल टीडीआर + 60 टक्के अँसिलरी एफएसआय असा वाढीव एफएसआय मिळणार आहे. तसेच, 9 मीटरचा रस्ता 12 मीटरचा गृहित धरून 70 मीटरपर्यंत उंचीच्या बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे, 9 मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा रस्ता असेल आणि महापालिकेने 9 मीटरपर्यंत रुंदी वाढवण्याचा निर्णय घेतला असेल तर लगतच्या बांधकामांना 9 मीटर रुंदीप्रमाणे अनुज्ञेय असलेले लाभ मिळणार आहेत. पार्किंगबाबतचे नियमही सुटसुटीत करण्यात आले आहेत.

ठाण्यात बिल्डिंगची मर्यादा 24 मीटर ऐवजी 25 मीटर

यूडीसीपीआरमध्ये स्पेशल बिल्डिंगची मर्यादा ठाण्यासाठी 24 मीटरच्या वर होती, ती 25 मीटर करण्यात आली आहे. तसेच, ठाण्याच्या विकास योजना नकाशात दर्शवलेला G-2 झोन हा शेती विभागात गृहित धरून त्यानुसार परवानगी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एक एकरपेक्षा मोठ्या क्षेत्राच्या प्रकल्पात 20 टक्के लहान क्षेत्राची बांधून देण्याच्या Inclusive Housingच्या नियमात सदर घरे म्हाडातर्फे लॉटरी पद्धतीने वितरित करण्याचा नियम आहे. परंतु, आता म्हाडाने सहा महिन्यांत या घरांबाबत निर्णय न घेतल्या सदर घरे स्थानिक नियोजन प्राधिकरणास प्रकल्पग्रस्तांना वितरित करण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतील,  असं ते म्हणाले.

सहा महिन्यात झोन प्लान तयार करा

या सुधारित नियमावलीमुळे पुनर्विकासाचे प्रकल्प व्यवहार्य ठरून जुन्या ठाण्यासह राज्यभरातील दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळेल, असे शिंदे यांनी सांगितले. रहिवासी तसेच विकासक या सुधारित नियमावलीचे स्वागत करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. महापालिका/नगरपालिका हद्दीलगतच्या क्षेत्राचे झोन प्लॅन सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आज प्रकाशित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक पुस्तिकांमुळे बांधकाम विकासकांना जाणवणाऱ्या विविध शंका आणि अडचणींचे निराकरण होईल, असा विश्वासही शिंदे यांनी व्यक्त केला. या कार्यक्रमाला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, नगरविकास विभागाचे सहसचिव मोरेश्वर शेंडे, संचालक, नगररचना सुधाकर नागनुरे, एमसीएचआय क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष व बांधकाम व्यावसायिक शैलेश पुराणिक, वास्तू विशारद मनोज डेसरीया उपस्थित होते. या पुस्तिकेची गरज आणि ती तयार करण्यामागची भूमिका गगराणी यांनी उलगडून सांगितली. तर शेंडे यांनी या नियमावलीतील काही बारकावे उपस्थितांना समजावून सांगितले. वास्तू विशारद मनोज डेसरिया आणि त्यांच्या टीमने चित्रपुस्तिकेद्वारे नियम कसे सोप्या पद्धतीने कळणार आहेत, ते समजावून सांगितले. हे नियम एवढे सोपे आणि बांधकाम क्षेत्रापुढील आव्हानांचा विचार करून तयार केल्याबद्दल पुराणिक यांनी शिंदे आणि नगरविकास विभागाचे आभार मानले.

संबंधित बातम्या:

कोल्हापूर विधान परिषद निवडणूक : बिनविरोध निवड झाल्यानंतर सतेज पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया

भाजपने कोणत्याही परिस्थितीत सरकार पाडायचं ठरवलंय, पण त्यांना यश येणार नाही; भुजबळांचा टोला

सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर संप मिटणार?; कर्मचारी संघटना आणि अनिल परब यांच्यात चर्चा सुरू